पुस २९, गण्डकी – गण्डकी प्रदेश सरकारले गत बर्खे अधिवेशनमा ल्याएका दुई विधेयक प्रदेशसभाको विषयगत समितिमा दफाबार छलफलका क्रममा छन् । प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिमा आमसञ्चार र सामाजिक विकास तथा कृषि समितिमा बीउबिजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल भइरहेको छ ।
प्रदेशसभामा सैद्धान्तिक छलफलपछि दुवै विधेयकलाई दफाबार छलफलका विषयगत समितिमा पठाइएको छ । सामाजिक विकास तथा कृषि समितिका सभापति फणिन्द्र देवकोटाले विधेयकमाथि सघन बहस र छलफल भइरहेको बताउनुभयो । “विधेयकमाथि प्रक्रियासम्मत ढङ्गबाट विषयगत समितिमा छलफल भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “कानुन निर्माणको प्रक्रियामा समितिको भूमिका र सक्रियता बढेको छ ।”
सभापति देवकोटाका अनुसार बीउबिजनसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफलका लागि समितिका दशवटा बैठक बसिसकेका बताउनुभयो । “सुरुमा समिति सञ्चालनको आन्तरिक कार्यविधि बनाएर समितिको काम र भूमिकालाई व्यवस्थित गर्यौँ”, उनले भने, “पहिले विधायन समितिमा मात्र विधेयक जाने गरेको अवस्था थियो, अहिले सम्बन्धित समितिमा विधेयकमाथि छलफल हुन थालेको छ ।”
समितिमा दफाबार छलफल सकेपछि विधेयकलाई प्रतिवेदनसहित प्रदेशसभामा पठाइने सभापति देवकोटाले बताए। समितिले उक्त विधेयकमाथि चरणबद्ध छलफल गरेको थियो । पहिलो बैठकमा प्रदेशसभामा भएको सैद्धान्तिक छलफलबारे समीक्षा, दोस्रो बैठकमा कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका मन्त्री, सचिवलगायत विधेयक मस्यौदाकर्ताबीच विधेयकको औचित्यमाथि छलफल गरिएको थियो ।
विधेयकमाथि परेको संशोधन प्रस्तावमा छलफल गरी सो प्रस्तावलाई ग्रहण गरिएको सभापति देवकोटाले बताए । समितिले राष्ट्रिय बीउबिजन समितिका पूर्वसदस्यसचिव मदन थापा, बालीविज्ञ बेनीबहादुर बस्नेत, राष्ट्रिय बीउबिजन कम्पनीका पूर्वकेन्द्रीय अध्यक्ष बालकृष्ण गिरीलगायत कृषि क्षेत्रका विज्ञलाई बैठकमा बोलाएर विधेयकका सम्बन्धमा सुझाव मागेको थियो । त्यस क्रममा विज्ञहरूले कार्यान्वयनमुखी विधेयक बनाउनुपर्नेमा सुझाव दिएका थिए ।
सभापति देवकोटाले किसान, बीउबिजन उत्पादक, वितरकलगायत सरोकार भएका पक्षसँग पनि विधेयकबारे छलफल गरिएको जानकारी दिनुभयो । “समितिका सदस्य, विज्ञ, सरोकारवालालगायतबाट विधेयकमाथि महत्त्वपूर्ण सुझाव तथा पृष्ठपोषण प्राप्त भएको छ, कानुन निर्माणको प्रक्रियालाई परिपक्व र समृद्ध बनाउन यसबाट ठूलो मद्दत पुग्नेछ”, उनले भने।
प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिका सभापति चम्पादेवी खड्काले आमसञ्चार विधेयकमाथि छलफल गर्न समितिका ११ पटक बैठक बसिसकेको जानकारी दिए । “विधेयकमाथिको दफाबार छलफल सकिएको छ, दलका नेताहरूसँग पनि छलफल गर्दैछौँ, आगामी हिउँदे अधिवेशनमा विधेयकलाई प्रदेशसभामा लैजाने तयारी छ”, उनले भने ।
विधेयकका सम्बन्धमा सञ्चारक्षेत्रका विज्ञसहित पत्रकार र सरोकार भएका पक्षसँग पटकपटक बैठक बसी छलफल गरिएको सभापति खड्काले बताउनुभयो । प्रदेशसभाको अघिल्लो कार्यकालमा तत्कालीन सरकारले पनि उक्त विधेयक ल्याएको थियो । विषयगत समितिमा छलफलकै क्रममा रहेको आमसञ्चार विधेयक प्रदेशसभाको कार्यकाल समाप्तिसँगै निष्क्रिय भएको थियो ।
अहिलेको सरकारले गत भदौ ३० गते उक्त विधेयकलाई प्रदेशसभामा पेस गरेको थियो । नेपाल पत्रकार महासङ्घ कास्कीका अध्यक्ष विमला भण्डारीले लामो र गहन छलफल भएकाले आमसञ्चार कानुन समृद्ध भएर आउने बताए । “पाँच–छ वर्षदेखि यो विषयमा घनिभूत छलफल भएको छ, गण्डकी प्रदेशको आमसञ्चार ऐन उत्कृष्ट बन्ने हाम्रो विश्वास छ”, उनले भने । उनले सञ्चार संस्था र पत्रकारको व्यावसायिक सुरक्षाको हितलाई हेरेर प्रदेश सरकारले कानुन बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । अध्यक्ष भण्डारीले दिगो र कार्यान्वयनमुखी कानुन निर्माण गर्न प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिए ।
प्रदेशसभा सचिवालयका कानुन अधिकृत कुमार रिजालले कानुन निर्माणका प्रक्रियामा विषयगत समितिको सक्रियता बढेको बताए। “दुवै विधेयक अहिले ‘मिनी संसद्’ मानिने विषयगत समितिमा छलफलका क्रममा छन्, समितिबाट टुङ्गिएर प्रदेशसभामा आएपछि दफाबार छलफल गरेर विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने र पारित गर्ने गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्छ”, उनले भने ।