प्रतिनीधिसभा विघटन भए पछि नेकपा विभाजनको संघारमा पुगेको छ । नेकपा ओली समुह र प्रचण्ड–नेपालल समुहमा विभक्त भएको छ । यसको प्रभाव केन्द्र देखि वडा स्तरमा देखिन थालेका छन । संसद विघटनको प्रत्यक्ष मारमा प्रदेश सरकार समेत परेका छन् । त्यहाँ एक पक्षले अर्को पक्ष विरुद्ध अविस्वासको प्रस्ताव, कारबाही स्वारुप मन्त्री बर्खास्त गर्ने लगायतका कार्य भइरहेका छन् । देशभर रहेका सात प्रदेश सरकार मध्ये लुम्बिनी प्रदेश समेत एक हो । यहाँको नेकपाको बहुमत सहितको सरकार छ । केन्द्रमा झै यहाँ पनि स्पष्ट रुपमा दुई वटा गुट देखिएका छन् । यहाँ ओलीका विस्वास पात्र शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्रीको भूमिकामा छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा कुल ८६ सांसद छन् । यहाँ सरकार परिवर्तनको अवस्था आइहालेमा नेपाली काँगे्रस निर्णयाक हुने देखिन्छ । काँग्रेसका १९ सांसद छन् । भने नेकपाका ६० जना रहेका छन् । यसै विषयमा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, प्रदेशको अवस्था र सरकार परिवर्तन भइ नयाँ सरकार बनाउनु पर्ने स्थितिमा काँग्रेस कदम लगायतका विषयमा नेपाली काँग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचेतक फखरुदिन खानसँग इमेलखरले गरेको कुराकानीको सम्पादित अशं –
प्रतिनिधि सभा विघटन पछिको देशको राजनीतिक अवस्थालाई कसरी नियाली रहनु भएको छ ?
हो पछिल्लो राजनीतिक परिघटनालाई नजिकबाट नियालीरहेको छु । गत पुस पाँचमा जुन निर्णय भयो, त्यो देश र जनताको हितमा छैन । त्यो निर्णय कुनै व्यक्ति र दललाई फाइदा गर्ला त्यो राम्रो कुरा भएन । यो पूर्णत असंवैधानिक कदम हो । यसले देशको हानी नोक्सानी गर्छ । संसद विघटन प्रकरणको कुरा गर्दा, विघटन भएकै दिन काँग्रेसको पदाधिकारी बैठक बसेको थियो । काँगे्रसको आश थियो, राष्ट्रपतिवाट सबै दलसँग छलफल होला । दुभाग्र्य, त्यो हुन सकेन । यो संविधान विरुद्धको कदम हो यसमा काँगे्रस स्पष्ट छ । जुन अहिले प्रदेश सरकारमा समेत यसको असर देखिएको छ । यो स्वभाविक हो । लुम्बिनी प्रदेशमा भने काँग्रेस पर्ख र हेर को पक्षमा रहेको छ ।
पछिल्लो समय प्रदेश सरकारमा समेत अविश्वासको प्रस्ताव लगायतका घटना देखिएका छन्, लुम्बिनी प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव र सरकार परिवर्तनको सम्भावना कस्तो देख्नुहुन्छ ?
केन्द्रको बाछिटा प्रदेशमा पनि देखिएका छन । हाम्रो प्रदेशमा समेत यसको सम्भावना देखिन्छ । एक राजनीतिककर्मी हुनुको नाताले मैले यसलाई सुक्ष्म रुपमा हेरिरहेको छु । सरकारका काम, गतिविधि समेत निगरानी गर्नु हाम्रो जिम्मेवारी समेत हो । पछिल्लो राजनीतिक घटना क्रमले के देखायो भने, अविस्वासको प्रस्ताव अन्य प्रदेशमा दर्ता भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशको सम्बन्धमा हाम्रो नेपाली काँग्रेस संसदीय दलको मान्यता के हो भने अहिले सम्म पार्टी फुटिनसकेकोले त्यसको सम्भावना कम छ । स्वाभाविक रुपमा केन्द्रमा देखिएको समस्याको लक्षणहरु कुन गुटमा जाने के गर्ने भन्ने कुरा तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ । यसमा काँग्रेसको तर्फबाट कुनै औपचारिक भूमिका आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।
यदि लुम्बिनी प्रदेशमा एक पक्षबाट अविस्वासको प्रस्ताव आइहालेको खण्डमा त्यस्तो अवस्थामा काँग्रेस के गर्छ नी ?
एउटा कुरा के हो भने यो परिकल्पनाको मात्र कुरा भयो । अहिले यस्तो अवस्था आउला भन्ने कसैले पनि सोचेको अवस्था थिएन । राजनीतिमा हरेक कुरा सम्भव हुन्छ भनिन्छ । त्यही कुरा सावित भएको छ ।यो अनेपेक्षित राजनीतिक परिघटनाको रुपमा मैले लिएको छु । विकसित राजनीतिक घटना क्रमको सन्दर्भमा सरकार परिवर्तन भइहाल्ने अवस्था आयो । संख्यात्मक रुपमा कसैले पनि काँग्रेसको साथ माग्यो र सहकार्यका लागि तयार भयो भने हामी तत्कालिन घटना क्रममाको आधारमा उचित निर्णय लिन्छौ । लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा स्वाभाविक रुपमा संख्या पनि महत्वपूर्ण हुने भएकोले त्यो प्रक्रिया स्वाभाविक नै हुन्छ । सरकार नै नबने अवस्था आयो भने भने व्यवस्थाको रक्षाका लागि पनि हामीले एउटा न एउटा निर्णय लिनैपर्छ । व्यवस्थाको रक्षाको लागि त्यतिबेला काँग्रेसले कुनै न कुनै पक्षसँग सहकार्य गर्छ । सत्ता मै गइहाल्छ । मुख्यमन्त्रीलाई मागि हाल्छ की भन्ने कुरा अहिले म भन्न सकिदन ।
अहिले संसद पनि चलेको अवस्था छैन, राजनीतिक अस्थिरताको अवस्था छ ,तपाईहरु जनताको माँझ जानु भएको होला, के भन्छन् जनता ?
हामी दैनिक जनताकै बीचमा हुन्छौ । विभिन्न राजनीतिक कार्यक्रममा सहभागी भइरहनुपर्छ । यसरी म पछिल्लो समय कार्यकर्ता माँझ जाँदा दुई थरी मनोविज्ञान पाएको छु । एकाथरीले अहिले कोरोना महामारीको समय र तीन वर्षको अवधिमा विभिन्न काण्डहरु जुन कुरा बाहिर आए ति कुरामा उनीहरु चिन्तित छन् । परिवर्तित राजनीतिक अवस्थामा काँग्रेस सत्तासिन भयो भने विगतको सरकारले गरेको नराम्रा कामको समेत जिम्मेवारी लिनुपर्ने अवस्थामा आवश्यकता अनुसार निर्णय लिनुपर्छ भन्ने छ । व्यवस्था निरन्तरताको लागि सरकार बाहिरबाट भएपनि भूमिका खेल्नुपर्ने भन्ने कुरा आएको छ ।
अहिले संसद विघटनको मुद्धा अदालतमा छ, सदर होला की बदर ?
अदालतमा विचाराधिन मुद्धामा हामीले सार्वजनिक टिप्पणी गर्न मिल्दैन । हामी लोकतन्त्रमा बढी विस्वास राख्ने र सरकारका गतिविधि नियाल्ने ठाउँमा भएकोले खास्सै केहिँ भन्दिन् । तपाईले भन्नु भएजस्तै अदालतबाट सदर गर्ला वा बदर गर्ला । त्यो अनुमानका भरमा भन्ने कुरा पनि होइन जस्तो लाग्छ मलाइ । तर कुरा के हो भने सरकारको कदम अलोकतान्त्रिक हो भन्ने कुरा सबैलाई जानकारी भएकै कुरा हो । अदालतमा विधि, व्यवस्था, नियम र संविधानको मर्म अनुसार निर्णय गर्ला भन्ने लागेको छ ।