फागुन २, काठमाडौँ – विकासको अवधारणा नयाँ होइन, केवल शब्द नयाँ हो । मानव उन्नतिको पश्चिमा नमुनालाई ‘विकास’ भनेर आम रूपमा बुझिन्छ । एक्काइसौं शताब्दीका मानिसले खोजेको पनि त्यस्तै विकास हो । हामी पनि त्यस्तै विकासको पछि लागेका छौं ।
समाजवादी आदर्शलाई चिन्तन–मनन गर्ने राजनीतिज्ञहरू पनि पश्चिमा शैलीको विकासको प्रतिफल बाँड्ने आश्वासनसहित सत्तारोहण गर्छन् । यातायात र सञ्चारको बेजोड विस्तारले गर्दा यो काम तुलनात्मक रूपमा सजिलो छ । मौलिक अवधारणा र तिनको कार्यान्वयनको जरुरत पर्दैन । एउटा निश्चित समयमा तोकिएका क्षेत्रमा आवश्यक लगानी गर्ने हो भने रोजगारी सृजना हुन्छन् । आम्दानीले सामान्य दैनिक आवश्यकता पूरा हुँदै गएपछि मान्छेले अन्य सृजनात्मक विषयमा ध्यान दिन सक्छ, जसले विभिन्न नवीन कर्महरूको थालनी हुने सम्भावना बढाउँछ । त्यहीँबाट सुरु हुन्छ विकासको यात्रा । दुर्भाग्य, नेपालमा त्यति पनि हुन सकेन ।
सन् १९९० को दशकमा धेरै मुलुक विकासमा पछाडि थिए । पूर्वी एसियाका धेरै मुलुकमा प्रचुर गरिबी थियो । अफ्रिकी महादेश पूरै अँध्यारो थियो । दक्षिण कोरिया पार्क चुङ–हीको सत्र वर्ष लामो अधिनायकवादी शासनपछि खुला हुँदै अगाडि बढ्दै थियो भने, चीनमा बिस्तारै आर्थिक विकासको जग बस्दै थियो । नेपालले भने अभूतपूर्व रूपमा अगाडि बढेको उद्घोष गरेको थियो । जनआन्दोलनबाट जनताको सर्वोच्चता कायम भएको थियो । समाज तीव्र रूपमा खुला र संवादमैत्री भएको थियो भने, राज्यले विकास र बजारका काममा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने नीति अंगीकार गरेको थियो । मेरो पुस्ता आमारबाबुको हात समाएर टुकुटुकु हिँड्न खोज्दै थियो । मुलुकभरि सार्वजनिक र निजी विद्यालयहरू धमाधम खुल्दै थिए । सुनसान गाउँहरू गुलजार बन्दै थिए । फाँटहरू सहर बन्ने क्रम भर्खर थालनी भएको थियो । अनि एक्कासि बन्दुक पड्क्यो ।
मुलुकमा गुन्जिँदै गरेको विकासको सुमधुर ध्वनि बिस्तारै बन्द भयो । आर्थिक असमानता नै नेपालको अविकास र पछौटेपनको प्रमुख र एक मात्र बाधक हो भन्ने भाष्य जबरजस्ती थोपरियो । जेएनयूमा क्षेत्रीय विकास योजनामा विद्यावारिधि गरिरहेका एक विद्यार्थीले राजनीतिक आँगनबाट यस्तो अवधारणा अगाडि सारे, जसलाई बराबरी रूपमा टक्कर दिने राजनीतिक हैसियतको अर्को ‘विद्वान्’ मुलुकमा भएन । बिस्तारै त्यही अवधारणालाई माओवादी जनयुद्धको बन्दुक बोक्ने झोला बनाइयो । मेधावी कहलिएका नेपाली विद्यार्थीले जेएनयूको प्रांगणबाट अगाडि सारेको भाष्यको रोमाञ्चमा मुलुकका नागरिक समाज, प्राविधिक विद्वद्वर्ग र सञ्चारक्षेत्र एकैचोटि भावुक भइदिए । मुलुक सबै काम छाडेर रुने धन्दामा लाग्यो ।
मुलुक सशस्त्र द्वन्द्वको भुंग्रोमा पर्यो । दुनियाँ भने यही समयमा अगाडि लम्क्यो । यही अवधिमा अविच्छिन्न रूपमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्न सफल मुलुकहरू सन् २००० को सुरुआततिर आइपुग्दा मध्य–आय मुलुकको सूचीमा दर्ज भए । सन् १९९० को दशकभरि जग बनाउनमा खर्चेका धेरै अफ्रिकी मुलुक सन् २००० को सुरुआतदेखि नै आर्थिक विकासमा अगाडि बढ्न थाले । अहिले नेपालभन्दा धेरै अघि छन् ।
दक्षिणपूर्वी एसियाका इन्डोनेसिया, सिंगापुर, भियतनाम, मलेसिया, फिलिपिन्स र थाइल्यान्ड लगायतले विकासको गति समाते पनि ती मुलुकमा विद्यमान राजनीतिक प्रणाली र सामाजिक व्यवस्था हाम्रा लागि स्वीकार्य नहुन सक्छ । तर नेपालमा जति पनि नेता सत्तामा पुगे, उनीहरूले निरन्तर ‘मुलुकलाई सिंगापुर बनाउँछौं’ भनिरहे । हामीले हुन्छ भनिरह्यौं । थप उत्साहित भइरह्यौं । अर्कातिर, सिंगापुरमा जे छैन त्यसका लागि भनेर निरन्तर आन्दोलन गरी पनि रह्यौं । चतुर राजनीतिज्ञहरूले यही अन्तर्द्वन्द्वमा खेले । सत्तामा पुगे । हामी अझै विकास–विकास भन्छौं । पछिल्लो समय बंगलादेशबाट सिकौं भन्छौं । तर बंगलादेशले आर्थिक वृद्धिका खातिर के गुमाइरहेको छ र नागरिकले कहाँनेर सम्झौता गरिरहेका छन् भन्ने हेर्दैनौं ।
पश्चिमा मुलुकहरूले जति बेला औद्योगिक उन्नति गर्दै थिए, तब न त समानता ठूलो मुद्दा थियो न विकासका विविध आयाम मूल लक्ष्यभन्दा बढी हावी हुन पाउँथे । उनीहरूले एकांकी रूपमा इँटा थप्दै गए । स्रोत–साधनमा समान पहुँच भन्ने अवधारणाले जरा गाड्नुभन्दा अगाडि नै आधारभूत काम सम्पन्न गरेर बसेका ती मुलुकमा नयाँनयाँ ज्ञान थपिँदै गए । विद्वान् तथा वैज्ञानिकले परीक्षणका लागि स्रोतको सुनिश्चितताको दाबी गर्न थाले । राज्यले त्यसको यथोचित व्यवस्था गरिदियो । उनीहरू बाहिर निस्के । हामीलाई थोरै भए पनि स्रोत चाहिएको, उनीहरूलाई ‘प्रयोगशाला’ । दोहोरो संयोग मिल्यो । तर, तन्नम मुलुकका केही नागरिकले रोटी र रोजगारी पाए पनि मुलुकको रणनीतिक विकासमा तिनको योगदान हुनुपर्छ भन्ने आग्रह नै गलत हो । कुनै पनि मुलुक गरिब रहिरहनुमा त्यही देशका नागरिक र नेता नै जिम्मेवार हुन्छन् ।
२००७ कात्तिक २१ गते राजा त्रिभुवन काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावास प्रवेश गरे । त्यहीँबाट भारत प्रस्थान गरेका राजा त्रिभुवनले मुलुकलाई राणाको हातबाट भारतलाई सुम्पेका थिए । तर भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरूले नेपालको स्वतन्त्रता अखण्ड राख्ने नीति अख्तियार गरे । किनभने उनी अन्तर्राष्ट्रियवादी, सिद्धान्तनिष्ठ नेता थिए । उनकै क्याबिनेट मन्त्रीहरू सरदार पटेल र मौलाना आजाद लगायतले नेपालको सार्वभौमिकता र अखण्डतामा आँच आउने खालको व्यवहार गर्न प्रेस वक्तव्य नै जारी गरेर उक्साए पनि पण्डित नेहरू त्यस्ता ‘दुष्ट’ सोचबाट प्रभावित भएनन् ९सरदार भीमबहादुर पाँडे, ‘त्यस बखतको नेपाल,’ भाग ४० ।
हामी हाम्रा पूर्वराजा र नेताले मुलुक बचाएका हुन् भन्ने जुन भ्रममा छौं, त्यो सम्पूर्णतः यथार्थ होइन । धेरै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक दाउपेच, भू–राजनीतिक सुसंयोग र नेपाली जनताको स्वभावका कारण आजपर्यन्त नेपालको अस्तित्व रहेको हो । अब यो देशको विकास नहुनुमा धेरै कारण छन् । हर कारणको सही व्यवस्थापन गर्नेभन्दा पनि राजनीतिक नेतृत्वहरूले तीमाथि राजनीति मात्र गरिरहे । आर्थिक असमानताको मुद्दामा सशस्त्र आन्दोलन गर्नेभन्दा पनि त्यसलाई सम्बोधन गर्ने अन्य बाटा समात्न सक्थ्यौं । आज पनि हामीले उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्ने मुलुकहरूमा हेरौं, आर्थिक असमानता कति भयावह छ र मौलिक हक–अधिकार कति छन् ।
अब त हामी ‘निगरानी–पुँजीवाद’ अर्थात् ‘सर्भेलन्स क्यापिटलिजम’ ९नयाँ आर्थिक व्यवस्था जसले मानवजन्य अनुभव र संवेदनालाई व्यापारिक प्रयोजनका लागि उत्खनन, बिक्री–वितरण गर्न सकिने कच्चा पदार्थका रूपमा प्रस्तुत गर्छ स् प्राध्यापक सोसाना जुबोफ, हार्वर्ड विश्वविद्यालय० को युगमा छौं । हाम्रो मात्र होइन, मानव जातिकै भविष्यमाथि कसको कस्तो प्रकृतिको वर्चस्व हुने हो भन्नेमा कोही जानकार छैन । पुँजीवादी व्यवस्थाविरुद्ध शंखनाद गर्ने युरोपेली दार्शनिक कार्ल मार्क्स नै असान्दर्भिक हुँदै छन् ।
सबै मुलुकका राजनीतिक नेतृत्वहरूले राष्ट्रवादको मुद्दा अघि सारे पनि अन्ततः निगरानी–पुँजीवादमा को विजेता हुने भन्ने खेलमा ठूला राष्ट्र लागेका छन् । हामीले गर्न सक्ने भनेको मुलुकको भन्दा पनि नागरिकको भविष्यबारे ज्यादा चिन्ता गर्ने हो । विश्वव्यापी डिजिटल मुद्राको अवधारणा अगाडि आइसकेको छ । योसँगै आर्थिक रूपमा सम्पन्न वर्ग संसारको जुन कुनामा बसेर पनि अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको सेवा तथा वस्तुको उपभोग गर्न सक्ने हुन्छ । यसरी बिस्तारै एउटा विश्वव्यापी वर्ग खडा हुनेछ । त्यो वर्गलाई अघोषित ‘डिजिटल राष्ट्र’ का ई–नागरिक भन्दा पनि फरक पर्नेछैन । त्यसपछि उनीहरूलाई गरिब मुलुकको राहदानीभन्दा बढी त्यो स्वैरकल्पित मुलुकको सदस्यताले संसारभर सहज पहुँच उपलब्ध गराउनेछ ।
अहिले पनि हाम्रो प्रमुख प्राथमिकता भनेको आधारभूत आवश्यकताको सुनिश्चितता नै हो । अन्तर्राष्ट्रिय विकासका वाहकहरू, जस्तो— संयुक्त राष्ट्रसंघ र विश्व बैंकसहित अन्य क्षेत्रीय विकास बैंकहरू ‘दिगो विकास’ का नाममा स्रोत–साधनको वितरण र विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । मुलुकको प्राथमिकता अगाडि सार्ने र विकासका मुद्दा तय गर्ने निकाय राष्ट्रिय योजना आयोग दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्नमा कटिबद्ध भएर लागेको छ । सन् २०३० सम्म तुलनात्मक सुधार होला, अहिलेभन्दा धेरै मानिसको दैनिक गुजारा थप सहज होला, तर फड्को मार्ने रणनीतिक महत्त्वका कामहरू सकिने लक्षण छैन । हामीले मुलुकका एजेन्डागत प्राथमिकता नै परिवर्तन गर्ने गरी काम गर्न सकेका छैनौं । र, यो अवस्था निरन्तर नै रहनेछ ।
श्रम र पुँजी नै पुनर्परिभाषित भइरहेको समयमा हामीले हिजोका मानकलाई आधार मानेर तीन दशक ९सन् २०५० सम्म० का लागि विकासका लक्ष्यहरू अगाडि सारेका छौं । ती लक्ष्य कथंकदाचित् हासिल गर्यौं भने पनि विकासको ‘पिरामिड’ मा हामी तल नै हुने निश्चित छ । यसर्थ हामीले समानान्तर रूपमा नवीन काम र सोचलाई उत्तिकै जोडतोडका साथ प्रश्रय दिनुपर्छ । शिक्षा क्षेत्रमा उल्लेख्य लगानी, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा आधुनिकीकरण, नागरिकका मौलिक हकको सुनिश्चितता, सञ्चार र यातायातका क्षेत्रमा ठूला परियोजना निर्माण, कर्मचारीतन्त्रको क्षमता अभिवृद्धि, व्यवस्थित राजनीतिक परिपाटी र अन्ततः विश्वव्यापी विकासका नयाँ लहरमा सामेल हुने लगायतका काम गर्नु आवश्यक छ ।
नेपाल राज्यको अवधारणालाई एउटा जड विम्ब नभएर लचक लहराका रूपमा प्रस्तुत गर्यौं भने यहाँबाट धेरै सम्भावना निःसृत हुन सक्छन्, जसमा टेकेर हामी अगाडिको बाटो तय गर्न सक्छौं । राज्यका अगाडि सधैं चुनौती हुन्छन् । तिनको व्यवस्थापन थप राष्ट्रवादी भएर होइन कि व्यावहारिकताको कसीमा गर्दै जानुपर्ने हुन्छ, तब मात्र हामीले आउँदो पुस्ताका आकांक्षालाई समेट्न सक्नेछौ । अन्यथा नेपालको भावी पुस्ताले या त अरू नै देश रोज्नेछ, होइन भने स्वैरकल्पित ‘डिजिटल राष्ट्र’ को ई–नागरिकता प्राप्त गर्न लामबद्ध हुनेछ ।
जेएनयूका तत्कालीन छात्र बाबुराम भट्टराईले औंल्याएको असमानता आज पनि विद्यमान छ र भोलि झनै बढ्नेछ । वर्गीय विभेदको अन्त्य नहुने तर यसका लागि मानव समुदायभित्रको अन्तरसंघर्ष निरन्तर जारी रहनेछ । आखिर कार्ल मार्क्सले आफ्नो कृति ‘क्यापिटल’ को पहिलो अध्यायमै मानवको लघुताभासको सन्दर्भ निकाल्दै एक वा अर्को प्रकारको वस्तुबाट सन्तुष्ट हुने जाति भएकाले वर्गीय समानताप्राप्ति एक ‘मृगतृष्णा’ रहने संकेत गरेका छन् ।
– कान्तिपुर दैनिकबाट साभार