कात्तिक २१,काठमाडौ- मन्त्रिपरिषदले सुकुम्बासी समस्या समाधान सुझाव आयोगको नियुक्तिका बारेमा प्रमुख सत्तारूढ दल कांग्रेस र एमालेबीचको विवाद सल्टाउन पदाधिकारी थप्ने निर्णय गरेको छ । सुकुम्बासी आयोगको केन्द्र र मातहतका ७२ जिल्ला समितिमा भूमिसुधारमन्त्री दलबहादुर रानाले एमालेका कार्यकर्तालाई मात्र एकलौटी नियुक्ति गरेपछि दुई दलबीच विवाद बढेको आजको कान्तिपुर दैनिकमा खवर छ ।
मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले सुकुम्बासी आयोगको केन्द्रमा उपाध्यक्ष र एक जना सदस्य तथा जिल्लामा उपाध्यक्ष थप्ने निर्णय गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मिनेन्द्र रिजालले जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषदले पदाधिकारी थप्न सुकुम्बासी आयोगसम्बन्धी गठन आदेश संशोधनसमेत गरेको छ ।
कांग्रेस र एमालेबीच भएको समझदारीअनुसार आयोगको केन्द्रमा कांग्रेसबाट उपाध्यक्ष र एक सदस्य थपिनेछ भने जिल्ला समितिमा कांग्रेस र एमालेका बराबर संख्यामा अध्यक्ष रहनेछन् । एउटा दलको अध्यक्ष रहेको ठाउँमा अर्को दलको उपाध्यक्ष राखेर विवाद समाधान गरिने जानकारी एक मन्त्रीले दिए ।
सुकुम्बासी आयोगमा पदाधिकारी थपिएपछि राज्यको ढुकुटीमा ठूलो दायित्व थपिनेछ । अध्यक्षलाई राज्यमन्त्री र पाँच सदस्यलाई विशिष्ट श्रेणी सचिवसरहको तलबसुविधा दिइएको छ । केन्द्रीय पदाधिकारीलाई गाडी सुविधाबापत एकमुष्ठ प्रतिमहिना थप २५ हजार रुपैयाँसमेत दिइएको छ । थपिने उपाध्यक्षलाई सहायक मन्त्री र सदस्यलाई सचिव सरहको सुविधा दिइनेछ ।
जिल्ला अध्यक्षलाई सहसचिव र सदस्यलाई शाखा अधिकृत सरहको तलब सुविधा दिइएको छ । जिल्ला अध्यक्षलाई गाडी सुविधासमेत दिइएको छ । जिल्ला उपाध्यक्षलाई उपसचिव सरहको सुविधा र गाडी दिइनेछ ।