आफूलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा एकलौटी ढंगले काम गर्न नदिइएको, घेराबन्दी गरिएको, दलमा अल्पमतमा पारिएको वा अपदस्थ गर्न खोजिएको जे भने पनि उनको कदम प्रतिगामी छ । जनतालाई अधिकारसम्पन्न हुन नदिने, उत्पीडित समुदायले पाएका थोरै अधिकार पनि कटौती गर्ने र राष्ट्रियतालाई थप कमजोर पार्दै गणतन्त्रलाई नै सिद्ध्याउने उनको उद्देश्य प्रस्ट छ ।

यो कदमले प्रधानमन्त्री असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक विधिबाट निरंकुश तानाशाह बन्ने अभिलाषा पूरा गर्ने दिशामा अघि बढ्न खोजेको स्पष्ट संकेत गरेको छ । जनताको लामो संघर्षबाट प्राप्त संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिताजस्ता उपलब्धि खोस्न खोजिँदै छ । राष्ट्रवाद र कम्युनिस्टका नाममा श्रमजीवी जनता र उत्पीडित समुदायलाई दास बनाउँदै एकात्मक राज्यप्रणालीको पुनःस्थापना गर्ने असफल प्रयास पनि गर्न थालिँदै छ । उनको कम्युनिस्ट आदर्शविरोधी सामन्ती सोच र राजा–महाराजा बन्ने शैली, निरंकुशताको अभ्यास र असंवैधानिक कदम झन् खतरनाक हुँदै छ ।

प्रतिगामी कदमको अन्तर्य

संविधानमै नभएको प्रावधानमा टेकेर ओलीले संसद् विघटनसँगै राष्ट्रिय सभालाई पनि चारवटा बैठकलगत्तै अन्त्य गरिदिए । उनको कदमले संविधानका अमुक प्रावधान र धारा–उपधारालाई मात्रै निकम्मा साबित गरेको होइन, सिंगो संविधान र राजनीतिक प्रणालीमाथि नै धावा बोलेको छ ।

कसैले निरंकुशता लाद्ने चिन्ताभन्दा पनि जनताको लामो त्याग, लगानी र बलिदानबाट प्राप्त संविधान र गणतन्त्रमाथि नै प्रश्नचिह्न उभिएकामा चौतर्फी चिन्ता बढेको छ । यसले एकातिर राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई खतरामा पार्नेछ भने, अर्कातिर राजनीतिक अस्थिरता कायम गर्दै चीनलाई घेरा हाल्ने अमेरिकी रणनीतिक उद्देश्यसँग यो कदम अन्तर्निहित छ । प्रधानमन्त्रीमा पलाएको जंगबहादुर बन्ने उत्कट आकांक्षामा अल्पमतमा परेको त्रास र वैदेशिक शक्तिकेन्द्रको पश्चगामी षड्यन्त्रको परिणाम नै प्रतिगमन हुन पुगेको देखिन्छ ।

परिवर्तनविरोधी प्रवृत्ति हावी

ओली सरकारले दुई–चार दिनको तयारीबाटै प्रतिगमनकारी कदम चालेको होइन । यो कदमलाई ओलीको सोच, चिन्तन र क्रान्ति तथा आन्दोलनप्रतिको दृष्टिकोणको पृष्ठभूमिमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ । उनले युवाकाल फिल्डमा संगठन र योजना निर्माण तथा संघर्षमा भन्दा पनि जेलमा बिताए । लामो अन्तरालमा रिहाइपछि उनको राजनीतिक भूमिका पार्टीको सहायक नेतृत्वमा सीमित थियो ।

उनले राजनीतिक बन्दी हुँदा सिकेको शास्त्रीय ज्ञानलाई पार्टीभित्रको प्रतिपक्षीय मानसिकताको विकास र आफू सुहाउँदो समूह निर्माणमै लगाए । आफ्नो ज्ञान र अनुभवलाई श्रमजीवी जनता र उत्पीडित जनसमुदायको अधिकारका पक्षमा लगाउनुको साटो कटाक्ष/व्यंग्यवाणद्वारा मूल नेतृत्वविरुद्ध खर्चनु उनको विशेषता रह्यो । परिणामतः आफ्नो पार्टीको मात्रै होइन, देशकै नेतृत्व गर्ने अवसर पाउँदा पनि उनमा प्रतिपक्षीय मानसिकता र व्यवहार हावी भयो ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलन उत्कर्षतिर जाँदै गर्दा उनले ‘बयलगाडा चढेर अमेरिका पुगिन्न’ भने, जसबाट गणतन्त्रको आन्दोलनलाई निस्तेज पार्न बल पुगेको थियो । यसबाट उनमा परिवर्तन र आन्दोलनका पक्षमा भन्दा पनि आन्दोलनविरोधी शक्ति र प्रवृत्तिका पक्षमा उभिने प्रवृत्ति रहेको प्रस्ट हुन्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएपछि पनि दलित, महिला, जनजाति र गरिब समुदायको अधिकारसम्बन्धी उनको अभिव्यक्ति सदैव विवादित रह्यो । उनले आफूलाई उत्पीडित समुदायको मुक्ति आन्दोलनविरोधी नेताका रूपमै रूपमा उभ्याए । श्रमजीवी जनताको अधिकारका विरुद्ध उभिँदै जाँदा उनको समूहमा रहेका अरू नेताको प्रवृत्ति पनि उनीसँगै मिल्न गयो । अग्रगामी र परिवर्तनविरोधी प्रवृत्ति र ल्याकतकै कारण उनी संविधान नै खारेज गर्ने चरणमा पुगे ।

सीमान्तकृत समुदायको अधिकार संकटमा

ओली सरकारले संविधान उल्लंघनको क्रम सुरु गरिसकेकाले, त्यसमा सम्बोधित भएका सीमान्तकृत समुदायका केही महत्त्वपूर्ण हक–अधिकारमाथि अब ठाडो हस्तक्षेप हुने निश्चितप्रायः छ । संविधानको संरक्षकले नै संविधान कुल्चिनुले उत्पीडित समुदायको अधिकार कटौतीको प्रक्रिया तीव्र हुने छाँटकाँट छ ।

‘जो होचो, उसको मुखमा घोचो’ भनेझैं प्रतिगमनबाट जहिले पनि उत्पीडित समुदायलाई नै बढी मार पर्ने गर्छ । प्रतिगमनको मुख्य तारो नै गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशिता भएको हुनाले यसबाट सबैभन्दा बढी मार सीमान्तकृत जनसमुदायलाई पर्नु स्वाभाविक हुन्छ । एकातिर प्रतिगमनकारी कदम चालिनु, अर्कातिर यसका मुख्य पात्र ओली उत्पीडित समुदायविरोधी हुनुले पनि स्पष्ट हुन्छ— अबको राजनीतिक यात्रामा उत्पीडित समुदायले टाउको उठाउन सक्नेछैनन् । तसर्थ, सबै सीमान्तकृत समुदाय प्राप्त अधिकारको रक्षा गर्दै ओरालो यात्रा रोक्न प्रतिगमनविरुद्ध एकजुट हुन जरुरी छ ।

ऐतिहासिक एकता र संघर्ष

इतिहासको खासखास कालखण्डमा उत्पीडित समुदायहरूले राजनीतिक परिवर्तन र जनअधिकारका पक्षमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका छन् । ओली सरकारले संविधानमाथि धावा बोल्दै गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशितामाथि ‘कू’ गर्दै छ । संविधानलाई कुल्चिनु भनेको उत्पीडित समुदायको अधिकारमाथिको नांगो हस्तक्षेप हो । संविधान च्यात्नु भनेको उत्पीडित समुदायलाई अधिकारविहीन बनाउनु हो ।

संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर संसद् भंग गरिँदा प्रतिनिधिसभा मात्रै भंगजस्तो देखिए पनि यसले सारमा श्रमजीवी जनता र उत्पीडित समुदायका थोरबहुत संवैधानिक अधिकार पनि कटौती गर्दै छ । सेतो बाख्रा खाने बाघले कालो पाठी त झन् नखाने कुरै आउँदैन भनेझैं संविधानलाई त ठाडै निल्न खोज्ने प्रवृत्तिले उत्पीडित समुदायको अधिकार राख्ने भन्ने प्रश्नै आउँदैन । उत्पीडित समुदायको अधिकारप्रति व्यंग्य गर्दै ‘धन्न, पौडी खेलमा आरक्षण दिइएनछ’ भन्ने ओलीको अभिव्यक्तिले पनि संकेत गर्छ– सीमान्तकृत समुदायका अधिकारप्रति उनको बुझाइ कति निम्छरो र टीठलाग्दो छ !

जोकसैले पनि अग्रगामी कदम चाल्दा उत्पीडित समुदायले हौसिएर साथ–सहयोग दिनुपर्छ । यति बेला ओली सरकारले पश्चगामी कदम चालेर संविधानलाई निकम्मा पार्न खोजेकाले हामी उत्पीडित समुदाय प्रतिरोध गर्न बाध्य छौं । हामी प्रतिगामी कदमको विपक्षमा र संवैधानिक हक–अधिकारको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनुपर्छ । मुलुकमा संवैधानिक संकट आइपरेका बेला उत्पीडित समुदायहरूले एकताबद्ध भएर घनीभूत संघर्ष गर्नु ऐतिहासिक आवश्यकता बनेको छ ।साभार कान्तिपुर (रम्तेल दलित मुक्ति संगठनका नेता हुन् ।)