फागुन २१,काठमाडौं – नेकपा एमाले केन्द्रिय कमिटी बैठकले खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारका पालामा गरिएका सबै नियुक्तबारे संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने ठहर गरेको छ । बाधा अड्काउ फुकाउको नाममा अध्यादेशमार्फत त्यसबेला भएका सबै नियुतmी अहिले जनप्रतिनीधी निकाय संसद सभा भएकाले त्यसबाट अनुमोदित हुनुपर्ने ठहर गरेको हो । एमालेको नवौं महाधिवेसनबारे छलफल गर्न पार्टी मूख्यालय बल्खुमा आज दिउसो बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा यो बिषयले सुरुमैं स्थान पाएपछि नेताहरुले छलफल गरि यस्तो निर्णय गरेको जनाइएको छ । बैठकको सुरुमैं बोल्दै केन्द्रीय नेताहरु घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई र भीम रावलसहितका अन्य नेताहरुले बाधा अड्काउ फुकाउको नाममा अध्यादेशमार्फत भएका सबै नियुतmी संसदबाट अनुमोदित हुनुपर्ने अडान राखेपछि यस्तो निर्णय भएको एक केन्द्रिय नेताले जनाए । बैठकले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी, सर्बोच्च अदालतका अस्थायी न्यायाधीश र राजदूतहरुबारे संसदीय सुनुवाई हुनुपर्ने निर्णय गरेको हो । रेग्मी नेतृत्वको सरकारले आठजना संवैधानिक पदाधिकारी, सर्वोच्च अदालतमा पाँचजना अस्थायी न्यायाधीश र दुईजना राजदूत नियुतm गरिएको थियो ।
