भदौ १७, काठमाडौँ – सरकारले ६५ वटा म्यानपावर कम्पनीबाट वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउन रोक लगाएपछि जाने तयारीमा रहेका १२ हजार जना अलपत्र परेका छन्।
भिसा आइसकेका कामदार पठाउन निलम्बनमा परेका म्यानपावर कम्पनीले प्रतिकामदार १५ हजार रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकाले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर पनि उनीहरू जान नपाएका हुन्। किर्ते कागजपत्र बनाएर कामदार पठाउने ६५ म्यानपावर कम्पनी निलम्बनमा परेका हुन् ।
प्रत्येक जाने व्यक्ति बराबर १५ हजार रुपैयाँका दरले धरौटी राख्नुपर्ने भएपछि व्यवसायीले भिसा आइसकेकालाई समेत पठाउन चाहेका छैनन्। कारबाहीमा परेका कम्पनीको कानुनी हैसियत के हुने भन्ने प्रस्ट नभएको तथा सञ्चालक सम्पर्क बाहिर जान सक्ने सम्भावनासमेतलाई मध्यनजर गरी वैदेशिक रोजगार विभागको खातामा धरौटी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो।
सरकारले प्रतिकामदार सेवा शुल्क तथा प्रवद्र्धन खर्चबापत १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । एक जनासँग १० हजार रुपैयाँ लिएर १५ हजार धरौटी राख्नुपर्ने भएपछि भिसा आइसकेकालाई समेत पठाउन ध्यान नदिएका हुन्। व्यवसायीले पठाउन पहल नगर्दा जाने तयारीमा रहेका व्यक्ति भने चर्को मारमा परेका छन्।
म्यानपावर कम्पनीले तोकिएको शुल्कभन्दा तेब्बर बढी शुल्क असुल्न थालेपछि सरकारले गत असार २१ देखि १० हजारभन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । खाडी र मलेसियामा निःशुल्क टिकट र भिसामा मात्र कामदार पठाउन पाइने भएकाले १५ हजार धरौटी राखेर कामदार पठाउनेतर्फ व्यवसायीले चासो नदिएका हुन्।
कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २२ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान रहेको वैदेशिक रोजगार व्यवसाय पटक्कै मर्यादित् हुन सकेको छैन। कामदारलाई करार अनुसार तलबसुविधा नदिने, कम्पनी र कामसमेत सम्झौताअनुसार नभएका उजुरी पर्ने गरेको छ। हाल सरकारी अनुमति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या ४० लाख पुगेको छ।