चैत ३, काठमाडौ-सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले नागरिकका लागि सुविधा प्रदान गर्न सुरु गरिएको दुई सिफ्टको व्यवस्था कुनै पनि अवस्थामा पुर्न्विचार नगरिने बताउनुभएको छ । उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको पहिलो बैठकमा विभागिय मन्त्रीको हैसियतमा उपस्थित भएका मन्त्री पण्डितलले दुई सिफ्टको व्यवस्थालाई बिरोध गरी सरकारलाई पीडा र्पुयाउने सोच कसैले लिएको भए त्यो किमार्थ सम्भव नहुने दाबी गर्नुभएको हो ।
संघीयतामा सरकार नागरिक नजिक जान चाहने र सुविधा पनि बढाउने नीति अनुसार नै यस्तो व्यवस्था गरिएको भन्दै उहाँले सिस्टमको बिरोध गरेर सरकारलाई पीडा दिने उदेश्य कदापि पुरा नहुने दाबी गर्नुभएको हो ।सरकारले केही समय अघिदेखि बढी चाप हुने मालपोत, अदालत, नापी र राहदानी वितरण लगायत कार्यलयमा दुई सिफ्टको व्यवस्था गरेको छ ।
प्रशासन सुधार सुझाव समिति २०७० को प्रतिवेदनको साथै समय समयमा गठन भएका प्रशासन सुधार आयोगले दिएका सुझाव समेतको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने गरी गएको फागुन १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले अनुगमन समिति गठन गरेको थियो ।मन्त्री पण्डितलले २०७० को प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुझावमा उल्लेखित मुलभुत बुँदा कार्यान्वयन गर्न अघि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभयो । प्रशासन सुधार सम्बन्धमा समितिको प्रतिवेदनमा एक हजार एक सय पचास वटा सुझाव समेटिएका छन् ।