सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशविरुद्ध सरकार आज सर्वोच्च जाँदै

असार २४, काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश पुनरावलोकन गर्न सरकारले निवेदन गर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले १६ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगर्न र त्यस अनुसार संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि नबढाउन दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न झण्डै एक महिनापछि सरकार भ्याकेटमा जान लागेको हो । बिहान ११ बजेतिर निवेदन दिने तयारी रहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । सर्वोच्चले चार दलबीच भएको १६ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगर्न संविधानसभाको नाममा असार ४ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अन्तरिम आदेशको पुनर्विचार माग गरिनुलाई भ्याकेट भनिन्छ । मस्यौदाको काम सकिएपछि संविधानसभाले काम गरेको राजनीतिक सन्देश जनतामा जाने भएकाले त्यसपछि मात्र भ्याकेटमा जान यसअघि नै दलहरुबीच सहमति भएको थियो । न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको एकल इजलासले अर्को आदेश नभएसम्मका लागि २५ जेठमा चार दलबीच भएको १६ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगर्न ४ असारमा आदेश दिएको थियो । फैसलामा सरकार र संविधानसभालाई विपक्षी बनाइएको थियो ।