भदौ २१, काठमाडौँ – भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि सरकार संवेदनशील नभएको भन्दै दाता तथा विकास साझेदारहरु सरकारप्रति असन्तुष्ट छन् ।
सरकारको गैरजिम्मेवारीका कारण पुनर्निर्माण सम्बन्धी अध्यादेश संसदबाट पारित नभई स्वतः निश्क्रिय भएपछि पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भएको भन्दै दाताहरु असन्तुष्ट बनेका हुन् ।
गत १० असारमा सरकारले गरेको दाता सम्मेलनमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि झण्डै ४ खर्ब ४० अर्ब बराबर सहयोगको प्रतिवद्धता जनाएका विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) लगायतका प्रतिनिधिहरु पुनर्निर्माण प्राधिकरण कानूनको अभावमा स्वतः निस्कृय भएपछि अचम्ममा परेका छन् ।
‘पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठनमै ढिलाइ भयो भनेर सरकारका प्रतिनिधिहरुसँग गुनासो पोखिरहेका दाताहरु अध्यादेश खारेज भएर पुनर्निर्माण प्राधिकरण काम नलाग्ने भएपछि झन् आलोचना गरिरहेका छन्,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘ल्याएको अध्यादेशसमेत आफै खारेज भयो र प्राधिकरणसमेत निश्क्रिय भएको थाहा पाएपछि त झन् अचम्ममा परेका छन्, यस्तो पनि हुन्छ भनेर प्रश्न उठाइरहेका छन् ।’
पुनर्निर्माण अध्यादेश संसदमा प्रवेश नभई स्वतः निश्क्रिय भएको तथा पुनर्निर्माण प्राधिकरणको हैसियतसमेत कायम नरहेको थाहा पाएपछि दाता तथा विकास सझेदारहरुले सरकारका प्रतिनिधिहरुसँग भेटेर चासो देखाउँदै यसले पुनर्निर्माण सहयोगको प्रतिवद्धतामा असर पर्न सक्ने बताएका छन् ।