फागुन १६, काठमाडौं – राज्यको नीति निर्माण तहमा दलित महिलाको न्यून सहभागिता रहेको देखिएको छ । आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपमा पछाडि परेका दलित महिलाले विगत आठ दशकदेखि सङ्घर्ष गरे पनि कार्यपालिका (सरकार) व्यवस्थासपका (संसद्) र न्यायपालिका ९अदालत०मा दलित महिलाको सहभागिता अत्यन्त न्यून देखिएको छ । दोहोरो विभेदको सिकार बन्दै आएका दलित महिलाले विसं २००३ देखि अधिकारका निम्ति निरन्तर सङ्घर्ष गर्दै आएका छन् । करिब छ दशकपछि मात्रै विसं २०६३ मा पहिलोपटक अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद्मा छ जना दलित महिला सांसद भएका थिए ।
त्यसपछि संविधानसभा २०६४ मा २५ जना दलित महिला सांसद भएका थिए । त्यसैगरी २०७० सालको संविधानसभामा आइपुग्दा त्यो घटेर २२ भयो । त्यसैगरी २०७४ सालको प्रतिनिधिसभामा त्यो सङ्ख्या अझै घटेर १४ मा आइपुग्यो । अहिलेको प्रतिनिधिसभामा आठ जनामात्र दलित महिलाको प्रतिनिधित्व छ । दलित, महिला, मधेसीलगायत उत्पीडित समुदायको निम्ति भनेर समानुपातिक व्यवस्था गरिए पनि आर्थिक रूपमा सम्पन्न र राजनीतिक पहुँच भएको व्यक्ति समानुपातिक कोटामा बस्दा संसद्मा दलित महिलाको प्रतिनिधित्व झन्झन् घट्दै गएको नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति)की उपाध्यक्ष दुर्गा सोवको भनाइ छ । राष्ट्रियसभामा दलित महिलाको प्रतिनिधित्व शून्य छ ।
प्रदेशसभातर्फ सात प्रदेशबाट हेर्दा २०७४ सालमा २४ दलित महिला प्रदेश सांसद भएका थिए । प्रदेशसभा २०७९ मा २७ जना दलित महिला सांसद बनेका छन् । सङ्घीय सरकारमा अहिलेसम्म दलित महिला क्याबिनेट मन्त्री बन्न पाएका छैनन् । सरकारमा दलित महिलाको सहभागिता हेर्दा २०६६ सालमा पहिलोपटक कलावती पासवान भौतिक पूर्वाधार तथा निर्माण सहायकमन्त्री बनेकी थिइन् । त्यसपछि २०६८ सालमा रजनी राम (राज्यमन्त्री), धनमाया विक (राज्यमन्त्री), विमला विक (राज्यमन्त्री), आशा विक ९राज्यमन्त्री०, सुशीला श्रीपाली ठकुरी (राज्यमन्त्री) र रूपा विक (राज्यमन्त्री) ले भनिन्
प्रदेश सरकारतर्फ हेर्दा पहिलोपटक २०७८ सालमा सीता नेपाली आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री बनेका थिए । त्यसैगरी, २०७९ सालमा सीताकुमारी सुन्दास आर्थिक मामिलामन्त्री बनेका थिइन् । अहिलेसम्म चार जना दलित महिला प्रदेश राज्यमन्त्री बनिन् ।
वि सं २०७४ को स्थानीय तहमा दलित महिला उपप्रमुख वा उपाध्यक्षमै सीमिति हुनुप¥यो । त्यस समयमा २१ जना महिला उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष बनेका छन् । तर २०७९ मा पुग्दा त्यो सङ्ख्या घटेर १२ मा पुगेको छ । जिल्ला समन्वय समितिमा २०७९ मा पाँच जना दलित महिला उपप्रमुख बनेका छन् भने ८९ जना दलित महिला सदस्य भएका थिए ।
त्यसैगरी, सोही साल छ हजार छ सय ३० जना दलित महिला वडा सदस्य भएका थिए । विसं २०७९ मा १३ जना दलित महिला पालिका प्रमुखमा निर्वाचित भएका थिए । बाह्र जना गाउँपालिका अध्यक्ष बनेका छन् । दुई सय २९ जना पालिका उपप्रमुख भएका छन् । तीन सय ३५ जना उपाध्यक्ष भएका छन् । उनान्सत्तरी जना महिला वडाध्यक्ष भएका छन् । छ हजार पाँच सय ९४ दलित महिला वडा सदस्य भएका छन् ।
राजनीतिक पार्टीमा दलित महिलाको सहभागिता हेर्ने होभने नेपाली कांगे्रसमा चार, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)मा पाँच, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९माओवादी केन्द्र०मा १८, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा दुई, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट एक, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)बाट छ जना केन्द्रीय कार्यसमितिमा हुन् । नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) एक जनामात्र केन्द्रीय पदाधिकारी (दुर्गा सोव) हुन् । सभासद् लक्ष्मी परियारले दलित समुदायभित्र पनि दोहोरो विभेदमा परेका दलित महिला नै सबैभन्दा बढी विभेद र विभेदको सिकार हुनुपरेको बताइन् ।
ओरेक नेपालले गरेको एक अध्ययनअनुसार पछिल्लो समयमा मुलुकभित्र बढ्दै गएको बलात्कारका घटनामा देशको कुल जनसङ्ख्याको सात प्रतिशत दलित महिला नै सिकार हुने गरेको देखाएको छ । बलात्कार गर्नेमा गैरदलित बढी रहेको अध्ययन देखाएको छ । निजामतीतर्फ दलित समुदायको प्रतिनिधित्व दुई दशमलव आठ प्रतिशत छ । त्यसमा पनि दलित महिलाको प्रतिनिधित्व अत्यन्त कमजोर छ । निजामती ऐन बनाएरै प्रशासन संयन्त्र व्यवस्थित गर्न थालिएको ६६ वर्षपछि दलित महिलाबाट सीता परियार हुम्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनेका थिए। विसं २०७८ को जनगणनाअनुसार नेपालको जनसङ्ख्याको करिब १४ प्रतिशत दलित छन् । समग्रमा कानुनी क्षेत्र (न्यायपालिका)मा पनि दलित महिलाको सहभागिता अत्यन्तै कमजोर छ ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय, प्रतिष्ठान, संस्थान, विभाग, आयोग, प्राधिकरण, निगम, समितिलगायत संरचनामा दलित दलितको सहभागिता अत्यन्त कमजोर देखिन्छ । नेपाल दलित महिला उत्थान सङ्घकी अध्यक्ष विन्दु परियारले राज्यका नीति निर्माण तहमा दलित महिलाको सहभागिता बढाउन राज्यले नीति नै बनाएर व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा राखे । संविधानको प्रस्तावना, धारा २४ र ४० को ऐन बनाएर कार्यान्वयन नभएका कारण पनि दलित महिलाको प्रतिनिधित्व घट्दै गएको उनको तर्क छ ।