सदनमा ‘लोडसेडिङ’बारे सरकारको ध्यानाकर्षण

जेठ २१, काठमाडौ – प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले देशका विभिन्न जिल्लामा भएको ‘लोडसेडिङ’बारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सभाको आजको बैठकको शून्य समयमा बोल्ने सांसदहरूले तराईका जिल्लामा गर्मी बढ्दै गर्दा विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् कटौती गरेकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

बैठकमा सांसद धवलशम्शेर जङ्गबहादुर राणाले अत्यधिक गर्मी बढेकै बेला विद्युत् कटौती हुँदा थप समस्या भएकाले नियमित विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरे।

सांसद डा तोसिमा कार्कीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको रु एक करोड ८० लाख लिटरको ट्याङ्की ललितपुर निर्वाचन क्षेत्र नं ३ मा भए पनि खानेपानीको समस्या भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद दीपकबहादुर सिंहले नाराहिटी दरबारभित्र रहेका गणतन्त्र स्तम्भ बनेको पाँच वर्ष हुँदा पनि अवलोकनका लागि खुल्ला नगरिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

यस्तै, सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले वर्तमान सरकारले सङ्घीयताको मूल मर्मविपरीत स्थानीय तहको अनुदान रकम कटौती गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए। सांसद दीपा शर्माले बाँकेलगायत कर्णाली प्रदेशका जनताले लोडसेडिङ अन्त्य भएको अनुभूति गर्न नपाएको बताए।

सांसद दुर्गा राईले भोजपुरका सडक निर्माणमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद देवप्रसाद तिमल्सिनाले हुरीका कारण देशका विभिन्न स्थानमा भएका क्षतिबारे अध्ययन गरी सरकारले क्षतिपूर्ति र राहातको व्यवस्था गर्न अनुरोध गरे । सांसद नागिना यादवले खाद्य, मल, खानेपानीलगायत किसानका समस्या समाधान गर्नुपर्ने माग गरे। सांसद प्रतिमा गौतमले फोहोर व्यवस्थापन र सडक फुटपाथको विषयलाई छलफलका माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

त्यसैगरी सांसद प्रतीक्षा तिवारीले मधेस प्रदेशमा खानेपानीको समस्या बढ्दै गएको भन्दै खानेपानी र सिँचाइको दीर्घकालीन समाधानका लागि पूर्वतयारी गर्नुपर्नेमा जोड दिए। सांसद प्रेम सुवालले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरिरहेका कामका बारेमा जिज्ञासा राखे । “नेपालको गरिबी निवारण मन्त्रालयले के गर्दै छ”, उनले प्रश्न गरे।

सांसदहरु नारायणी राना, प्रेमबहादुर महर्जन, वासुदेव घिमिरे, विन्दबासिनी कंसाकार, विनिता कठायत, ध्रुवबहादुर प्रधान, निर्मला कोइराला, नैनकला थापा, निशा डाँगी, नारायणप्रसाद आचार्य, दीपक गिरीले हुरीले पु¥याएको क्षति, बढ्दो महङ्गी र विभिन्न जिल्लामा देखिएको लोडसेडिङका समस्याबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।