अधिबक्ता भोजराज आचार्य
नरोत्तम वैद्य प्रदेश सभामा उम्मेदवार हुँदा पशुपति विकास कोषको जागिर नछाडी उम्मेदवार बनेपछि त्यतिवेलै निर्वाचन आयोग मा उजुरी परेको र गगन थापाको नजिकको मान्छे भएकाले उनकै दवावमा उजुरी सामसुम पारीएको खुवै चर्चा थियो । पछि प्रदेश सभा सदस्य भएपछि पनि एक महिनाको तलव समेत लिए भन्ने समाचार आए । यस्को सत्य तथ्य अभिलेख बाट खुल्ला ।
अहिले नरोत्तम वैद्यले सरकार प्रमुखको हैसियतमा रहनुभएका सम्माननीय प्रधानमंत्री के पि ओली लाई लक्षित गरी दिएको अभिव्यक्ति अत्यन्त आपत्तिजनक मात्र होइन अक्षम्य छ, प्रधानमंत्रीको ज्यान लिन दुरुत्साहित गरेको तथ्यमा विवाद रहेन । उनको अभिव्यक्ति हेर्दा आफू मात्र नभई अरुलाई पनि ज्यान लिने कसुर गर्न दुरुत्साहन गरेकाले यस भनाई नियोजित हो वा होइन रुयस पछाडी कुन कुन उद्देश्य बोकेर को को व्यक्तिहरु लागेका छन् ।छानबीन हुन जरुरी छ ।
नरोत्तम वैद्यको अभिव्यक्ति फौज्दारी कसुर भएको स्पष्ट छ ।मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ३५(१)मा कसैले कसैलाई कुनै कसुर गर्न दुरुत्साहन दिनु हुँदैन र ऐ दफा ३५(२) मा कसैले कसैलाई कुनै कसुर गर्न उक्साएमा निजले दुरुत्साहन गरेको मानिन्छ भनि प्रष्ट व्यवस्था रहेको देखिदा निज उपर उपरोक्त व्यवस्था आकर्षण हुने अवस्था रहेको छ । यस्तो अवस्थामा निज उपर दफा ३५(३) (ख) अनुसार कसुर भै नसकेको हुदा दुरुत्साहन गरेकोमा मुलुकी अपराध संहिता को दफा १७७(२) अनुसार जन्मकैदको सजायको आधा सजाय आकर्षण हुन जान्छ ।निज प्रदेश सभा सदस्य भएकाले संविधान को धारा १८७(६))को प्रतिवन्धात्मक बाक्याशं अनुसार प्रदेशसभा को अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई तुरुन्त दिनु पर्ने हुन्छ ।
सरकार ले कार्वाही गर्ने नगर्ने उस्को कुरा हो । तर सार्वजनिक रुपमा ज्यान लिने धम्की दिने कार्य जो सुकैबाट भए पनि यो अभिव्यक्ति लाई अत्यन्त गंभीरता पूर्वक लिइनु पर्दछ ।आपराधिक मनसाय विना आपराधिक कार्य गर्ने दुरुत्साहन भयो होला भनि मान्न मिल्दैन । सरकार प्रमुख लाई मार्ने वा मार्न प्रेरित गर्ने उपर जाहेरी द्रखास्त दिइरहनै पर्दैन ।प्रहरी स्वयं ले पक्राउ गरी छानविन प्रकृया अगाडी बढाउन सक्छ । निर्दोष देखिएमा मुद्दा नचलाई छोड्न सक्छ ।