गणेशकुमार राई
काठमाडौँ, २५ साउन रङ्गभेद विरोधी नेता नेल्सन मण्डेलाको भनाइ छ, ‘स्वतन्त्र हुनु मात्र जंजिरलाई उर्तानु होइन, बल्की जीवन यस्तो हो, जसले अन्यको सम्मान तथा स्वतन्त्रता बढाइदिन्छ ।’ संयुक्त राष्ट्रसङ्घले मानवीय सम्मान र स्वतन्त्रताको आकाश फराकिलो पार्ने क्रममा सन् १९९३ लाई विश्व आदिवासी वर्ष घोषणा गर्यो । सन् १९९४ देखि अगस्त ९ लाई विश्व आदिवासी दिवस घोषणासहित मनाउन सुरु भयो । त्यसयता अगस्त ९ लाई विश्व आदिवासी उत्सवमय बनाउन थालेको ३०औं वर्ष भएको छ । नेपाल पनि १४ डिसेम्बर १९५५ मै राष्ट्रसङ्घको सदस्य बनिसकेको हुँदा यो दिवस मनाउने गरिएको छ ।
राष्ट्रसङ्घले सन् २०२४ मा मनाइने ३०औं विश्व आदिवासी दिवसका निम्ति ‘स्वेच्छिक रूपमा अलग बसिरहेका र भर्खरै सम्पर्कमा आएका आदिवासीहरूको अधिकार संरक्षण’ नारा तय गरेको छ । यसैगरी नेपाल आदिवासी जनजाति महाङ्ंघले ‘संविधान प्रदत्तअधिकार आदिवासीहरूको विशेष क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र स्वायत्त क्षेत्र कार्यान्वयन गर, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारी कामकाजको भाषा आदिवासी जनजातिको भाषा लागू गर’ भन्ने नारा बनाएको छ । विगत तीन दशकमा नेपालका आदिवासी जनजातिहरू एकदिन भए पनि काठमाडौंको मूल सडकमा सांस्कृतिक झाँकी र ¥याली प्रदर्शन गर्ने गरेका छन् । जातीय भेषभूषामा सजिएर बाजागाजासहित लोकभाकाहरू गाउँदै नाच्दछन् । एक ठाउँमा भेला भई अनेक खानपान परिकारहरू चाख्छन् । परम्परागत कलाकृतिहरू प्रदर्शन गर्छन् । विगतमा रङ्गशाला, टुँडिखेलदेखि अहिले प्रज्ञा भवनसम्म यो क्रम दोहोरिदै आएको छ ।
राष्ट्रसङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन ९आइएलओ०ले संसारमा सबैभन्दा श्रमिकहरू आदिवासीहरू रहेको पाएपछि उनीहरूको वर्गीय उत्थानका निम्ति यो दिवस सान्दर्भिक तुल्याएको हो । नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेको आइएलओ महासन्धि–१६९ र संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आदिवासी अधिकार सम्बन्ध घोषणापत्र ९युएनड्रिप०मा भएको व्यवस्था लागू गर्नेतर्फ चासो दिएको छैन । आदिवासी जनजातिका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय कोषको सञ्चालक समितिका सदस्य देवकुमार सुनुवारका अनुसार मातृभाषा प्रवद्र्धन गर्न नेपाल सरकारले कानुन, नीति नियम बनाउन सकेको छैन । सदस्य राष्ट्रको हैसियतमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सभामा नेपालको तर्फबाट अनुमोदन गरेको महासन्धि कार्यान्वयनका निम्ति ‘छलफल भइरहेको’ प्रतिवेदन पेश गर्ने गरेको जनाइएको छ ।
सन् १९९४ देखि निरन्तर आदिवासी दिवस छ । आदिवासी जनजातिहरूका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय स्थायी मञ्चले सन् २०१९ भाषा वर्ष मनायो र सन् २०२२–२०३२ आदिवासी भाषा दशक घोषणा गरिएको छ । सुनुवारको ठम्याइमा दिवस मनाउनुभन्दा अगाडि आदिवासी समुदायको हो भन्ने पहिचान भएको थिएन । अहिले नेपालका आदिवासी जनजाति सङ्गठित हुन सकेका छन् । साङ्गठनिक हिसाबले प्रगति भएको छ । आदिवासी जनचेतना वृद्धि भएको छ । तर सरकारको तर्फबाट संविधानअनुसार नीति निर्माण तहमा आदिवासी जनजातिलाई समावेश गरिएको छैन । महासङ्घ राजनीतिक सोपान
नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ सूचीकृत आदिवासी जनजातिहरूको जातीय संस्थाहरूको छाता संस्था हो । महासङ्घको विधानमा आदिवासी जनजातिहरूको सङ्गठनहरूलाई समन्वय गरी साझा सवालमा नीति निर्माण गर्ने र नेतृत्व विकास गर्ने भन्ने उल्लेख छ । दशकौंदेखि आदिवासी अधिकारका निम्ति सङ्घर्ष चल्दै आएको र महासङ्घ निर्माण भएपछि पहिचानको सवाल पेचिलो बन्दै आएको छ । जनआन्दालन २०६२र६३ मा जनजाति महासङ्घले निर्वाह गरेको भूमिकाले भूमिगत र खुल्ला राजनीतिक दलहरूलाई पदचिन्ह रहने गरी फाइदा पुगेको जगजाहेर छ । तर, महासङ्घमाथि दलहरूको हस्तक्षेप बढेपछि राजनीति सोपानको रूपमा परिणत हुँदै आएको छ ।
पहिलो संविधानसभामा महासङ्घ अध्यक्ष र महासचिव समानुपातिक सभासद बन्न पुगे । दोस्रो संविधानसभामा पनि फेरि नयाँ नेतृत्वमा चुनिएका अध्यक्ष र महासचिव नै समानुपातिक सभासद् बने । संविधानसभाभन्दा पहिला आदिवासी जनजाति महासङ्घको भूमिका सामाजिक सङ्गठनकै रूपमा थियो । अहिले ठूला दलको अघोषित भ्रातृ सङ्गठन झैं बन्न पुगेको टिप्पणी हुन थालेको छ । सामाजिक, सांस्कृतिक, सामुदायिक मुद्दा उठानमा सुस्त रहेको र गैरसरकारी संस्थाको भूमिकामा देखिने आरोप छ । राजनीतिक भागबण्डाका पदाधिकारी र सदस्यहरु हुने क्रमले संस्थामा हरेक विषयमा राजनीतिक ध्रुवीकरण हुने गरेको छ । चेपाङ नेताको बुझाइमा आदिवासी दिवस
गोविन्दराम चेपाङ पहिलो संविधानसभा सदस्य तथा चेपाङ सङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । उहाँको भनाइमा आदिवासी जनजाति आन्दोलन र विश्व आदिवासी दिवसले नेपालका आदिवासी जनजातिको दैनिकीमा त्यस्तो खासै परिवर्तन आएको छैन । गणतन्त्र आएको झण्डै १८ वर्ष भयो । आदिवासी दिवस मनाएको पनि त्यतिका वर्ष भइसक्यो । संविधानमा विभिन्न व्यवस्थाहरु उल्लेख गरेको भए पनि बल्ल यसपटक जनजाति महासङ्घले संविधान प्रदत्तअधिकारबारे नारा लिएको छ । यस्तो नारा २०७२ को संविधानपछि घनिभूत रूपमा लाग्नुपथ्र्यो ।
विश्व आदिवासी दिवसले हाम्रो मुद्दा उठाउनुपर्छ भन्ने कुरामा झल्काएको छ । चेपाङकै सवालमा स्वायत्त क्षेत्र बनाउन प्रदेश सरकार र केही नेताहरूलाई झक्झकाउने काम भएको थियो । बागमती प्रदेश सरकारले तीन वर्षअघि चेपाङ संरक्षित क्षेत्र बनाइने छ भनेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याए पनि बिना बजेट त्यतिकै अलपत्र प¥यो । त्यस्तै बराम जातिको संरक्षित क्षेत्र र स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न अदालतले नै आदेश जारी गरेको छ । तर निर्णय लागू भएको छैन । संविधानको भाग ४ राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँटअन्तर्गत धारा ५६ को आधारमा सङ्घीय कानुनबमोजिम सामाजिक, सांस्कृतिक, संरक्षित वा आर्थिक विकासका लागि विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिने उल्लेख छ । त्यसमा हामी अझै टेक्न सकेनौँ । चेपाङ र बरामको मुद्दालाई टेकेर महासङ्घले नारा बनाएको देखिन्छ ।
चेपाङ समुदायका १२ जना वडाध्यक्षहरू छन् । शिक्षक, बुद्धिजीवीहरूलाई जानकारी दिने काम भए पनि गाउँगाउँमा यो संरक्षित क्षेत्र के हो रु कस्तो हो रु चेपाङ समुदायले अनुभूति हुने केही काम हुन सकेको छैन । मिडियाबाजी त भयो तर समुदायलाई संरक्षित क्षेत्र के हो रु स्वायत्त क्षेत्र के हो भन्ने कुरा चाहिं कुनै समुदायलाई पत्तै छैन । पहिलो संविधानसभामा हामीले आदिवासी जनजाति ककसमार्फत् संसदमा धेरै कुरा उठायौँ तर एक कानले सुन्ने अर्को कानले उडाउने जस्तै भयो । पछाडिको संविधानसभामा ककस बनाउनेमा ब्रेक लगाइयो । पार्टीले आदिवासी सभासदलाई नै बोल्नै दिएनन् ।
विश्व आदिवासी दिवस मनाउँदै गर्दा हामीले पहिचानलाई बिर्सिनु हुँदैन । भाषा, धर्म, संस्कृति, आदिम भूमि, जल र जङ्गलमाथिको पहुँच हाम्रो मूल मुद्दा हो । त्यो बिर्सियौं भने केही वर्षपछि आदिवासी भन्ने विषय नै हराउँछ । अहिले संविधान संशोधन, सङ्घीयता खारेज, धर्मनिरपेक्षता हटाउने षडयन्त्र भइरहेको बुझिन्छ । देशमा ५९ आदिवासी जनजाति छन् । त्यसमा बहुसङ्ख्यक आदिवासी समुदायका शिक्षित वर्गले केही हदसम्म बुझेका छन् । एक लाख चेपाङमध्ये १० प्रतिशतले बुझेका होलान् । आदिवासी दिवस र त्योसँग सम्बन्धित गतिविधिहरू काठमाडौं उपत्यकामै सीमित छ । गाउँगाउँमा आदिवासी दिवस र अधिकारका विषयहरू छिरेको छैन । विश्व आदिवासी दिवस र मुद्दाबारे सर्वसाधारण अनभिज्ञ छन् ।
अन्तमा, ‘जीवन यस्तो हो जसले अन्यको सम्मान तथा स्वतन्त्रता बढाइदिन्छ’ मण्डेलाले भने जसरी जनजाति महासङ्घले बहुजातीय समाजको स्वतन्त्रतालाई बढावा दिन सक्नुपर्छ । नेपालको संविधान प्रदत्त अधिकारलाई राज्य पक्षले प्रवद्र्धन गर्न जरुरी छ । बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, धर्मनिरपेक्ष मुलुकको संवद्र्धनमा एकतावद्ध हुने सूत्रको खोजी हरपल हुनुपर्छ । राज्यसत्ता सीमिति वर्गको हुनसक्ला तर देश सबैको साझा हो । संयमता गुम्न नदिने प्रण सबै पक्षबाट हुनुपर्छ । सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक व्यवस्थालाई सन्तुलित ढङ्गले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिकाले नियमन गर्न जरुरी छ ।
लेखक पत्रकार तथा मातृभाषा अभियन्ता हुनु । रासस