असार १८, काठमाडौं – निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले संविधानसभाले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा प्रस्तुत गरेकोमा यसको स्वागत गरेको छ ।
अब मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व आउने र आर्थिक विकासको ढोेका खुल्ने भन्दै महासङ्घले आर्थिक समृद्धिमा लाग्न सरकार तथा राजनीतिक दलहरुसँग आह्वान गरेको छ ।
महासङ्घको रिक्त अध्यक्ष पदको निर्वाचन गर्ने प्रयोजनले आज यहाँ आयोजित विशेष साधारणसभामा महासङ्घले भूकम्पले क्षतविक्षत भएको भौतिक संरचनाको पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि सार्वजनिक—निजी साझेदारी नीतिले काम गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
महासङ्घले पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापना कार्यमा सरकारलाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गरिराखेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने प्राधिकरणमा निजी क्षेत्रको अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउन पनि आग्रह गरेको छ ।
विशेष साधारणसभाले कार्यवाहक अध्यक्ष पशुपति मुरारकालाई कार्यकारी अध्यक्षमा आजै सर्वसम्मत निर्वाचित गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । अध्यक्षका लागि प्रत्यासी भास्करराज राजकर्णिकार र भवानी राणाले उम्मेदवारी फिर्ता लिनुभएपछि मुरारका सर्वसम्मत अध्यक्ष हुनुहुने मार्ग प्रशस्त भएको हो । स्थापनाको ५०औँ वर्षगाँठमा प्रवेश गर्न लाग्दा महासङ्घका अध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डे भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएपछि महासङ्घको अध्यक्ष पद खाली रहेको थियो ।
महासङ्घमा ९३ वटा जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घ छन् । ९६ वस्तुगत सङ्घ छन् । त्यस्तै, ६३५ एसोसिएट र २० अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ छन् । अब मुरारकाले २१ महिना महासङ्घको अध्यक्षको हैसियतले नेतृत्व दिनेछन् ।
महासङ्घले आफ्नो सञ्जालमार्फत भूकम्पबाट अतिप्रभावित १४ जिल्लामा करिब रु १० करोड बराबरको राहत सामग्री वितरण गरेको र आगामी दिनमा ती जिल्लाका बासिन्दाका घर तथा आवास निर्माण, भौतिक पूर्वाधार, सडक, पर्यटन, कृषि, बिमा, उद्योग व्यवसाय एवम् उपत्यकामा क्षति भएका विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत प्राचीन सम्पदाको पुनःनिर्माणमा सहयोग पु¥याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
करका दरहरुमा वृद्धि नगर्न, पुनःनिर्माणका लागि आवश्यक वस्तु र सामग्री अनिवार्यरुपमा स्वदेशी नै प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउन, भूकम्प प्रभावित जिल्लाका उद्योगलाई सहयोग पु¥याउन दुई वर्षसम्म ब्याजदर नबढाउन, ती जिल्लामा क्षति भएका उद्योग व्यवसाय, कृषि फर्म, वित्तीय संस्था, विद्यालयलाई पुनःस्थापित गराउन पनि महासङ्घले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
महासङ्घले आर्थिक विकासको आधार राजनीतिक स्थिरता र नीतिगत स्थायित्व भएको भन्दै महासङ्घले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, श्रम ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन, विद्युत् ऐन, प्रतिस्पर्धा ऐनजस्ता ऐन पारित गर्न पनि विशेष साधारणसभामार्फत आग्रह गरेको छ ।