असार ३१, काठमाडौँ – आर्थिक लाभ लिने गरी एनजीओ/आईएनजीओ र विभिन्न परियोजनामा काम गर्ने निजामती कारबाहीमा पर्ने भएका छन् ।
निजामती सेवा ऐन २०४९ को चौथो संशोधनमा एनजीओ/आईएनजीओमा परामर्शदाता, विशेषज्ञ वा अन्य कुनै पनि हैसियतले काम गर्ने निजामती कर्मचारीलाई कारबाहीको व्यवस्था गरिएको हो । यो ऐन हालै संसदबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेको छ ।
‘कोट र टोपी कार्यालयमा छाडेर दिनभरि एनजीओ/आईएनजीओ धाउने कर्मचारी हामीले देखिरहेका छौंं,’ सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले बुधबार सञ्चारकर्मीमाझ भने, ‘त्यस्ता गतिविधि रोक्न ऐन संशोधन गरिएको हो ।’
यदि कुनै कर्मचारीले कन्सल्ट्यान्सी गरी आर्थिक लाभ लिइरहेको पाइए दुईदेखि पाँच वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्नेदेखि दुईदेखि पाँच ग्रेड तलब वृद्धि रोक्ने गरी विभागीय कारबाही गरिने व्यवस्था संशोधित ऐनमा छ ।
मन्त्री पण्डितले आर्थिक लाभ लिने गरी निजामती कर्मचारीले कुनै कलेज, शिक्षालय वा स्कुलमा पढाउन पनि नपाउने बताए । ‘आफू कार्यरत कार्यालयप्रति उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले यस्तो प्रावधान राखिएको हो,’ उनले भने ।
मन्त्रालयका सचिव राजन खनालले एकपटक बिदा लिई विदेश जाने र फेरि अर्को स्कलरसिप वा अध्ययन मिलाएर विदेशमै बसिरहने कर्मचारीसमेत कारबाहीमा पर्ने बताए ।
‘एकपटक लिएको अध्ययन बिदा सकिएपछि सम्बन्धित कार्यालयमा अनिवार्य हाजिर हुनुपर्ने छ,’ खनालले भने, ‘कर्मचारीलाई अनुशासित बनाउन यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।’ आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।