नेत्र सुवेदी ‘प्रयास’
सूचना तथा सञ्चारको क्षेत्रमा पछिल्ला दिनहरुमा खासगरी तीन वटा विषयले बारम्बार चर्चा पाएको अवस्था छ । पहिलो हो, मोबाइल नेटवर्क तथा इन्टरनेट सुविधा देशभित्रको जुनसुकै बस्ती, राजमार्ग तथा सार्वजनिकस्थलमा उपलब्ध हुनुपर्ने र उक्त सुविधा गुणस्तरीय र भरपर्दो हुनुपर्ने । सारमा भन्नुपर्दा यो विषय आधारभूत आवश्यकताका रुपमा रहेको इन्टरनेट सेवामा नागरिकको पहुँचसँग सम्बन्धित छ । दोस्रो विषय भनेको, कम्प्युटर र इन्टरनेटका साथै अन्य इलेक्ट्रोनिक उपकरण प्रयोग गर्दा साइबर सुरक्षाको प्रत्याभूतिको विषय हो । यसका लागि नेपाल सरकारले हालसालै राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति जारी गरी सम्बोधन गर्ने अग्रसरता देखाएको छ । तेस्रो विषय भनेको, सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई थप व्यवस्थित र सिर्जनात्मक बनाउनका लागि यससँग जोडिएका मिथ्या सूचना र सामग्री तथा जथाभावीरुपमा अरुलाई दुःख दिने तथा चरित्र हत्या गर्ने जस्ता घटना नहुने वातावरणको सिर्जना गर्ने विषय हो । यसका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले एउटा कार्यटोली बनाएर विज्ञ एवम् सरोकारवालासँगको परामर्शबाट कानुन मस्यौदा गर्ने कार्य अगाडि वढाएको छ । यी तीनवटै विषयले आधुनिक समयले सिर्जना गरेको डिजिटल पूर्वाधार निर्माण गर्न तथा त्यस्तो पूर्वाधारको सुरक्षित उपयोगतर्फ सङ्केत गरेको हुँदा सबैका लागि सुरक्षित साइबर स्पेसको सिर्जना अहिलेको पेचिलो र निकासका लागि प्राथमिकता पाउनुपर्ने विषयका रुपमा देखापरेको छ ।
‘डिजिटल डिभाइड’ अन्त्य कसरी गर्ने ?
राज्यप्रदत्त सुविधा उपयोग गर्नमा एउटै देशका सबै स्थान वा भेगमा रहने नागरिकलाई बराबरी अधिकार छ र हुनुपर्दछ । कहीँ दूरसञ्चार पूर्वाधारका रुपमा टेलिफोन र इन्टरनेटको राम्रो सुविधा हुनु र कहीँ नहुनु वा भएपनि गुणस्तरीय नहुनु अनि प्रयोग गर्ने तरिका थाहा नहुनुलाई नै डिजिटल डिभाइड भनिन्छ । यस्तो डिजिटल डिभाइड हुनु नेपालको विकासको लागि चुनौती हो । यसको समाधान सम्भव छ । विकट वस्तीहरुमा, निकुञ्जहरुमा र कतिपय राजमार्गहरुमा टेलिफोन नेटवर्कले राम्रो काम गर्दैन, डाटा चल्दैन र अप्टिकल फाइवर सुविधा पनि पुगेको छैन । जरुरी पर्दा वा दुर्घटना पर्दा सूचना सम्प्रेषण समयमा हुँदा नै जनधनको क्षति रोक्न सकिन्छ ।
स्वाभाविकरुपमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी आधारभूत पूर्वाधार पु¥याउने विषय प्राथमिकतामा रहनुपर्दछ । एउटै देशका नागरिकहरुबीच सुविधामा भेद गर्न मिल्दैन र पाइँदैन । सबैका लागि आधुनिक सूचना प्रविधि सुविधा उपलब्ध हुनुपर्दछ । साथै, प्रयोगकर्तालाई सूचना प्रविधिको असल प्रयोग गर्न र जोखिमबाट बच्नका लागि सचेत र सजग बनाउने काम पनि राज्यकै निकायहरुको हुन्छ चाहे यो काम अरु कुनै संस्थामार्फत नै भएको होस् । तीनै तहका सरकारहरुले यो विषयलाई गम्भिरतापूर्वक आफ्ना नीति, कार्यक्रम र व्यवहारमा उतार्न आवश्यक छ ।
राष्ट्रिय सुरक्षाकै महत्वपूर्ण आयाम साइबर सुरक्षा
जहाँजहाँ इन्टरनेटको पहुँच छ त्यहाँ सम्म साइबर स्पेश फैलिएको मानिन्छ । माथि नै भनियो कि हामी इन्टरनेटको सुविधा प्रयोग गर्ने अर्थात् साइबर युगमा छँैं, जहाँ डिजिटल कारोबार र अनलाइन कार्यशैली जीवनका अभिन्न अङ्ग बनिसकेका छन्। वाइफाइ सुविधा तथा व्रोडव्याण्ड कनेक्सन नहुनासाथ हामी के के न छुटेजस्तो महसूस गर्दछौँ । यसको मतलव हो कि साइबर स्पेशमा हामीहरु अभ्यस्त भइसकेका छौँ ।
आधारभूत आवश्यकताको वस्तुका रुपमा इन्टरनेट पनि सूचीकृत भइसकेको छ । यसको अर्को पाटो भनेको साइबर आक्रमण बढ्नु हो । अपराधको स्थिति विश्लेषण गर्दा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गरेर र यसको प्रयोग रहेको ‘साइबर स्पेस’को प्रयोग गरेर हुने अपराध बढ्दो क्रममा रहेको हुँदा साइबर सुरक्षाको विषय राष्ट्रिय सुरक्षाकै लागि चासो र चिन्ताको विषय बन्न पुगेको छ ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति, २०७२ मा सूचना प्रविधिको प्रयोगमा सुरक्षा एवम् विश्वासको प्रत्याभूति गरिने, साइबर अपराधको रोकथाम तथा अभियोजन प्रणालीको विकास गरिने, साइबर आक्रमण पहिचान, रोकथाम, प्रतिरक्षालगायतका आयामहरुलाई सम्वोधन गर्ने कुरामा जोड दिइएको छ । २०८१ असार मसान्तमा अवधि सकिने १५ औँ आवधिक योजनामा साइबर सुरक्षाको विषय पनि परेको छ र आगामी १६ औँ योजनामा समेत यो विषयले प्रवेश पाउने नै छ ।
त्यसैगरी हालसालै नेपाल सरकारले जारी गरेको राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८० ले सुरक्षित र उत्थानशील साइबर स्पेश निर्माणको सोचसहित आगामी १५ वर्षभित्र नेपालको विश्वव्यापी साइबर सुरक्षा सूचकाङ्क स्कोर हालको ४४।९९ बाट ८० पुर् याउने लक्ष्यसहित कानुन तथा कार्यविधि, संरचना, जनशक्ति विकास तथा अनुसन्धान, तथ्याङ्क सुरक्षा, निजी क्षेत्र तथा नागरिक समाजको समेत सहभागिता एवम् अन्तराष्ट्रिय सहयोग र सहकार्यका विषयहरु समेटी रणनीति र कार्यनीतिहरु अघि सारेको छ ।
कानुन तथा कार्यविधि निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने, साइबर सुरक्षासम्बन्धी विषयलाई नजिकबाट निगरानी गर्नका लागि साइबर सुरक्षा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने, क्षमता विकास तथा साइबर सुरक्षासम्बन्धी शिक्षा र सचेतनाको उचित व्यवस्था गर्ने, देशभित्र र बाहिर रहेका सरोकारवालाहरुबीच सहयोग आदानप्रदानको वातावरण बनाउने र तथ्याङ्क सुरक्षाका लागि आवश्यक प्रवन्ध गर्नेलगायतका प्रावधानहरु नीतिमा समावेश गरिएको छ । विषयवस्तुको प्रकृति नै चलायमान र शीघ्र परिवर्तनशील रहेको हुँदा हरेक वर्ष नीतिमा पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख हुनु पक्कै पनि राम्रो पक्ष हो ।
सामाजिक सञ्जालको नियमन
जहाँजहाँ इन्टरनेट पुगेको छ, त्यहाँ त्यहाँ प्रयोगकर्ताहरु सामाजिक सञ्जालमा जोडिने संभावना बढी छ र जो जो सामाजिक सञ्जालमा जोडिएका छन् । उनीहरु आपराधिक प्रवृत्तिका व्यक्तिबाट ठगिने वा शोषणमा पर्ने सम्भावना बढेर गएको छ । यसबाहेक डाटा चोरी हुने, रकम चोरी हुने र चरित्र हत्या हुने जस्ता घटनाहरु घटिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढ्दै जाँदा मिथ्या सूचना प्रवाह हुने क्रम बढेको छ । अनलाइन मिडिया लाइक, शेयर गर्ने मात्र हैन, कि युजर क्रिएटेड कन्टेन्टहरुको प्रयोग गरी शेयर, लाइक, कमेन्टको सङ्ख्या हेरी कमाई हुने प्रावधानका कारण तथा भाइरल हुने सुरमा कतिपय सामाजिक र नैतिक पक्षहरु गौण हुने जोखिम बढेर गएको छ ।
परम्परागतरुपमा प्रयोगमा रहेका र मूलधार मानिने पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजनको तुलनामा सामाजिक सञ्जालमा आएका कन्टेन्ट, अनलाइन पत्रिका र ओटिटीमार्फत हुने प्रशारणका सूचना सामग्रीलाई प्रयोगकर्ताले पछ्याउन थालेका छन् । फलस्वरुप मिडिया दर्ता र नियमन गर्ने कानुनमा समेत नयाँपनको खाँचो देखिएको छ । विज्ञापन बजार पनि डिजिटल मिडियातर्फ झुकेको छ । हालसालै जारी भएको विज्ञापन नियमावलीले केही न्यू मिडियाको विषय उठान गरेको छ । ओटिटी प्लेटफर्म सञ्चालन सम्बन्धमा राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली संशोधनको क्रममा रहेको छ ।
सामाजिक सञ्जालका धेरै प्लेटफर्महरु प्रयोगमा छन् जसले गेम खेलेर समय बिताउनेदेखि लिएर जुवातास, लागूऔषधको कारोबार र डेटिङ्ग सुविधासम्म उपलब्ध गराउँदछन् । यी सबै उपलब्धताले हामीलाई हेर्न बाध्य त पार्दैनन् तर लोभ्याउँछन् र लत बसाल्न प्रेरित गर्दछन् । यदि हामीले फेसनका साइटहरु लाइक ग¥यौँ भने थरिथरि फेसन देखिन थाल्दछन्, हामीले जस्तो तस्बिर हेर्न थाल्यौँ, प्लेटफर्मले एल्गोरिदम प्रयोग गरेर रुचि अनुसारका मिल्दाजुल्दा सामग्री पस्कन थाल्दछन् । के यो क्रम बढेर जाँदा हामी सिर्जनशील समय बर्बाद हुने अवस्था आउँदैन त रु यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक विमर्श हुन आवश्यक छ ।
बागमती प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालयद्वारा प्रकाशित पुस्तक डिजिटल साक्षरतामा समेटिएको परिभाषा अनुसार सामाजिक सञ्जाल हुनका लागि आफ्नो पहिचानसहितको प्रोफाइल बनाउने ठाउँ भएको, प्रकाशित हुने सामग्री प्रयोगकर्ताले नै लेखेका, बोलेका, खिचेको वा अरुको सामग्री शेयर गरेको हुनुपर्ने र सामान्य तयार सामग्रीमा आफ्नो राय वा मत दिने अवसर प्रयोगकर्तालाई हुनुपर्दछ भनिएको छ । यस्तो सञ्जालमा दुई वा दुईभन्दा बढी प्रयोगकर्ताबीचमा दोहोरो अन्तरकृयाको अवसर हुनुपर्दछ ।
सामाजिक सञ्जालले उस्तै रुचि र सम्बन्ध भएकाहरुबीचको अन्तरकृयालाई भेट नभैकन पनि सम्भव तुल्याउँछ त्यसैले यसलाई भर्चुअल कम्युनिटी पनि भनिन्छ । सामाजिक सञ्चालको लागि पूर्वाधार भनेको इन्टरनेट हो भने इन्टरनेटकै सहायताले प्लेटफर्म वा एपका रुपमा नयाँनयाँ सामाजिक सञ्जालहरु थपिदै गएको देखिन्छ । सन् २००४ मा फेसवुकको शुरुआत हुनुअघिदेखि नै माइस्पेस, फ्रेण्डस्टर र लिंकडिन जस्ता प्लेटफर्म प्रयोगमा आइसकेका थिए । अहिले आएर सयभन्दा वढी सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सक्रियरुपमा सञ्चालनमा रहेको बताइन्छ ।
साइबर स्पेस भन्ने बित्तिकै इन्टरनेट जहाँजहाँ प्रयोग हुन्छ त्यहाँसम्मको दायरा समेटिने हुँदा सामाजिक सञ्जाल पनि साइबर क्राइम हुने सम्भावित क्षेत्र पर्ने नै भयो । नेपाल सरकारले पहिलोपटक जारी गरेको उल्लेखित नीतिले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग सुरक्षित प्रयोगतर्फ समेत इंगित गरेको छ । साइवर सुरक्षाका लागि निरन्तर अनुगमन गरी सुरक्षित अनलाइन स्पेस निर्माण गर्ने रणनीति अन्तर्गत कार्यनीतिका रुपमा इन्टरनेट तथा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी भ्रामक जानकारी सम्प्रेषण गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गरिने, महिला, बालबालिका वा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिका विरुद्ध लक्षित अनलाइन सेवाहरुलाई निषेध गरिने, इन्टरनेट तथा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट हुने विभिन्न प्रकारका हिंसा एवम् भेदभावलाई नियन्त्रण गरिने, राष्ट्रिय सुरक्षामा आँच पु¥याउने, घृणा वा द्वेष फैलाउने अनलाइन उत्पीडन र साइबर बुलिङ गर्ने सामाजिक तथा साम्प्रदायिक सद्भावमा खलल पुर् याउने अश्लिलता फैलाउने किसिमका डिजिटल सामग्रीको सम्प्रेषणलाई निषेध गरिने र स्पाम मेसेजहरु सम्प्रेषण गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गरिने विषय समेटेको छ ।
सामाजिक सञ्जालको नियमनका लागि बन्ने कानुनको मस्यौदामा खासगरी नेपालको संविधानले महत्वका साथ व्यवस्था गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताको मर्मलाई आत्मसात गर्दै सामाजिक सञ्जालको रचनात्मक र समाजका लागि पाच्य हुने खालको वातावरण सिर्जना गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । कानुनको मस्यौदा गरिरहँदा खासगरी सामाजिक सञ्जाल र यसको गलत प्रयोगसम्बन्धी शब्दावली र तिनको परिभाषा स्पष्टरुपमा उल्लेख हुनुपर्दछ ।
त्यस्तै गरी सूचीकरण वा दर्ताको प्रकृया समावेश गर्नुपर्दछ । यसबाट सरकारले वा आमनागरिकले सोसल साइटलाई चिन्न सकोस् । दर्ता प्रकृया सरल र अनलाइन तवरले गर्ने सकिनेसम्म उक्त उपाय अवलम्बन गर्नुपर्दछ । सम्भव भएसम्म स्वनियमनका उपायहरु कानुनले समेट्नु उपयुक्त हुन्छ । यसमा प्लेटफर्म सञ्चालकहरुको दायित्वका साथै कोड अफ प्राक्टिसका साथै शिक्षा तथा सचेतनाका विषयहरु समेटिन सकून ।
यसैगरी सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्दा हुन सक्ने गल्ति कमजोरी सत्यापन गर्ने विधि र प्रविधिका सम्बन्धमा पनि कानुनले छुटाउनु हुँदैन । साथै, हालका कानुनले समेट्न नसकेका र समेटेको भएपनि निष्प्रभावी भएका के कस्ता गलत कामलाई कुन वर्गको देवानी वा फौजदारी अपराध मान्ने र सजाय के कति गर्ने भन्ने विषयमा ज्यादा वहस हुनु जरुरी छ । यसका साथै दर्ता तथा नियमन गर्ने निकाय तथा जिम्मेवार अधिकारीको प्रवन्ध पनि कानुनले गर्दछ नै । साथै, सूचना प्रविधिका सम्बन्धमा प्रचलनमा रहेका कानुनहरुसँग नयाँ बन्ने कानुनको सम्बन्धमा पनि प्रष्टता ल्याउनु आवश्यक हुन्छ । ज्यादा महत्वपूर्ण विषय त विगतमा भएका अभ्यासबाट सिक्दै उस्तै खालका कमजोरीहरु यो कानुनमा दोहोरिनु हुँदैन ।
सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्वन्धमा अन्तराष्ट्रिय अभ्यास
विश्वका २८ वटा देश आबद्ध युरोपेली युनियनले सन् २०२२ मा जारी गरेको ‘डिजिटल सर्भिसेज एक्ट’ले अनलाइन प्लेटफर्मले डिजिटल कन्टेन्टका सम्बन्धमा नयाँ मापदण्डको प्रस्ताव गरेको छ । प्रयोगकर्ताको अधिकारको संरक्षण गर्दै कानुन विपरीतका कन्टेन्टको प्रवाहलाई सीमित गर्दै जाने उद्देश्य यो कानुनले राखेको बताइन्छ । सबै सदस्य राष्ट्रहरुले अनुमोदन गर्नुपर्ने हुँदा यो मापदण्डको पूर्ण कार्यान्वयन भने हुन बाँकी छ । बेलायत, जर्मनी र अष्ट्रेलियामा इसेफ्टी कमिसनको अवधारणा प्रयोगमा छ ।
अमेरिकामा अनलाइन प्लेटफर्मको पक्षमा त्यहाँको कार्यविधि रहँदै आएकामा हालैका दिनमा आएर अनलाइन कन्टेन्टका साथै साइट सञ्चालकले प्रयोगमा ल्याउने अल्गोरिदमको पारदर्शीताको व्यवस्थासहितको कानुनको विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेको रहेको छ । चीनमा विकसित टिकटकलाई प्रतिवन्ध लगाएको भारतले अनलाइन कन्टेन्टसम्बन्धी इन्टरमेडियाटरिजलाई जिम्मेवार बनाउने विभिन्न शर्तसहित सूचना प्रविधिसम्बन्धी नियम २०२१ मा जारी गरेकामा सन् २०२३ मा आएर संशोधन समेत गरेको छ । प्लेटफर्महरुकै तर्फबाट स्वनियमनका सन्दर्भमा सन् २०१८ देखि प्रयोगमा रहेको मानिने सान्टाक्लारा सिद्धान्तले पनि केही हदसम्म अनुशासन तथा मानकतर्फ संकेत गर्दछन् ।
अन्त्यमा, जस्तोसुकै चमत्कारिक विशेषतासहितको प्रविधि किन नहोस् यसको सदुपयोग भएन भने मानव सभ्यता र समाजले पाउने कम र गुमाउने कुरा बढी हुने जोखिम रहन्छ । सूचना प्रविधिका उपकरण र त्यसमा पनि इन्टरनेटको प्रयोग बढ्दै जाँदा यससँग जोडिएको साइबर जोखिम पनि बढेको छ । सामाजिक सञ्जालले विश्व नै जेलिएको सन्दर्भमा केही राम्रा पक्ष हुँदाहुँदै पनि यसले सिर्जना गर्न सक्ने अफवाह, हिंसा एवम् मानवीय अन्तरसम्बन्धमा देखिने गलत परिणाम बढ्न नदिनका लागि सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ता, सञ्चालकहरु र राज्यका तर्फबाट पनि उचित मापदण्ड वा स्वनियमनको औजार प्रयोग हुनु आवश्यक छ । यो विषयमा सम्वाद गरी निकास खोज्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन । (लेखक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव हुनुहुन्छ)