मंसिर २०, काठमाडौं सङ्घीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभाको कार्यकाल सकेर २० जना सांसद आगामी फागुन २० गतेदेखि बाहिरिँदै छन् । सभामा रिक्त हुने पदका लागि आगामी माघ ११ गतेका लागि निर्वाचन हुने भएको छ । राष्ट्रियसभालाई प्रबुद्ध व्यक्तिको सभाका रूपमा हेर्ने गरिएको छ ।
नेपालको संविधानले तीन तहका सरकार र तिनको कार्य व्यवस्था गरेको छ । सङ्घीय सरकारले नीति तथा कानुन बनाउने, प्रदेश सरकारले विकास निर्माण र स्थानीय सरकारले सेवा प्रवाह गर्ने संविधानमा परिकल्पना गरिएको छ । संविधानको यो भावना जनतालाई बुझाउन नसक्दा अझै पनि ऐनकानुन बनाउने भन्दा पनि स–साना आयोजना सङ्घीय सरकार र सांसदले नै बनाइदिनुपर्ने उनीहरूको बुझाइमा परिवर्तन आएको छैन ।
सङ्घीय संसद् मुलतः कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको सांसदहरू नै बताउँछन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)बाट राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने सांसद इन्दु कडरिया सङ्घीय संसद् र सांसदको भूमिकाका सम्बन्धमा जनतालाई बुझाउन नसकिएको स्वीकार गर्छिन् ।
“मुलुकले सङ्घीय शासन प्रणाली अपनाएपछि विधायकको भूमिका विकास–निर्माणभन्दा पनि कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्छ भनेर मुलुकको आवश्यतासँग सम्बन्धित कानुन निर्माण गरियो”, उनले भनिन्. “तर जनतामा विकास– निर्माणको जिम्मेवारी सांसदले लिनुपर्छ, सांसदले गाउँको विकास गर्नुपर्छ भन्ने सोच छ ।” यद्यपि, आफूहरूले विकास–निर्माणभन्दा पनि कानुन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको उनी बताउछन् ।
“विधायकको मुख्य काम नै नीति–नियम र कानुन बनाउने हो । यति हुँदाहुँदै पनि सांसदले विकासका योजना लिएर आउनुपर्छ भनेर जनताले बुझेका छन्, हामीले जनतालाई स्पष्ट पार्न सकेनौँ”, सांसद कडरियाले भनिन् “अझै पनि सांसदले कानुन बनाउनेभन्दा पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको भौतिक विकास गर्ने हो भनेर जनताले बुझेको अवस्था छ । तर हामीले विस्तारै जनतालाई त्यसो होइन भन्ने बुझाउँदै गएका छौँ ।”
प्रारम्भका दुई वर्ष राष्ट्रियसभामा कानुन निर्माणका निम्ति सक्रियतापूर्वक काम गरेको स्मरण गर्दै उनले विश्वव्यापी कोरोना महामारीलगायत प्रतिकूल परिस्थितिका कारण सोचेजस्तो काम गर्न नसकिएको स्वीकार गरिन् । “राष्ट्रियसभाबाट जति काम गर्न सक्छौँ भनेर सोचेका थियौँ, कोभिडका समयमा गर्न सकिएन । जुन उद्देश्य लिएर राष्ट्रियसभामा गएका थियौँ, त्यो उद्देश्य पूर्णतः पूरा गर्न सकिएन भन्ने लागेको छ । यसमा विविध कारण र बाधा–अवरोध जिम्मेवार छन्”, उनले भनिन्।
राष्ट्रियसभालाई प्रबुद्ध व्यक्तिको सभाका रूपमा चित्रण गर्दै सांसद कडरियाले राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधिसभाको छाया नपरेको दाबी गरिन्। “राष्ट्रियसभामा सबै दलको सहमतिमा बैठक चलिरहेको छ । प्रतिनिधिसभाको अवरोधका कारण राष्ट्रियसभामा प्रभाव परेको अवस्था छैन”, उनले भनिन् “राष्ट्रियसभा ठीक समयमा सुरु हुने र अन्त्य हुने गरेको छ । कुनै पनि घटनाले राष्ट्रियसभालाई प्रभाव पारेको छैन भन्ने मेरो बुझाइ हो ।”
अहिले पनि विभिन्न दलबाट राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व रहेको र कुनै दलले सभामा अवरोध नगरेको उनी बताउछिन् । “यद्यपि, प्रतिपक्षले केही विषयमा संसद्मा आवाज उठाएको अवस्था हो, त्यसलाई ठूलो रूपमा लिन हुँदैन । तर लामो समयसम्म सदन अवरुद्ध हुने अवस्था राष्ट्रियसभामा भएको छैन”, उहाँले भनिन् । राष्ट्रियसभामा राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनजीविकासँग सम्बन्धित सवाल गम्भीररूपमा उठेका जानकारी दिँदै उनले सीमा समस्यालगायत राष्ट्रिय मुद्दालाई प्राथमिकतापूर्वक उठाइएको बताइन् ।
विसं २०२१ मङ्सिर १० गते जन्मिएका सांसद कडरिया २०४२ सालदेखि एमालेमा आबद्ध भएका हुन्। उनले २०५४ सालमा वडाध्यक्षका रूपमा काम गर्नुभएको थियो । सरकारले ‘बिजनेस’ नदिँदा राष्ट्रियसभाले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको टिप्पणी गर्दै उनले सरकारले नै विधेयक दिन सकेन भने सांसदले मात्रै गर्न सक्ने अवस्था नरहने बताइन् । “सरकारले सदनमा प्रशस्त विधेयक ल्याउन सक्नुपथ्र्यो, सदनलाई प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्न नसक्नु सरकारको कामजोरी हो”, उनले प्रश्न गरिन्, “सरकारले बिजनेस दिन सकेन भने कसरी सदन प्रभावकारी ढङ्गले चल्छ ?”
सदनलाई प्रभावकारी बनाउने तथा राष्ट्र र जनताको पक्षमा कानुन निर्माण गर्न सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले सघन सहकार्य गर्नुपर्नेमा पछिल्लो समय संसद्मा त्यस्तो हुन नसकेको उनको ठम्म्याइ छ । सुशासन प्रवर्द्धन तथा जनजीविकाका सवाल सम्बोधन गर्न सांसदले निरन्तर खबरदारी गर्दै आएको स्मरण गर्दै उहाँले सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन प्रतिपक्षका रूपमा आफूहरू सशक्त रूपमा प्रस्तुत भइरहेको बताइन् ।
मुलुकलाई राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्न वर्तमान निर्वाचन प्रणालीले पनि बाधा खडा गरिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनको पक्षमा सबैले सोच्नुपर्ने बताइन् । “निर्वाचन असाध्यै महँगो भयो, निर्वाचन खर्च देखेर उम्मेदवार हतोत्साही हुने अवस्था छ”, उनले भनिन्, “निर्वाचन प्रणाली बदल्नुपर्छ भनेर बारम्बार आवाज उठाइरहेका छौँ, आजीवन राजनीति गरेकाको पैसावालका अगाडि उसको केही लाग्दैन, उसले ठूलो धनाराशि खर्च गर्छ र ऊ विजयी हुन्छ, अब त्यसलाई निरन्तरता दिनु हुँदैन ।”