डा. दामोदर रेग्मी
भदौं १६, काठमाडौं – प्रजातन्त्र जनताको प्राथमिक चाहनाको विषयहो ।प्रजातन्त्रमूलतःजनतामुखी वा जनमुखी शासनको प्रतिरुप हो । यो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र शासकीय पक्षलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने सामथ्र्य राख्ने आवश्यकतत्व पनि हो । प्रजातन्त्र भन्ने शव्दावलीले सरकारको सम्पूर्ण प्रयास सार्वभौम जनताप्रति समर्पित रहनुपर्दछ भन्ने जनाउँछ । प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रता यी दुईशब्दहरु एक आपसमा सँगसँगै आउने शब्दावलीहरु हुन्। । प्रजातन्त्र स्वतन्त्रता प्राप्तिमा सहयोग पु¥याउने विचार र सिद्धान्त हो प्रजातन्त्र स्वतन्त्रताको संस्थागत स्वरुप हो । प्रजातन्त्रव्यक्तिगत स्वतन्त्रता, न्याय, शान्ति तथा अग्रगमनको आधारशीला हो यो सैद्धान्तिक विषयमात्र नभएर उपरोक्त विषयहरुको व्यवहारिक प्रयोगको अवस्था पनि हो ।
प्रजातन्त्र राजतन्त्र, कुलीनतन्त्र र निरंकुशतन्त्र भन्दा पृथक चीज पनि हो । मानवअधिकार ,विधिको शासन ,शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलन , ,राजनैतिक दलहरुको उपस्थिति आवधिकनिर्वाचन, नागरिक समाज ,राजनीतिक संस्कृति, असलशासन,मेलमिलाप र शान्ति प्रजातन्त्रमा अन्तर निहीत हुनुपर्ने अवयवहरु हुन् ।तत्कालीन समयमा साना क्षेत्र र सीमित अवधारणामा विकसित यो अवधारणा वर्तमानमा आइपुग्दा यसले धेरै व्यापकता पाएको र यो शासकीय अवधारणा र परिवर्तनको अपरिहार्य विषय वनेको छ । समग्रमा लोकतन्त्रर प्रजातन्त्र सरकारको एउटा यस्तो आदर्श स्वरुप हो । जसमा राज्यको शासनगर्ने शक्तिकुनै अभिजात्यवर्ग, व्यक्तिविशेष वा समुदायमा मात्र सीमित नरही सर्वाङ्गीण रुपमा आमजनतामा निहित रहेको हुन्छ ।प्रजातन्त्रलाई लोकतन्त्र, जनतन्त्र, बहुलवादअदिको नामले पनिचिन्ने र चिनाउने गरिन्छ । नेपालमा पछिल्लो भएको राजनीतिक परिवर्तनले उच्चतमप्रजातान्त्रिक प्रणालीलेयुक्त संघीय शासन प्रणाली अवलम्बनगर्ने अवसर दिएको छ ।
नेपाली जनताले आफैले निर्वाचित गरेको संविधान सभाका प्रतिनिधिबाट निर्माण गरिएको नेपालको संविधान २०७२ लागू भएपश्चात नेपाल संघीय, समावेशी, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यमा रुपान्तरित भएको छ। नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनतहको हुने तथा राज्यशक्तिको प्रयोग तीनै तहले संविधान र कानूनबमोजिमगर्ने व्यवस्था गरेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका एकलअधिकारहरू संविधानको क्रमशः अनुसूची ५, ६ र ८ मा र संघ, प्रदेश र स्थानीयतहका साझाअधिकारलाई अनुसूची ७ र ९ मा समावेश गरिएको छ। यसरी यी अनुसूचीहरु मध्ये अनुसूची ५, ६ र ८ सम्बन्धिततहका सरकारको एकलअधिकार अर्थात स्व शासन संग सम्बन्धित छन् भने अनुसूची७ र ९ ती सरकारहरुको साझाअधिकार अर्थात साझाशासन संग सम्बन्धित छन् । अधिकारको यो भिन्न तहमा भएको वांडफांडले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तर सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा हातेमालो गर्दे अघि बढ्न अभिप्रेरित गरेको छ । संविधानमा व्यवस्थित यी अधिकार क्षेत्रहरु शासन प्रणाली संचालन र सुशासन प्रबध्र्दनका आधारभूत मार्गदर्शक सिध्दान्तको रुपमा रहेका छन् । संघीयताको यो अवधारणात्मक र व्यवहारिक पक्ष नेपालको संघीयताको सुन्दर पक्षको रुपमा रहेको छ ।
संघीय शासन प्रणाली शासकीय अधिकारको प्रयोग राज्यका बहु सरकारहरुवीचविनियोजन गरी शासकीयक्रियाकलापमा बढी भन्दा बढी जनतालाई संलग्न गराउने राजनीतिक प्रकिृया हो । यसैले पनि संघीय शासन प्रणाली वढी प्रजातान्त्रिक र सहभागितामूलक हुन्छ । संघीय शासन प्रणाली बहु सरकारहरु वीचको एउटा साझा प्रतिज्ञापत्र हो जसले राष्ट्रिय उद्देश्यको प्राप्ति, स्व शासन र साझाशासन को आदर्श परिकल्पना मार्फत जनताको निकटतम विन्दूमा रहेर जनकल्याणको क्षेत्रमा दत्तचित्त रहने अभिलाषा राखेको हुन्छ । यसै पृष्ठभूमीमा संघीयताले लोकतन्त्र र शासकीय अभ्यासमा सर्वसाधारण को सहभागिता र अवसरको सुनिश्चिततागर्ने संयन्त्रमा त्रहोइन समाजमाविद्यमान सामाजिक , आर्थिक, सांस्कृतिकविविधतालाई पनि सम्बोधन गरी शासन प्रणाली प्रति जन अपनत्व जुटाउने उद्देश्य राखेको हुन्छ । संघीयताको यो अर्को सुन्दर पक्ष हो ।
जनतामुखी वा जनमुखीशासन प्रणालीको प्रतिरुप प्रजातन्त्रहो । प्रजातन्त्र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, न्याय, शान्ति तथा अग्रगमनको आधारशीला हो । यसैले प्रजातन्त्र आममानव समुदायको प्राथमिकचाहनाको विषय हो । प्रजातन्त्र सैद्धान्तिक विषयमात्रनभएर उपरोक्तविषयको व्यवहारिक प्रयोगको अवस्था पनि हो । प्रजातन्त्रमा बहुलवाद, प्रतिस्पर्धा , संवैधानिक सर्वोच्चता, कानूनको शासन, शक्तिपृथकीकरण, समता, मौलिकहक र अधिकारको प्रत्याभूति , आधारभूत स्वतन्त्रता र अधिकारको प्रत्याभूति प्रजातन्त्रका आधारभूत पक्षहरु हुन् । शान्ति, आर्थिक सामाजिक, साँस्कृतिकविकास प्रजातन्त्रका , मानवअधिकार, विकास, शान्तिप्रजातन्त्रका सकारात्मक उपजहरु हुन् । प्रजातन्त्रले राजनीतिक आयामको सशक्तिकरण गर्दै आर्थिक र सामाजिकआयाममा समेत परिवर्तन ल्याउने सामथ्र्य राख्दछ । नेपालले प्रजातन्त्रको माथिल्लो रुप संघीयताको अवलम्बन गर्ने अवसर पाएको छ ।यसर्थ राजनीतिक आयामको सशक्तिकरण गर्ने र आर्थिक तथा सामाजिकआयाममा परिवर्तन ल्याउने सामथ्र्यलाई यर्थातामा बदल्ने अवसार पनिसिर्जना भएको छ । जनताले वास्तविक प्रजातन्त्रको अनुभूति मूलत दुई तहवाट गर्ने गर्दछ पहिलो राजनैतिक परिपाटीले अगालेको समग्र शासकीय परिपाटी र दोश्रो जनताले सेवा प्राप्ति गर्ने विन्दूमा रहेका प्रशासनिक संयन्त्रको उपस्थिति र प्रभावकारिता ।
यसको अतिरिक्त प्रजातान्त्रिक राजनैतिक वातावरण र तदनुरुपका प्रजातान्त्रिकअधिकारहरु, सामाजिक र सांस्कृतिक पहिचान र सो को सम्मान, सहभागिता र समावेशिता अन्य अपरिहार्य पक्षहरु हुन् । प्रजातान्त्रिक सरकार सधै असल सरकार, प्रभावकारी सरकार र जनमैत्री सरकारको भूमिका मा रहि जनसरोकारको शीघ्र सम्वोधनगर्ने कार्यमातल्लीन रहेको हुन्छ।यसैले नेपालको प्रजातान्त्रिकसंघीय शासन प्रणालीले यी जन अपेक्षालाई सम्बोधनगर्न सक्नु पर्दछ ।जन अपेक्षाको प्रभावकारी सम्बोधनले नै प्रजातन्त्रको वास्तविक अनुभूतिहुन सक्दछ ।
( डा. दामोदर रेग्मी कुशल प्रशासक तथा संघीयताका विज्ञ हुन् )