चैत १२, काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभाको अनुभव मेरो लागि नयाँ हो । विसं २०७९ को निर्वाचनबाट निर्वाचित भएको हो । त्यो भन्दा पहिला सांसद भएको थिइनँ । सुरुमा सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य, अधिकारका बारेमा अध्ययन गर्न समय लाग्यो । संसदीय नियमावली अध्ययन गर्न समय लाग्यो । हामी सांसदको काम भनेको कानुन बनाउने हो । तर जनताको बुझाइ फरक छ । जनताले सांसदबाट विकास अपेक्षा गरेका छन् । विकास सांसदले होइन सरकारले गर्ने हो । त्यो कुरा जनताको बुझाइमा फरक परेको छ ।
खासगरी जनताका मुद्दालाई संसद्मा उठाउँदै आएको छु । संसद्मा उठाएका कतिपय सवाल कार्यान्वयन पनि भएको छ । प्रतिनिधिसभा जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने एक महत्त्वपूर्ण संस्था हो । शासन प्रणालीमा नीति निर्धारण तथा कानुन निर्माण गर्नेजस्तो महत्त्वपूर्ण कार्य व्यवस्थापन कार्यविधिका माध्यमबाट यसले सुनिश्चित गर्दछ । संविधान केही हदसम्म कार्यान्वयन भएको छ । कार्यान्वयन हुन अझै बाँकी छ ।
शिक्षा ऐन, निजामती ऐन र प्रहरीलगायतका महत्त्वपूर्ण ऐनहरू बन्ने क्रममा छन् । सरकारले अध्यादेशमार्फत सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८१ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन अध्यादेश–२०८१ ल्याएको छ । त्यसैगरी निजीकरण संशोधन अध्यादेश–२०८१ र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८१ र सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८१ ल्याएको छ । यी अध्यादेशमध्ये कतिपय विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएका छन् ।
महिलाको हकबाट हेर्दा पनि संविधान केही मात्रामा कार्यान्वयन भएको छ । प्रतिनिधिसभाको सवालमा धारा ८४ उपदफा ८ मा व्यवस्था गरिएको ‘सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा एकतिहाइ महिला हुनुपर्ने’ व्यवस्था कार्यान्वयन भएको छ । अहिले प्रतिनिधिसभामा ३४ प्रतिशत महिलाको सहभागिता छ । तर थारू समुदायका बारेमा संविधानमा उल्लेखित व्यवस्था कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । ‘संविधानको धारा १८ र धारा ४२ ले राज्यको हरेक तह र तप्कामा थारू समुदायको समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तअनुसार सहभागी हुने सनिश्चितता गरेको छ । तर त्यसको कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि संविधानको धारा ४७ ले संविधान लागू भएको तीन वर्षभित्र कानुन बनाई कार्यान्वयन गर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थासमेत गरेको छ । त्यसको पनि कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । थारू समुदायलाई संविधानले दिएको अधिकारमा स्पष्ट ऐन, कानुन नहुँदा राज्यका हरेक निकायमा अवसर लिनबाट वञ्चित भएका छन् । राज्यले संवैधानिक आयोगका रूपमा संविधानको धारा २६३ मा थारू आयोगको व्यवस्था गरेको छ । थारु आयोग भने गठन भएको छ ।
नेपालको तराई क्षेत्रमा थारू समुदायको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको छ । सुर्खेत, दाङ र चितवनलगायत जिल्लाका विभिन्न स्थानमा थारू समुदायको बसोबास छ । सरकारले थारू जातिलाई लोकजातिका रूपमा मान्यता दिएको छ । निजामती, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र संस्थानलगायत सरकारी जागिरमा थारू जातिको जनसङ्ख्याका आधारमा आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
विसं २०७८ को जनगणनाअनुसार थारू समुदायको जनसङ्ख्या १८ लाख सात हजार एक सय २४ छ । त्यही जनसङ्ख्याका आधारमा उनीहरूको राज्यका निकायमा सहभागिताको सुनिश्चित हुनुपर्छ । ‘थरुहट प्रदेश’ हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग रहँदै आएको छ । थारू सामुदायको बाहुल्य रहेका गाउँपालिका र नगरपालिकामा सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा थारू भाषालाई मान्यता दिलाउनुपर्ने हाम्रो अर्को माग हो । थारू र मधेसी समुदायका निम्ति संविधान संशोधन गर्न आवश्यक छ । संविधानमा उनीहरूको खास अधिकार सुनिश्चित हुनसकेको छैन । पार्टीहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि संविधान संशोधन गर्नु हुँदैन । अधिकार नपाएका जनताको पक्षमा संशोधन गर्नुपर्छ ।
सुशासनका निम्ति सरकारले भ्रष्टाचारीलाई कानुनअनुसार कडा कारबाही गर्नुपर्छ । हाम्रो देशमा ठूलाठूला नेताले भ्रष्टाचार गर्दा सरकारले बचाइरहेको हुन्छ । त्यसरी आफ्ना नेता, कार्यकर्तालाई जोगाउने हो भने कसरी भ्रष्टाचार रोकिन्छ । कसरी देशमा सुशासन हुन्छ रु कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्छ । देशको अवस्था वर्तमान सरकारले बिगारेको होइन । देशको अवस्था, जनताको अवस्था पहिलेदेखि बिग्रिँदै आएको हो । पहिलादेखि नै सरकारले सञ्चालन गरेका कलकारखाना र उद्योग बन्द हुँदै आएका छन् । तर यो सरकारले देशभित्र उद्योग र कलकारखाना खोल्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । देशभित्र नै रोजगारी निर्माण गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ । हामीले आयातलाई भन्दा निर्यातमा जोड दिनुपर्छ । अब आयातलाई कम गर्दै जानुपर्छ । उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । सरकारले पनि उत्पादनमा लगानी बढाउनुपर्छ ।
बजेट नेतामुखीभन्दा पनि जनतामुखी हुनुपर्छ । हाम्रोमा नेतामुखी बजेट भएर जनताको अवस्थामा परिवर्तन हुनसकेको छैन । सबै मन्त्रीहरुले आफू निर्वाचित क्षेत्रमा मात्रै बजेट दिने हो भने अरु ठाउँको विकास कसरी हुन्छ रु अरु देशमा पढ्दै काम गर्दै गर्न पाइन्छ । हाम्रो देशको शिक्षा प्रणाली त्यस्तो छैन । हाम्रो दशेका पढेर सकिसकेपछि पनि रोजगारी पाउन गाह्रो छ । त्यसैले सबैभन्दा पहिला शिक्षा प्रणाली नै परिवर्तन गरेर रोजगारमूलक शिक्षा प्रणाली बनाउनुपर्छ । रोजगारसँग सम्वन्धित शिक्षा प्रणाली हुनुपर्छ । नेपाली युवा विदेश जाने अध्ययनका लागि भने पनि कामै गर्न जाने हो । हो, त्यो काम हामीले दिन सक्नुपर्छ नेपालमै ।