प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनको गैर संवैधानिक कदम चालेको दुई दिन नबित्दै सत्ताधारी नेकपा फुटको संघारमा पुगेको छ । अहिले नेकपामा दुई धार देखिएको छ । प्रधानमन्त्री ओली एकातिर अर्कातिर अध्यक्ष प्रचण्ड माधव लगायतका शीर्ष नेता छन् । देशको कार्यकारी प्रमुख र राष्ट्रप्रमुख बाट भएको ‘कु’का कारण देशको राजनीति एकपटक फेरी अस्थिरता तर्फ धकेलिएको छ । स्थायी सरकार, समृद्धि र विकासका चाहानामा अल्पविराम समेत लागेको छ । सत्ताधारी पार्टीको आन्तरिक विवादसँगै जनतामा परेको समस्यामा सारथी बन्न नसकेको पं्रमुख प्रतिपक्ष दलको भूमिका समेत खास्सै प्रभावकारी देखिदैन । यति बेला प्रतिपक्ष दलको तर्फबाट जुन किसिमको प्रतिवाद हुनुपर्ने हो त्यसो हुन पनि सकिरहेको छैन । पछिल्लो राजनीतिक परिघटना, यसबाट भविश्यमा आइपर्ने असर तथा अबको देश कसरी अगाडि बढ्ला भनेर नेपाली काँग्रेसका नेता प्रदिप गिरिसँग इमेलबखरले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश –
पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाका विषयमा तपाईको धारण के छ ?
पछिल्लो राजनीतिक अवस्थालाई लिएर म एकसाथ दुःखी र खुसी दुवै छु । राजनीतिक नेताहरुको अकमर्णयता हो, यसका बुद्धिजीवीहरुको जुन अदुरदर्शिता हो । यहाँको प्राविधिक समाजको जुन भविश्यलाई बुझ्न नसक्ने अज्ञान हो । त्यो अब नांगो भएकोले पहिला देखि नै धेरै आस थिएन । यो संविधानले त दलित, न त जनजाती र नत पिछडिएका वर्गको प्रतिनिधित्व गर्छ । समावेशिताको माग समेत पुरा गरिएको छैन । यो मेरो संविधान हो भनेर सबै नेपालीले अपनत्व लिन सकेको छैन । संविधानको लेखन नै त्रुटीपूर्ण छ । मुलुकको आवश्यकता भन्दा बाहिर रहेर संविधान निर्माण गरिएको छ ।अहिले संविधानको कमजोरी प्रकट भएको हो । यसले म पहिले देखि नै दुःखी छु ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दलले संसद विघटनको शसक्त प्रतिवाद गर्न सकिरहेको छैन, यसमा के भन्नु हुन्छ नी ?
मैले नेपाली काँग्रेसको चुनाव चिन्ह लिएर लडेको हो । चुनाव जितेको पनि हो ।अहिले म काँग्रेसको प्रतिनिधित्व गर्दिन । मतदाताको प्रतिनिधित्व गर्छु । अहिले काँग्रेसको प्रतिनिधित्व गरिरहेको देउवा र रामचन्द्र पौडेलले हो । यहाँको आफ्नै इतिहास छ । आफ्नै राजनीतिक पृष्ठभूमि पनि छ । म कहिल्यै पनि नेता भएर अघि बढिन । म आफ्ना कुरा प्रष्ट रुपमा भन्छु । तपाईको प्रश्नको सम्बन्धमा के हो भने काँग्रेसले जुन हिसाबले संविधान विपरित कार्यको विरोध गर्नुपर्ने हो । त्यो गर्न सकिरहेको छैन । यसमा धेरै कारक छन् । धेरै कुरा प्रष्ट छ ।
आम नागरिकका तर्फबाट भन्दा संसद विघटन आवश्यकता हो की ओलीले भनेजस्तो बाध्यात्मक हो ?
संसद विघटन पटक्कै आवश्यक थिएन । बाध्यात्मक हुँदै होइन । मुख्यतः प्रधानमन्त्री ओलीको सत्ता आकांक्षाले यो भएको हो । ओली प्रचण्डको शक्तिको प्रतिस्पर्धा, नेपाली काँग्रेस अकमर्णयताले गर्दा संसद विघटन भएको हो । यो कदमले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याएको छ । देश र जनता माथि धोका भएको छ । जनमतको अपमान भएको छ । यति मात्रै होइन देशमा राजनीतिक भूमरीमा फसेको छ । यि नेताबाट देश पार लाग्दैन भन्ने निश्चित भइसक्यो । आगामी दिनमा देश हिंसाको बाटोमा नजाओस भन्ने आशा छ ।
संसद विघटन राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन समेत भइसकेको अवस्थामा अब सर्वोच्चले पनि सदर गर्ला के भन्नुहुन्छ नी ?
यो देशमा संविधान, पद्धति र विधि छ भने कुनै पनि हालतमा कुनै व्यक्तिको सनकमा संसद विघटन गर्न र राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित संस्थाले अनुमोदन गर्न मिल्दैन । यो स्वतः संविधान विपरित कार्य हो । अहिले भएको पनि यहिँ नै हो । यदि संसदीय परिपाटी जीवित छ भने संविधानको व्यवस्था अनुसार संसद विघटन गर्न पाउथ्यो । अहिलेको हकमा सरकार ढल्ने र ढाल्न सक्ने कुनै पनि सम्भावना थिएन । यो बेतालको जस्तो वुर्जुवा व्यवस्था हो । संसदमा कस्ता मान्छे छन् । उनीहरुको विगतको क्रियाकलाप हेर्दा यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।
अहिलेको जटिल परिस्थिति पछि अबको नेपालको राजनीति स्थिर नै रहला कि अस्थिरता तर्फ जाला ? के सम्भावना देख्नु भएको छ ?
पहिले धेरै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो, स्थिरता र अस्थिरता बारे मेरो भिन्नै धारणा छन् । अस्थिरता खतराको संकेत हो । स्थिरताले सकारात्मक पाटोको प्रतिनिधित्व गर्छ । यो व्यवस्थामा खतरा कोहीबाट छ भने त्यो ओलीबाटै हो । व्यवस्थाका कुरा गर्दा संविधानले स्थानीय तह र प्रदेशलाई अधिकार दिएको छ । यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ । सीमामा तलमाथि हुन सक्दैन । यसमा देशको शासक नै अडिक हुनुपर्छ । ओलीले संविधानका राम्रा पक्ष माथि अविस्वास गरेकोले अहिलेको परिणाम आएको हो ।