फागुन १२, काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग हुन थालेको छ । तर तत्काल प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिने प्रधानमन्त्रीका सन्चार सल्लाहकार सूर्य थापाले बताएका छन् ।
सामाजिक सन्जालमार्फत सल्लाहकार थापाले सर्वोच्च अदालतको फैसला विवादास्पद रहेको तर स्वीकार गर्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाको सामना गरेर फैसला कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन् ।
उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला विवादास्पद छ, तर मान्नुपर्छ । र, कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसका दुस्प्रभावहरु भविश्यमा देखिंदै जानेछन् ।
यसबाट राजनीतिक समस्याहरुको कुनै हल हुने अवस्था पनि छैन । बरु अस्थिरता अझै बढ्नेछ । सत्ताको खेल बढ्नेछ । प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाको सामना गरेर नै फैसला कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ । तत्काल राजीनामा दिनुहुने छैन ।’