जेठ ४, काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पद तथा गोपनीयताको शपथ पुनः लिनु नपर्ने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले आज प्रधानमन्त्रीको शपथसम्बन्धी विवादमा परेको रिट निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइबाट अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि पुनः शपथग्रहण गर्न नपर्ने भएको हो ।
आदेशमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमाफर्त १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली, नवराज अधिकारी, सन्तोष भण्डारी, राजकुमार सुवाल गरी छुट्टाछुट्टै चारवटा रिट निवेदन सोमबार दर्ता भएको हो ।
रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री ओलीले लिएको शपथमा केही शब्दहरू उच्चारण नै नभएको, जुन कार्य गैरसंवैधानिक भएको र आफू अनुकूल शब्द प्रयोग गरी शपथग्रहण गर्न नमिल्ने उल्लेख थियो । निवेदनमा सङ्घीय संसद्का सदस्य नै नभएका तर मन्त्रीका रुपमा शपथग्रहण गर्नुभएका सातजनाको नियुक्ति अन्तरिम आदेशद्वारा बदर गर्न समेत माग गरिएको थियो । सातमन्त्रीको विषयमा पनि लिखित जवाफ आएपछि मात्रै छलफल हुने आदेशमा छ ।
रिट निवेदनमा सङ्घीय संसद्को सदस्य नभए पनि प्रतिनिधिसभाको एउटै कार्यकालमा दोहो¥याएर मन्त्री बनाइएका सातजनाको नियुक्ति बदर हुनुपर्ने माग गरिएको थियो । रिट निवेदनमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शपथग्रहण गराउँदा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ भन्ने शब्दावलीलाई ‘त्यो पर्दैन’ भनेर वाचन गर्दा राष्ट्रपति संस्थाप्रति मानमर्दन भएको जनाइएको थियो ।
रिट निवेदनमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग वाणिज्य र आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट, शहरी विकासमन्त्री प्रभु शाह, खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री मणिचन्द्र थापा, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गौरीशङ्कर चौधरी र युवा तथा खेलकुदमन्त्री दावा तामाङलगायत विपक्षी बनाइएको थियो । ।