असार ३, काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) ले राजनीतिक दलहरूबीच नयाँ संविधाननिम्ति न्यायपालिकाका सम्बन्धमा भएको सहमतिमा आपत्ति जनाएको छ। सोह्रबुँदे सहमतिका आधारमा संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले जेठ २८ गते तयार गरेको प्रतिवेदनमा न्यायाधीशहरूको कार्यसम्पादन छानबिन र अनुगमनबारे प्रस्तावित व्यवस्था स्वतन्त्र न्यायपालिकाको विश्वव्यापी मान्यताविपरीत रहेको भन्दै बुधबार सर्वाेच्चको पूर्ण बैठकले ठहर गरेको हो। supreme न्यायालयलाई अधीनस्थ निकाय बनाउने प्रयास भइरहेको प्रतिक्रिया दिँदै फुलकोर्टले उक्त मस्यौदा संशोधन गर्न जरुरी रहेको जनाएको छ। त्यसका लागि संविधानसभा अध्यक्ष र सम्बन्धित समितिलाई ध्यानाकर्षण गराउने फुलकोर्टको निर्णय छ। ‘सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशले संविधान र कानुनबमोजिम इमानदारिता, कर्तव्यनिष्ठापूर्वक कार्यसम्पादन गरे–नगरेको सम्बन्धमा छानबिन र अनुगमन गर्न संसदीय समिति गठन गर्ने’ दलहरूको सहमतिलाई समितिले प्रतिवेदनमा उतारेको हो।
उक्त प्रावधान संविधानवाद, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त एवं नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तविपरीत रहेको फुलकोर्टको ठहर छ। यसअघि पनि न्यायाधीशहरूले संवैधानिक अदालत नभई इजलास राख्न, न्यायाधीशहरूको कामकारबाहीका सम्बन्धमा अनुगमन र छानबिन तथा कारबाही गर्न अलग्गै संयन्त्र गठन गर्न सकिने सुझाव दिएका थिए। न्यायाधीशहरूको कामकारबाहीका विषयमा अनुगमन गर्न र त्यसउपर कारबाही चलाउन पूर्व प्रधानन्यायाधीश र अन्य स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा संयन्त्र गठन भए न्यायालयको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप नहुने उनीहरूको सुझाव थियो। संसदीय समितिमा उपस्थित हुँदै न्यायाधीशहरूले अदालतमा रहेको भ्रष्टाचारमाथि छानबिन र अनुसन्धान हुनुपर्ने पक्षमा आफूहरू रहेको बताएका थिए। त्यसका लागि संसदीय समिति नभई स्वतन्त्र निकाय हुनुपर्ने उनीहरूको सुझाव थियो। हाल कायम न्याय परिषदलाई नियुक्त गर्ने निकायका रूपमा कायम राख्दै बेग्लै स्वतन्त्र निकाय गठन भए आफूहरूको आपत्ति नहुने उनीहरूले बताएका थिए। तर, समितिले त्यसको ठिकविपरीत संसदिय समिति गठन गर्ने प्रतिवेदन बनाएपछि आफूहरूले विरोध जनाउनुपरेको एक न्यायाधीशले बताए। नागरिक