जेठ १४, काठमाडौँ – जिल्लामा प्रदेश सरकारको लगानीका ८९ वटा विभिन्न योजना निर्माणाधिन छन् । निषेधाज्ञा र कोरोना सङ्क्रमणबीच समेत यी योजनाको काम धमाधम भइरहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय लमजुङले जनाएको छ । कार्यालयका प्रमुख इञ्जीनियर सुमन गिरीका अनुसार जिल्लामा निषेधाज्ञाको अवधिमा समेत विकास निर्माणका काम तीव्रताका साथ अघि बढिरहेको छ ।
साना योजनाका लागि आवश्यक पर्ने केही निर्माण सामग्री बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने भएकाले आंशिक साना–साना केही योजना प्रभावित भए पनि ठूलाठूला योजनाको काम धमाधम भइरहेको उनको भनाइ छ । कार्यालयका अनुसार प्रदेश सरकारको लगानीमा यस कार्यालयमार्फत करिब १०० योजनामध्ये ८९ वटा योजनामा काम भइरहेको छ । ठूला योजना निर्माण क्षेत्रमै कामदार राखेर र आवश्यक निर्माण सामग्रीसमेत पर्याप्त रहेकाले यी योजनामा काम गर्न कुनै समस्या नभएको पूर्वधार विकास कार्यालयले जनाएको छ ।
स्वास्थ्य मापदण्डलाई ध्यानमा राखेर सोहीअनुसार बहुवर्षे योजनाको काम तीव्रगतिमा काम भइरहेको कार्यालय प्रमुख इञ्जीनियर गिरीले बताउनुभयो । ती योजनामध्ये एक निर्वाचन क्षेत्र सकडअन्तर्गत दुईवटा सडकको काम भइरहेको छ । प्रादेशिक सडक ‘क’ अन्तर्गत दुईवटा सडकको काम भइरहेको छ । प्रादेशिक सडक ‘ख’ अन्तर्गत आठवटा सडक, स्थानीय तह जोड्ने दुईवटा सडक धमाधम निर्माण भइरहेको छ । त्यस्तै ११ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माणाधीन रहेको उक्त कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार १० वटा सडक पुल, निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत ‘क’ मा २५ र ‘ख’ मा २२ वटा योजनाको काम भइरहेको छ ।
त्यस्तै ११ वटा भवन निर्माण भइरहेको छ । कार्यालय प्रमुख गिरीले भने, “कार्यालयबाट केही बहुवर्षे, कुनै केही वर्षमा र कुनै एक वर्षमै सकिने योजना छन् । यीमध्ये केही योजना निर्माण कम्पनीमार्फत र केही उपभोक्ता समितिमार्फत काम भइरहेको छ ।” उहाँका अनुसार यस चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को दोस्रो चौमासिकसम्म कार्यालयको वित्तीय प्रगति ४७ प्रतिशत भएको छ ।
त्यस्तै रु ८४ करोड ७८ लाख ९६ हजार विनियोजित बजेटमा रु ४० करोड एक लाख एक हजार खर्च भएको उक्त कार्यालयले जनाएको छ । पूँजीगत बजेटको ४७ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ भने चालुतर्फ ३५ प्रतिशत प्रगति बताइएको छ । त्यस्तै पूँजीगततर्फ रु ८३ करोड २६ लाख ७९ हजार बजेट विनियोजन भएकामा रु ३९ करोड ४८ लाख २५ हजार बजेट खर्च भएको छ । चालुतर्फ रु एक करोड ५२ लाख १७ हजार बजेट विनियोजन भएकामा रु ५३ लाख तीन हजार बजेट खर्च भएको कार्यालय प्रमुख गिरीको भनाइ छ ।
कार्यालय प्रमुख गिरीले भने, “विकास निर्माणका कार्य धमाधम भइरहेको छ । सरकारले सामग्री ढुवानी गर्ने वातावरण बनाएमा निर्माण रोकिने छैन ।” तर, निर्माण सामग्री ढुवानीमा समस्या भने केही समयपछि प्रभावित हुनसक्नेसमेत उनको भनाइ छ । रासस