साउन ५, काठमाडौँ – संविधानका मस्यौदामाथि जनमत संकलनको दोस्रो दिन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो निजी इमेलवाट पनि जनमत बुझेका छन् । शर्माओली एट्दरेट जिमेल डटकममा सर्बसाधारणले पठाएका सयौं सुझाव मंगलवार बिहान ओलीले हेरेका थिए ।
ओलीले आफुलाई सर्बसाधारणले इमेल गरी पठाएका संविधानमाथिका सुझाव मंगलवार बिहान ९ वजेदेखि एक घन्टासम्म हेरेका थिए । पार्टीकै केही कार्यकर्ता र अन्य सर्बसाधारणले पनि ओलीमार्फत भावी संविधानमाथि आफ्नो सुझाव पठाएका छन् । ओलीलाई आएका अधिकांश सुझावमा स्थानीय निकायलाई शक्तिसाली र अधिकारसम्पन्न बनाउनु पर्ने उल्लेख रहेको उनका स्वकीय सचिव रामेश आचार्यले वताए ।
गाउँ पालिकाका प्रमुख उपप्रमुखको प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्नु पर्ने सुगम क्षेत्रमा अधिकतम १० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल र दुर्गममा त्यो भन्दा कम क्षेत्रफल समेटेर गाउँ पालिका गठन गर्नु पर्ने सुझाव आएको छ । नगर र गाउँ पालिकालाई क, ख र ग वर्गमा वर्गिकरण गरी अधिकतम सेवा सुविधा गाउँपालिकावाटै हुने ब्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । ‘स्पष्ट आधारसहित न.पा. एवं गाउँ पालिकालाई क, ख र ग वर्गीकरण गर्दै अधिकतम सेवा–सुविधा त्यहाँबाट प्राप्त हुने गराई सामान्य कामका लागि जनताले दूरस्थ जिल्ला सदरमुकाम धाउनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्नु पर्छ । केही पहाडी एवं हिमाली क्षेत्रमा सहज सेवा सुविधाका लागि एकीकृत घुम्ती कार्यालय उपयोगी हुनेछन्’ कञ्चनपुरका रामचन्द्र नेपालले ओलीलाई इमेल पठाएका छन् ।
नेपालले भाषिक, सांस्कृतिक संरक्षणको विशेष व्यवस्था गर्ने जिम्मा स्थानीय निकायलाई दिन पनि माग गरेका छन् । केही सुझावकर्ताले गाउँ पालिका र नगरपालिकामै प्रारम्भिक वा अर्धन्यायिक संरचना रहने व्यवस्था उपयुक्त हुने सझुाव दिएका छन् । उनीहरुले जिल्लाको संख्या कम गरी सेवा प्रदायक र समन्वयकारी निकायका रुपमा मात्रै जिल्ला राख्न सुझाव दिएका छन् ।
‘गाउँ तथा नगर पालिकाको प्रत्यक्ष तथा जिल्लाको हकमा मौजुदा परोक्ष निर्वाचन नै उपयुक्त हुन्छ । स्थानीय निकायमा १ प्रमुख १ उपप्रमुखका अतिरिक्त १ महिला उपप्रमुख अनिवार्य गरिनुपर्दछ । उपप्रमुख र महिला उपप्रमुखका अधिकार एवं कार्यक्षेत्र प्रष्ट परिभाषित हुनु पर्दछ’ ओलीलाई एक सर्बसाधारणले प्रश्न गरेका छन्, ‘उपप्रमुख पदमा उम्मेदवारी नदिने व्यवस्था गर्ने, निर्वाचन परिणाममा प्रमुखको निकटतम प्रतिद्वन्द्वीचाहिं स्वतः उपप्रमुख हुने ब्यवस्था गरे कसो होला ?’
केही सुझावकर्ताले ओलीलाई संविधानको प्रस्तावना पुरै पुनर्लेखनका लागि भूमिका खेल्न सुझाव दिएका छन् । ‘प्रस्तावित संविधानको प्रस्तावना पुरै पुनर्लेखन गरिनु पर्र्दछ । सामान्ती, निरङकुस केन्द्रिकृत, एकात्मक राज्य व्यवस्था जस्ता अमर्यादित सब्दहरु हटाइयोस’ एक सर्बसाधारणले पठाएको सुझावमा भनिएको छ, ‘ऋषिमुनीहरुको तपोभूमि, शान्तिका अग्रदूत भगवान गौतम बुद्धको जन्मभूमि, विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा, जातीय सद्भाव र धार्मिक सहिष्णुता रहेकोमा गर्व गर्दै भन्ने वाक्यांश राखियोस् ।’
यस्तै केही सर्वसाधारणले धर्मनिरपेक्षता हटाउन पनि माग गरेका छन् । ‘मस्यौदा संविधानको भाग १ को धारा ३ मा राष्ट्र शीर्षकमा नेपालमा ८२ प्रतिशतभन्दा बढी जनता हिन्दु धर्मालम्बी र ९४ प्रतिशतभन्दा बढी ओमकार परिवारभित्र भएको देशमा बहुसंख्यक जनमतको कदर गर्दै संविधानमा नैसनातन हिन्दु राष्ट्र घोषणा गरिनु पर्छ’ तुलसीराम ओलीले दिएको सुझावमा उल्लेख छ, ‘संविधानको धारा ४ को उपधारा १ मा उल्लेख भएको धर्मनिरपेक्षता भन्ने शब्द हटाई धर्मनिरपेक्षताको स्थानमा धार्मिक स्वतन्त्रायुक्त भनी समावेश गरियोस ।’
धेरै सुझावकर्ताले एमाले अध्यक्ष ओलीसमक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको ब्यवस्थ ागर्न माग गरेका छन् । ‘संसदीय शासकीय स्वरुप अपनाइएकाले प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्बाचित हुनुपर्छ । अथवा संसदीय कार्यपालिकाको व्रिटिस र भारतीय मोडल अनुसार नै कार्यपालिकाको गठन र शासकीय स्वरुप निर्धारण हुनुपर्छ’ ओलीलाई आएको सुझावमा छ ।
यस्तै जातीय रुपमा खण्डित गरी पहिचान संविधानमा नगर्न पनि केहीले सुझाव दिएका छन् । ‘दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लीम,…..अल्पसङ्यक समूदाय भन्नाले को–कसलाई बुझाउँछ भनी स्पष्ट परिभाषा बेगर खण्डित पहिचान उल्लेख भएकाले यसलाई स्पष्ट परिभाषा सहित संविधानमा उल्लेख गरिनुपर्छ’ इमेलमार्फत ओलीलाई प्राप्त सुझावमा उल्लेख छ ।