वैशाख ५, मस्को – रुसको सर्वोच्च अदालतले बिहीबार अफगानिस्तानका वास्तविक शासकहरूसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध निर्माण गर्ने उद्देश्यले प्रतीकात्मक सङ्केतका रूपमा तालिबानको पदनाम ‘आतङ्कवादी सङ्गठन’ बाट हटाएको छ ।
देशको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त सरकारलाई समर्थन गर्ने अमेरिकी सेनाहरू बाहिर निस्किएपछि इस्लामिक समूह तालिबानले सन् २०२१ अगस्टमा अफगानिस्तानमा सत्ता कब्जा गरेको थियो ।
मस्कोले अमेरिकी फिर्तीलाई ‘असफलता’ भनेको थियो र त्यसयता तालिबान अधिकारीहरूलाई सम्भावित आर्थिक साझेदार र आतङ्कवाद विरुद्ध लड्ने मित्रका रूपमा हेर्दै उनीहरूसँग सम्बन्ध सामान्य बनाउन कदम चालेको छ ।
“तालिबानको गतिविधिमा पहिले स्थापित प्रतिबन्ध – जसलाई आतङ्कवादी भनेर मान्यता दिइएका सङ्गठनहरूको एकीकृत सङ्घीय सूचीमा समावेश गरिएको थियो – निलम्बित गरिएको छ”, तास राज्य समाचार एजेन्सीका अनुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ओलेग नेफेदोभले एक फैसलामा भन्नुभयो, “यो निर्णय तुरुन्त कानूनी रूपमा लागू हुन्छ ।”
शीर्ष तालिबान अधिकारीहरूले रुसको धेरै पटक भ्रमण गरेपछि रुसका अभियोजक जनरलले गत महिना अदालतलाई समूहको ‘आतङ्कवादी’ पद हटाउन आग्रह गरेका थिए ।
तालिबान प्रतिनिधिमण्डलले सन् २०२२ र सन् २०२४ मा सेन्ट पिटर्सबर्गमा भएको रुसको प्रमुख आर्थिक फोरममा भाग लिएको थियो र समूहका शीर्ष कूटनीतिज्ञले गत अक्टोबरमा मस्कोमा रूसी विदेशमन्त्री सर्गेई लाभरोभलाई भेटेका थिए ।
लेबल निलम्बन गर्ने निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय वैधानिकता खोजिरहेका तालिबान अधिकारीहरूका लागि औपचारिक मान्यता प्रदान गर्दैन ।
तर यसले उच्च–प्रोफाइल कार्यक्रमहरूमा सैन्य समूहका प्रतिनिधिहरूसँग भेट्ने रुसी अधिकारीहरूको लाज बचाउन मद्दत गर्दछ ।
– परिवर्तित दृष्टिकोण –
तालिबानप्रति मस्कोको दृष्टिकोण पछिल्लो दुई दशकमा नाटकीय रूपमा परिवर्तन भएको छ ।
मुख्यतया सन् १९८० को दशकमा सोभियत सङ्घसँग लडेका पूर्व मुजाहिदीन लडाकुहरूद्वारा यो समूह सन् १९९४ मा अफगान गृहयुद्धको समयमा गठन भएको थियो ।
सोभियत–अफगान युद्ध मस्कोका लागि कडा पराजय भयो र यसले सोभियत सङ्घको पतनलाई तीव्र बनायो । सोभियत–अफगान युद्धमा हजारौँ युवा सोभियत पुरुष मारिए र घाइते भए ।
उत्तर ककेससमा पृथकतावादीहरूलाई समर्थन गरेको भन्दै मस्कोले सन् २००३ मा तालिबानलाई आतङ्कवादी कालो सूचीमा राखेको थियो ।
तर सन् २०२१ मा तालिबानको सत्तामा पुनरागमनले रुस र यस क्षेत्रका अन्य देशहरूलाई प्रभावका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दा रणनीति परिवर्तन गर्न बाध्य पारेको छ ।
तालिबानले कब्जा गरेपछि काबुलमा व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय खोल्ने पहिलो देश रुस थियो र अफगानिस्तानलाई दक्षिणपूर्व एसियामा जाने ग्यासको ट्रान्जिट हबका रूपमा प्रयोग गर्ने योजना घोषणा गरेको छ ।
सन् २०२४ जुलाईमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले तालिबानलाई ‘आतङ्कवाद विरुद्धको लडाइँमा सहयोगी’ भनेका थिए ।
रुस र तालिबान अधिकारीहरू दुवैले इस्लामिक स्टेट–खोरासान ९आइएस–के० लाई उन्मूलन गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । आइएस–के अफगानिस्तान र रुस दुवैमा घातक आक्रमणका लागि जिम्मेवार इस्लामवादी समूह हो । यसमा सन् २०२४ मार्चमा मस्कोको कन्सर्ट हलमा भएको आक्रमण पनि समावेश छ जसमा एक सय ४५ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
अन्य देशहरूले पनि तालिबान अधिकारीहरूसँग सम्बन्ध बढाउने प्रयास गरेका छन् । यद्यपि कुनै पनि राज्यले अझै औपचारिक रूपमा तिनीहरूलाई मान्यता दिने कदम चालेको छैनन् ।
कजाकिस्तानले गत वर्ष तालिबानलाई आफ्नो ‘आतङ्कवादी सङ्गठन’ को सूचीबाट हटाएको घोषणा गरेको थियो ।
सन् २०२३ मा चीन काबुलका लागि नयाँ राजदूत नियुक्त गर्ने पहिलो देश बन्यो र यसका नयाँ शासकहरूसँग बढ्दो आर्थिक सम्बन्ध बनाएको छ ।