वैसाख ३, काठमाडौ– एकीकृत नेकपा माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईले बुधवार संसद बैठक अवरुद्ध हुनुअघि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई विभिन्न आरोप पनि लगाउन भ्याए । के भने त उनले संसद बैठकमा ?
हामी आज प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतले मात्र होइन, १२ बुादे समझदारीदेखि यताको सहयात्री र बृहत शान्ति सम्झौताको प्रमुख हिस्सा हुनुको नाताले आज देश जुन दिशातिर गइरहेको छ । शान्ति प्रक्रिया धरापमा परेको संकेत प्राप्त भइरहेको छ । त्यस सन्दर्भमा हामी सम्मानित सदनको ध्यानाकर्षण गराउन चाहिराखेका छौं ।
विषय के हो भने शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएका शान्ति प्रक्रियाका मुख्य रुपमा चार पक्ष थिए । एउटा सेना समायोजनको पक्ष अर्थात फैजीपक्ष, अर्को सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगको पक्ष अर्थात मानवीय पक्ष, तेस्रो संविधान निर्माण र राज्य पुन:संरचनाको पक्ष अर्थात राजनीतिक पक्ष र चौथो बैज्ञानिक भूमिसुधार लगायतका आर्थिक समाजिक रुपान्तरणको पक्ष ।
यी मध्ये एउटा सेना समायोजनको पक्षमा मात्र आज पूरा भएको छ । बााकी तीनवटा शान्ति प्रक्रियाका पक्ष बााकी छन् । ति मध्ये सबैभन्दा सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष भनेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता आयोगसाग सम्वन्धित द्धन्द्धकालीन घटनाहरुको पक्ष थियो ।
यो विषयलाई लिएर सदनमा विधेयक प्रस्तुत हुन लागिरहेको अवस्थामा सरकारको तर्फबाट एकाएक द्धन्द्धकालीन मुद्दाहरुलाई उछालेर मुद्दा लगाउने गम्भीर प्रकृतिको मुद्दा लगाउने जुन प्रयत्न भइरहेका छ, त्यसले समग्र शान्ति प्रक्रियालाई धरापमा पारेको छ र देशलाई उल्टोदिशातिर लैजाने प्रयत्न भइरहेका हामीलाई अनुभूत भएको छ ।
पछिल्लो प्रसंग भनेको गोरखा फुजेलको घटना हो । म त्यस क्षेत्रको सभासदसमेत भएका नाताले पनि मलाई त्यहााको तथ्य के हो भन्ने मलाई थाहा छ । त्यहाा कसैले पनि बुझ्न सक्छ त्यो घटना द्धन्द्धकालीन घटना थियो । तर, त्यसलाई उछालेर केही समयदेखि जुनखालको मुद्दा अगाडि बढाइदैथियो, अहिले आएर आयोग गठन हुन लागेको मुखमा त्यसबारे मुद्दा चलाउनु गम्भीर विषय बनेको छ ।
म यो सदनको ध्यान कता आकर्षण गराउन चाहन्छु भने धेरै मानिसहरुलाई भ्रम छ । सत्य निरुपण आयोग नबनेसम्म द्धन्द्धकालीन घटनामा मुद्धा चलाइराख्न मिल्छ । हिजो मात्र दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपतिले लेख प्रकाशित गर्नुभएको थियो, त्यहाा उनले असाध्यै महत्वपूर्ण ढंगले राजनीतिक मुद्दा र अपराधिक हिंसाको फरक के हो ? त्यसको उनले व्याख्या गरेका छन् । द्धन्द्धकालमा भएका राजनीतिक क्रान्तिको क्रममा घटनाहरुलाई कुनै न्यायीक प्रक्रियाले अदालतले फौजदारी कानूनको तरिकाले सम्बोधन गर्न सकिादैन । राजनीतिक हिंसालाई राजनीतिक गरिकाले हल गरिन्छ भन्ने सुन्दर व्याख्या गर्नु भएको छ ।
तर, त्यसको विपरीत हामीकहाा यहाा सरकारको नेतृत्व गरेका व्यक्तिहरुबाट त्यो विषयमा जुन ढंगले बुझाइमा गलत प्रवृत्ति देखापरेको छ र घटनाक्रम जुन दिशामा अघि बढेको छ । हामीलाई असाध्यै गम्भीर बनाएको छ ।
यो घटना बढ्दै जाादा राजनीतिक दलहरुको बीचमा कुराकानी भइरहेकै थियो । ३० गते मात्र प्रमुख तीन दलको बीचमा प्रधानमन्त्रीकै निवासमा भएको थियो । त्यहाा सबै प्रमुख नेताहरुले, प्रधानमन्त्रीकै पार्टीका प्रमुख नेताहरुले समेत यो विषयमा अहिले मुद्दा चलाउन मिल्दैन भन्नु भएको थियो ।
एमालेका जिम्मेवार नेताहरुले समेत यो मुद्दा चलाउने विषय होइन भन्नु भएको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीले मात्र एक्लै कसरी त्यो विषयमा निर्णय गर्नु भो हामीलाई अचम्म लागेको छ । हामीलाई गम्भीर शंका लागेको छ । प्रधानमन्त्री जी स्वतन्त्र हुनुहुन्छ कि कसैबाट परिचालित हुनुहुन्छ ?
मलाई उहााको सम्मानित व्यक्तित्वबारे कुनै कटु टिप्पणी गर्नु छैन । तर, मलाई याद भइरहेको छ अध्यक्ष दाहाल र म जतिबेला शान्ति प्रक्रियामा आएका थियौं र तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासाग हाम्रो थुप्रै अन्तरंग कुराहरु हुन्थे । त्यतिबेला उहााले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, मलाई मेरै नजिकका मान्छेहरुबाट शान्ति प्रक्रियामा बाधा भइराखेको छ । मैले मेरै मान्छेलाई बुझाउन सकिन भन्नु भएको थियो । यदाकदा हामीले केही पात्रलाई देख्थ्यौं, उनीहरु शान्ति प्रक्रियाको विरोधमा हुन्थे । तै पनि शान्ति प्रक्रियामा हामी आयौं ।
संयोगले प्रधानमन्त्रीजी गिरिजाप्रसादको नजिकको विश्वास पात्र मानिनुहुन्थ्यो । कतै गिरिजाप्रसाद कोइरालाको संकेत त त्यतैपट्टि थिएन ?
यहाा विरोधाभास के देखिन्छ भने यहाा फुजेलको घटनामा जो ११ जनालाई पहिले आरोपित गरिएको थियो । तिमध्ये दुईजना तत्कालिन प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम चुनावी सरकारको पालामा रामप्रसाद अधिकारी र परशुराम पौडेललाई गिरफ्तार गरेर २५ दिन बयान लिएको थियो । त्यो बेला प्रहरीले कुनै प्रमाण भेटिएन, त्यसैले मुद्दा चलाउन सकिादैन भनेर छोडिएको थियो । आज ती मान्छेसहित १३ जनाविरुद्ध मुद्दा लगाइयो । यो कसरी लगाइयो ?
हिजो प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको सरकारले र त्यही अहिलेको पुलिस प्रशासनले कुनै प्रमाण भेटिएन भनेर छोडिएका मान्छेलाई अहिले प्रधानमन्त्रीले ठाडो आदेश दिएर सवश्र्वसहित मुद्दा लगाउने आदेश कसरी दिनु भो ? त्यसैले प्रधानमन्त्रीले स्वतन्त्र ढंगले सोचिरहनु भएको छ कि कसैको दबावमा हुनुहुन्छ भन्ने गम्भीर आशंका पैदा भएको छ । यो एउटा घटना मात्र होइन, शान्ति प्रक्रियासाग जोडिएको छ ।
अर्को हिजो न्यूयोर्क टाइम्समा नेपालबारे सम्पादकीय लेखिएको छ । नेपाल जस्तोबारे प्राय: सम्पादकीय लेखिादैन । यो विरलै हुनुपर्छ । हिजोको सम्पादकीयमा नेपालको विषयमा गम्भीर आाच आउने ढंगले सम्पादकीय लेखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरुले जुन ढंगले यहा चलखेल गर्न खोजेको देखिन्छ ।
नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्ने र उत्तर र दक्षिण मिछेकी देशको बीचमा द्धन्द्धको केन्द्र बनाएर खेल्ने गन्ध त्यो सम्पादकीयबाट आउाछ । कतै हाम्रा प्रधानमन्त्रीजी र उहााका नजिकका मान्छेहरु त्यही ढंगको उक्साहटमा त गरिरहेका छैनन् ?
यस सन्दर्भमा फुजेलको घटना फुजेल घटना मात्र छैन । समग्र शान्ति प्रक्रिया, यो देशको अस्तित्वको प्रश्न र हामी जुन लोकतान्त्रिक मार्गमा अघि बढिरहेका छौं । त्यसमाथि प्रश्न उठेको छ ।
