कात्तिक १६, काठमाडौँ- संविधान लेखनका विवादित विषयमा सहमति जुटाउनका लागि पछिल्लोपटक थपिएको म्याद आज समाप्त हुँदैछ। आज अन्तिम दिन पनि दलहरु बिहानैदेखि छलफलमा जुटेका छन्। तर निर्णय र सहमति केही भएको छैन।
बिहान सभामुख सुवास नेम्वाङको कार्यकक्षमा शीर्ष बैठक बस्यो। बैठकमा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्री कृष्ण सिटौला, संवैधानिक समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईको उपस्थिति थियो।बैठकमा विविध विषयमा छलफल भए पनि सहमति वा निर्णय केही भएन। त्यसपछि सिंहदरबारमै ३१ दलको उपस्थितिमा सर्वदलीय बैठक भयो। अहिले तीन दलका शीर्ष नेतृत्वको उपस्थितिमा संवैधानिक समितिको बैठक बसिरहेको छ।
पाँचपटक सम्म समयसिमा तोकेर सहमतिका लागि मौदा दिदा पनि विवादित विषयमा सहमति खोज्न दलहरु असफल भएपछि संवैधानिक समितिले सहमति र असहमति दुवै विषयलाई संविधानसभामा पेस गर्ने भएको छ। सभामुखको कार्यकक्षमा भएको बैठकपछि एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने, ‘आज र भोली सहमतिका लागि प्रयत्न हुन्छ। सहमति भएन भने दलहरुको जेजे पोजिसन छ, त्यो सबै संविधानसभा जान्छ। के गर्ने त्यहीबाट टुंगो लाग्छ।’
यसअघि चारपटकसम्म तोकिएका डेडलाइन दलहरुले केही नगरीकन गुजारेका थिए। यसअघि असोज ३० गतेसम्म सहमति जुटाउनका लागि अन्तिम मौका भन्दै सयम थपिएको थियो। तर सहमति हुन नसकेपछि दलहरु फेरी म्याद थप्न सहमत भएका हुन्। समयसिमाको अन्तिथम दिन असोज ३० गते राती गोकर्ण रिसोर्टमा भएको तीन दलको शीर्ष बैठकमा सहमतिका लागि कात्तिक १५ गतेसम्मको म्याद थप्ने सहमति भएको थियो।
संविधानमा सहमति कायम गर्नका लागि कार्यतालिकाअनुसार पहिलोपटक भदौं २१ को समयसिमा तोकिएको थियो। भदौं २१ मा सहमति हुन नसकेपछि असोज १४ गतेसम्मको समयसिमा तोकियो । असोज १४ गतेभित्र पनि दलहरुले विवादलाई टुंगो लगाउन नसकेपछि असोज २१ गतेसम्मको म्याद निर्धारिण गरियो । तेस्रोपटक तोकिएको समयसिमा पनि दलहरुले त्यत्तिकै गुजारेपछि असोज ३० गतेको म्याद तोकिएको थियो।
राज्यको पुनरसंरचना, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली , न्याय प्रणालीजस्ता मूल मुद्दामा दलहरुबीच अझै कुरा मिलेको छैन। भदौ पहिलो सातापछि संविधान लेखनका विवाद टुंग्याउन भन्दै हरेक दिनजसो कुनै न कुनै तहमा राजनीतिक बैठक वा वार्ता हुने गरे पनि निश्कर्ष केही निस्कन सकेको छैन।
राज्यको पुनरसंरचना, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र न्यायप्रणालीजस्ता मुख्य विषयमा तीन दलले फरकफरक खालका तर्क र प्रस्ता्व ल्याएका छन्। राज्यको पुनरसंरचनामा कांग्रेस एमालेले छदेखि सात प्रदेशसम्मको खाका पेस गरेका छन् एमाओवादीले दस प्रदेश प्रस्ताव राखेको छ।शासकीय स्वरुपमा कांग्रेस एमाले संवैधानिक राष्ट्रपति र संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा छन् भने एमाओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको अडान छोडेको छैन।
निर्वाचन प्रणालीमा एमाओवादीले तल्लो र माथिल्लो सदन दुवैको समानुपातिक निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रणालीको पक्षमा अडान लिएको छ भने एमाले र कांग्रेसले माथिल्लो सभाको मात्रै समानुपातिक निर्वाचन गर्नुपर्ने तर्क राखेको छ।
न्यायप्रणालीमा पनि दलहरुबीच कुरा मिल्न सकेको छैन। कांग्रेस एमालेले सर्वोच्च अदालतभन्दा संवैधानिक अदालत आवश्यक नभएको अडान लिएका छन् भने एमाओवादीले सर्वोच्च अदालतभन्दा माथि संवैधानिक अदालत आवश्यक रहेको पक्षमा छन्। अन्नपुर्ण दैनिकमा खबर छ ।