साउन १३, काठमाडौँ – सम्पूर्ण शक्ति साउन मसान्तभित्रमा नयाँ संविधान जारी गर्नमा केन्द्रित गर्ने भन्दै एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा अडान नलिने भएको छ ।
जब कि बैठकमा दुईतिहाइभन्दा बढी सदस्यले मस्यौदामाथि आएको जनताका सुझाबअनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका पक्षमा पार्टीले अडान लिनुपर्ने माग गरेका थिए ।
आइतबारबाट सुरु भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकको मंगलबार समापन गर्दै अध्यक्ष केपी ओलीले सम्पूर्ण शक्ति संविधान निर्माणमा केन्द्रित गर्न सभासद्लाई निर्देशन दिए ।
प्रचार विभागका उपप्रमुख सूर्य थापाले एमालेको घोषणापत्रअनुसार नै जनताले शासकीय स्वरूपका पक्षमा सुझाब दिनु सकारात्मक भएको र अन्तिमसम्म दलीय छलफलमा यो विषय उठाए पनि अडान नलिने बताए ।
‘संविधानसभामा कांग्रेसको एकतिहाइ बढी मत छ, उसले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नमान्दा सहमति हुँदैन र संविधान बन्दैन, यस्तो अवस्थामा १६ बुँदे सहमतिविपरीत जान सक्दैनौँ,’ थापाले नयाँ पत्रिकासित भने, ‘हामीले अडान लिने तर अडानमा कायम हुँदा सविधान नबन्ने अवस्था आयो भने हामी प्रत्यक्ष निर्वाचितको अडान लिँदै संविधानलाई अड्काउन हुँदैन भन्ने पक्षमा छौँ ।’
बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अध्यक्ष ओलीले पार्टीको धारणा बनाएर दलीय छलफल गर्ने तर १६ बुँदे सहमतिको मर्म र भावनाविपरीत नजाने बताएका थिए । साउन मसान्तभित्र संविधान जारी गर्न नसक्ने गरी कुनै पनि विषयमा भिन्नै अडान राखेर एमाले बाधक नबन्ने उनले बताएका थिए ।
यद्यपि, बैठकको निर्णयमा ‘जनताबाट प्राप्त सुझाबलाई अधिकतम रूपमा मस्यौदामा समेट्न पार्टीले सबै पक्षसँग गम्भीर छलफल चलाइरहेको र साउन मसान्तभित्रै संविधान जारी गर्ने कुरालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर पार्टी अगाडि बढ्ने निर्णय गरिएको छ,’ भनिएको छ ।
सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डताका विपक्षमा, हिमाल, पहाड र तराईको एकता भड्काउने र संविधान निर्माण हुन नदिने अभिव्यक्ति विभिन्न कोणबाट आएकोप्रति बैठकले भत्र्सना गरेको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।