नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी नेकपा फुटको संघारमा उभिएको छ । नेकपा ओली समुह र प्रचन्ड -माधव समुहका छुट्टा छुट्टै वैठक र भेला भइरहेका छन । यतिवेला नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम भने कुनै पनि भेलामा सहभागि भएका छैनन । उनी कुन समुहमा लाग्लान ? भन्ने अनुमान चलिरहेका बेला उनका अति निकट मानिएका नेकपा नेता हरि प्रसाद पराजुलीले सामाजिक सञ्जालमा यस्तो विचार लेखेका छन ।
नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१)र (७) तथा धारा ८५ एवं संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा नेपालको आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यास बमोजिम संघीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको भन्ने ब्यहोराको विज्ञप्ति राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेपछि अहिले नेपालको राजनीतिमा प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस संबैधानिक वा असंबैधानिक भन्ने बहस चलिरहेको छ । यो बहस जबसम्म सम्मानिय सर्वोच्च अदालतबाट फैसला हुदैन सायद तव सम्म चलिरहनेछ । बदर भए असंबैधानिक सदर भए संबैधानिक हुनेछ नै । अहिले केहि मानिसलाइ लागेको हुन सक्छ सर्वोच्च अदालतबाट पुनर्स्थापनाको पक्षमा फैसला हुन्छ भन्ने,तर मलाई लाग्छ यो सरासर भ्रम बाहेक अरु केहि हुन सक्दैन । किनकि
१ . संसदमा दुइ तिहाइ नजिकको राजनितिक पार्टि नेकपा मात्र रहेको र त्यस दलको नेताले सरकार सञ्चालन गर्न असहजता भयो तसर्थ नयां जनादेशका लागि जान्छु भने पछि जान पाउने उसको अबिशिष्ट अधिकार हो भने लोकतन्त्रको सर्वमान्य मूल्य र मान्यता हो । जब सम्म कुनै ब्यक्तिलाइ दलको नेताबाट हटाइदैन तबसम्म उ त्यो दलको अधिकारिक प्रतिनिधिको रुपमा रहिरहन्छ । यहि मान्यतामा उभिएर दुइ तिहाइ नजिकको दलको नेताले गरेको बिघटनको सिफारिसलाइ ब्यक्तिको सिफारिस मान्य सकिदैन । यो त सबैलाइ थाहा भएकै कुरा हो कि एकातिर दुइ तिहाइ भए पछि अर्कोतिर संसदमा सरकार बन्ने विकल्प रहदैन भन्ने । यसर्थ वर्तमान अवस्थामा नेकपा भन्दा संसदमा अन्य दलहरु मिलेर नयां सरकार गठन हुनसक्ने संभावना छैन ।
२. यस्तो अवस्थामा नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ पछि अन्य उपधाराहरु बमोजिम सरकार बन्न सक्ने अवस्था नरहेकोले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुने कुनै संभावना छैन । संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ पछिका अन्य उपधाराहरु सक्रिय हुनको लागि प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस हुनु भन्दा पहिले नै नेकपा विभाजित भै अर्को दलको रुपमा उपस्थित भै सकेको हुनु पर्दथ्यो । अनिमात्र अन्य दलसंग मिलेर सरकार बनाउने कुरा हुन सक्थ्यो । त्यो हुन सकेन । प्रतिनिधि सभा विघटन भै सके पछि विभाजित हुनेको हकमा यो लागु हुन सक्दैन ।
३ .यो अवस्थामा सम्मानिय सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा फैसला हुन सक्ने जस्तो देखिदैन । तसर्थ सम्पुर्ण राजनितिक दल चुनावको तैयारीमा लाग्नुको विकल्प छैन ।