पुस १४, काठमाडौं -एक सातायता देशको राजनीतिक माहोल खुवै तात्तिएको छ । गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनको सिफारिस गरेपछि देशको राजनीतिक अवस्था एकाएक तात्तिएको हो । उनले नेकपाको आन्तरिक विवाद सुल्झाउन नसकेपछि एक्कासी उक्त निर्णय लिएका थिए । यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काग्रेस, अनय दलहरु र नेकपाका शीर्ष नेतृत्व समेत अहिले सडकमा छन् । नेकपाको फुटको औपचारिक घोषणा मात्रै हुन बाँकी छ । संसद विघटन विरुद्धको मुद्धा अहिले सर्वोच्चमा विचारधिन छ । नेकपामा स्पष्ट रुपमा दुईवटा खेमा देखा परेको छ । प्रधानमन्त्री ओली पक्ष र प्रचण्ड–नेपाल पक्षले समानात्तर पार्टीको समेत अभ्यास गरिरहेका छन् । दुवै पक्ष अहिले विभिन्न भेला, आमसभा, प्रशिक्षणको नाममा गुटगत भेला गर्नको लागि जिल्ला दौडाहामा छन् । यसै सन्दर्भमा नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल पक्षले आयोजना गरेको भेलामा सहभागी हुन बाँके पुगेका नेता योगेश भट्टराईसँग इमेल खवरले गरेको संक्षिप्त कुराकानी-
संसद विघटन पछिको अवस्थाका विषयमा जानकारी गराइदिनुन ?
पुस ५ को संसद विघटनपछि नेपालको राजनीतिक अवस्था गम्भीर मोडमा आइपुगेको छ । हामी सँग पार्टी फुट र व्यवस्था जोगाउने कार्यभार सँगै आएको छ । नेकपामा आन्तरिक विवाद चलिरहेका बेलामा प्रधानमन्त्रीले गरेको निर्णयले पार्टी र देशलाई भलो गर्दैन । यसको पहिलो कम्पन स्वरुप पार्टी औपचारिक फुट तर्फ उन्मुख भयो । अर्को कुरा यो व्यवस्था नै खतरा तर्फ उन्मुख भयो । अहिले देशको राजनीति असामान्य अवस्थामा पुगेको छ । अब सर्वोच्चको निर्णय कुरिरहेको अवस्था छ । त्यसपछि देशको राजनीतिक अवस्था कतातर्फ धकेलिन्छ भन्ने थाहा हुन्छ ।
संसद विघटन गर्ने ओलीको कदम संवैधानिक हो की असंवैधानिक ?
यो कानुन र संविधानमा उल्लेख गरिएको व्यवस्थाको विपरित हो । यो कदम पूर्ण रुपमा असंवैधानिक हो । नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई जननिर्वाचित संसद विघटनको अधिकार दिएको छैन । हाम्रो प्रधानमन्त्रीले सनकमा संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गर्नुभयो । यो गलत कदम हो । ओलीको यो कदमले देशमा अस्थिरता निम्तिने खतरा बढेको छ । सर्वोच्चमा अहिले यो मुद्धा विचाराधिन छ । मलाई लाग्छ, अदालतले देशको प्रचलित कानुन र व्यवस्था अनुसार निर्णय गर्छ । त्यो निर्णय जनताको पक्षमा हुनेछ ।
ओलीले त संविधानको व्यवस्था अनुसार गरिएको बाध्यात्मक कदम भनेका छन नी संसद विघटनलाई, कसरी असंवैधानिक भयो ?
पहिलो कुरा के बुझनुसहोस भने यो असंवैधानिक निर्णय नै हो । यसमा संविधानमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख छ । जहाँसम्म ओली पक्षले संविधानको धारा ७६ को कुरा गर्नु भएको छ । त्यो सरासर गलत छ । त्यहाँ त कार्यकारीले कुन –कुन अवस्थामा संसद विघटन गर्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । धेरै विकल्पहरु छन् त्यहाँ । जहाँ सम्म बाध्यात्मक कदम भनिएको छ । कहाँ आएको थियो, यस्तो कदम चाल्नुपर्ने अवस्था । उहाँ त दुई तिहाइको प्रधानमन्त्री हो । भदौ २६ को स्थायी कमिटीको बैठकले पाँच वर्ष सरकार चलाउनुहोस भनेकै थियो । संविधानको अपव्याख्या गर्ने अधिकार कसैलाई छैन ।
संसद विघटन गर्ने ओलीको निर्णयले पार्टी फुट्यो हैन अब ?
कहाँ फुटेको छ पार्टी । फुटेको छैन नि । हामी अहिले पनि पार्टी एकता कै पक्षमा छौ । अन्तिम सम्म पनि हाम्रो प्रयास त्यहिँ रहने छ । तर संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमले पार्टी फुटलाई बढवा चाहिँ दिएको छ । उहाँको सनकले पार्टी एकता धरापको अवस्थामा पुगेको छ । अव निर्वाचन आयोगले गर्ने निर्णय अनुसार नै अघि बढ्ने हो । अहिले दुवै पक्षबाट पार्टी आधिकारिताको दाबी भइरहेको छ । आयोगको निर्णयपछि सबै कुरा क्लियर हुन्छ । हामी नै आधिकारिक पार्टी हुन्छौ । त्यसमा दुईमत छैन ।
अहिले प्रदेश सरकारहरु समेत धरापमा पर्ने अवस्था आइरहेको छ । यस सम्बन्धमा तपाईको धारणा के छ ?
पुस ५ गते संसद विघटन गरेर प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक भुकम्प ल्याउनु भयो । प्रदेशमा भइरहेको गतिविधि त्यसका पराकम्पन हुन् । हामी बहुमत पु¥याउनेछौ । सरकार बनाउँछौ । शक्ति सन्तुलन अनुसार हुन्छ सबै काम ।
अहिले आम रुपमा निर्वाचन आयोग र सर्वाेच्चले प्रधानमन्त्रीको पक्षमा निर्णय गर्ने आकंलन गरिएको छ । यदि त्यसो भयो भने के हुन्छ ?
सर्वोच्च र निर्वाचन आयोग कार्यपालिका अर्थात प्रधानमन्त्रीको छाँया हुनुहुदैन । उहाँको अधिकार र कार्यक्षेत्र अलग्गै छ । संविधानमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको व्यवस्था छ । राज्यका तिनै तह अलग हुन्छन् । एकले अर्कोलाई हस्पक्षेप गर्न मिल्दैन । उहाँहरुले विवेक सम्बद्ध ढंगले निर्णय गर्नुहन्छ ।