माघ ७, काठमाडौं -मुलुकमा सुशासन, दिगो विकास, शान्ति, राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न भ्रष्टाचार प्रमुख चुनौतीको रूपमा खडा भएको छ । जनतामा विश्वास जगाइ मुलुकमा समृद्धि ल्याउन भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न आवश्यक छ । राजनीतिक नेतृत्वबीच दृढ इच्छाशक्ति भएकै कारण मुलुकमा निरङ्कुश शासन व्यवस्थाबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा आइपुग्न सफल भएका हौँ । विगतमा हामी साझा प्रतिबद्धतासहित एकजुट भएकै हौँ । गर्दा त सकिँदोरहेछ । अहिले चाहेर वा नचाहेर गर्न सकिरहेका छैनौँ । म आफैँ छक्क परेकी छु ।
एनसेल सेयर खरिद–बिक्री प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सुन काण्डलगायतका भ्रष्टाचारका विभिन्न काण्डले नेपाली राजनीति तरङ्गित बनायो । एकपछि अर्को काण्डले पुराना ओझेलमा पर्दै गए । अनियमिततामा मुद्दामा उच्चपदस्थ राजनीतिज्ञ र कर्मचारीको संलग्नता मुलुकमा सामान्यजस्तो विषय बन्न थाले । सरकारले यी सबै मुद्दाको स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्ने हिम्मत राख्नुपर्छ । अध्ययन, छलफलका लागि समितिहरु गठन भएका छन् । संसदीय समितिमा भइरहेका छलफल पनि निष्कर्षमा पुग्न सकिएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा जनतामा कसरी विश्वास सिर्जना गर्न सकिन्छ रु
मुलुकभित्र देखिएका यी विषय उठान गर्ने, छलफल चलाउने तर निचोडमा नपुगेको अवस्था छ । यो तरिकाले मुलुक अझ अस्तव्यस्त बन्छ । पार्टीका कार्यकर्ता, सांसद चुप लाग्लान्, तर जनता चुप लाग्ने छैनन् । भाषणले मात्र मुुलुकमा बन्दैन ।
मुलुकमा सुशासनको मुद्दा विगत लामो समयदेखि चर्चामा छ तर जिम्मेवारीबाट टाढा रहने प्रवृत्तिले सफल हुनसकेका छैनौँ । दृढरूपमा नेतृत्वले कर्मचारीतन्त्रलाई हाँक्न नसक्नु, राजनीतिज्ञ आफ्ना जिम्मेवारीमा प्रतिबद्ध रहन नसक्नुको परिणाम मुलुकको शासन व्यवस्था अपेक्षाअनुरुप चलाउन सकेका छैनौँ ।
जनताले सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न सांसदलाई फोन गर्नुपर्ने बाध्यता किन रु फोन गर्दिएकै भरमा काम हुने जनता जाँदा नहुने कारण किन रु जो जुन ठाउँमा छ उसले इमान्दारीसाथ काम गर्न नसकेको हो कि भन्ने महसुुस हुन्छ । त्यसकारण जो जुन ठाउँमा छ उसले इमान्दारीका साथ जिम्मेवारी बहन गरी मुलुकप्रति समर्पित हुन जरुरी छ ।
कर्मचारीले हामीलाई मात्र अख्तियार लाग्छ, हामीलाई अन्याय भयो भन्ने गुनासो यथार्थपरक छैन । कानुनअनुसार काम गर्दा किन अख्तियार लाग्छ रु राजनीतिक पदधारण गरेको व्यक्तिलाई सहजीकरण गराउने कर्मचारी नै हो । राजनीतिज्ञले के गर्न हुने, के गर्न नहुने भनी कानुन निर्माण गरिसकेपछि सोहीअनुसार काम गर्नुपर्छ । हाम्रा योजना तथा कार्यक्रम तय गर्दा कानुनसम्मत छ या छैन कर्मचारीले निक्र्योल गर्नुपर्छ । कानुनविपरीत काममा कसले जबर्जस्ती गर्न सक्छ रु सबै जिम्मेवारीबाट भागेर देश कसरी बन्छ रु कार्यालय सहयोगीदेखि उच्च पदसम्म आफ्ना जिम्मेवारीमा प्रतिबद्ध हुनपर्छ ।
हामी निर्वाचित भएको एक वर्ष बितिसक्यो । लामो राजनीतिक अनुभव बोकेर उत्साहजनक ढङ्गले संसद्मा आयौँ । अहिले त्यो हाम्रो उत्साह, आफ्नो जिम्मेवारीप्रतिको हुटहुटी घटेको महसुस हुन्छ । पछिल्लो एक वर्षको समीक्षा गर्दा संसद्ले जति भूमिका निर्वाह गर्नुपथ्र्यो त्यति गर्न सकेनौँ । कानुन निर्माण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी बोकेका सांसदले जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेनौँ । राष्ट्रको हितका लागि कानुन निर्माण हुनाले राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा विधेयक पास गर्नुपर्छ । व्यक्तिगत स्वार्थ बाझ्नु राम्रो होइन । यसमा सांसदको मात्र होइन, सरकारको पनि कमजोरी हो ।
संसद् जनताको मुद्दा उठाउने र राज्य सञ्चालन गर्न कानुन निर्माण गर्ने थलो हो । अब आउने संसदको अधिवेशनमा कानुन निर्माण केन्द्रित भएर हामी जानुपर्छ । सङ्घीयता ल्याएका छौँ, सोहीअनुसारको अधिकार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गर्न सकेका छैनौँ । अहिले जनताले व्यवस्थामाथि नै प्रश्न गर्न थालेका छन् । जसका कारण प्रदेश सरकारको काम प्रभावकारी हुन नसकेको अवस्था छ । कानुन नै छैन भने के गर्नु रु संविधानको परिकल्पनाअनुसार हामी चल्नुपर्छ ।
मुलुकमा समृद्धि हासिल गर्न शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्न जरुरी छ । बाह्य मुलुकमा उच्च शिक्षा हासिल गरेर आएका नेताहरुले पनि आफ्नो मुलुकको शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्न यथेष्ट काम गर्नु भएको देखिन्न । यो जायज कुरा होइन । मुलुकको विकास भनेको शिक्षा हो । हामीले कतिपटक भनेका छौँ, शिक्षामा राजनीतिकरण नगरौँ । राजनीतिक भर्ती गर्ने ठाउँ प्राज्ञिक थलो बनाउँदा आज त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अवस्था दयनीय बन्दै गएको छ । मुस्किलले भर्ना पाउने पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजमा मागेको सङ्ख्यामा समेत विद्यार्थी भर्ना नभएका विषय मुलुकका लागि दुःखको विषय हो । शिक्षा क्षेत्रलाई विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गराउन सक्षम बनाउनुपर्छ । विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक, उपकुलपतिको स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धाबाट चयन गरी स्वतन्त्र ढङ्गले सञ्चालन गर्न आवश्यक छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा लगानी कम भएका विषय आएका छन् । बजेटभन्दा पनि व्यवस्थापन राम्रो नभएको हो । सरकारी विद्यालयप्रति जनतालाई मेरो हो भन्ने अपनत्व गराउन सकेनौँ । हामीसँग उपलब्ध स्रोतसाधनलाई सही ढङ्गले सञ्चालन गरेमा प्रतिफल राम्रो आइहाल्छ नि । तर हामीले व्यवस्थापन गर्न चाहेनौँ । सरकारी विद्यालयलाई प्राथमिकतामा राख्न चाहेनौँ ।
मेरो राजनीतिक अनुभवमा विगतको राजनीति र अहिलेको राजनीति तुलनात्मकरूपमा धेरै फरक छ । मैलै देखेर सुरु गरेको राजनीतिमा सुमधुर सम्बन्ध, विश्वास, असल राजनीतिक संस्कार थियो, तर अहिले छैन । वर्तमान राजनीतिमा दल, कार्यकर्ता, नेताबीचको खस्कदो अविश्वासले राजनीतिक संस्कारमा असर पारेको छ । पञ्चायत हेरेँ, बहुदल, गणतन्त्र हँुदै अहिलेसम्मको अनुभव आफैँमा अचम्मको राजनीतिक संस्कारको विकास भएको छ ।
राजनीतिक यात्राका क्रममा मैले प्रत्यक्षतर्फ दुईपटक टिकट मागेँ, तर मलाई पार्टीले दिन सकेन । म त चुनाव लड्न तयार हो । मलाई मैले गरेको कामप्रति विश्वास छ । जनताले मलाई माया गरेका छन् भन्ने मेरो विश्वास हो तर परीक्षण गर्ने मौका मलाई पार्टीले दिएको छैन । पार्टीले आवश्यक ठानी म सांसद त बनेकी छु ।
इतिहास बोकेको, सबैभन्दा पुरानो पार्टी, संसद्मा ठूलो पार्टीको प्रतिनिधित्व गरेको नेपाली कांग्रेसबाट प्रत्यक्षतर्फबाट एकजना महिलामात्र निर्वाचित भएको छ । यो भन्न म आफैँलाई लाज लाग्छ । नेपाली राजनीतिक परिवर्तनमा महिलाको ठूलो योगदान छ । कानुनमा सुनिश्चित नभएसम्म प्रत्यक्षतर्फ महिलाको प्रतिनिधित्व वृद्धि हुँदैन ।
महिला चुनाव लड्न सक्षम छन् । तयार छन् । तर पार्टीले नचाहेकै कारण महिला निर्वाचित नभएको अवस्था छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र महिलाप्रति राजनीतिक दलले हेर्ने दृष्टिकोणका कारण प्रत्यक्ष निर्वाचन तथा चुनाव क्षेत्र पुरुषको अंश र समानुपातिक प्रणाली महिलाको दाइजोजस्तो बन्न पुगेको छ ।
(झापा जिल्ला, बुद्धशान्ति स्थायी ठेगाना हुनुभएकी सांसद सरिता प्रसाईं संविधानसभा सदस्य, पूर्वकृषि राज्यमन्त्री र २०७४ सालमा राष्ट्रियसभा सदस्य प्रमुख सचेतकका रूपमा थिइन् । हाल नेपाली कांग्रेसबाट समानुपातिकतर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् ।