–टुल राज बस्याल—
अर्थतन्त्रमा लगानी अर्थात् मुख्यतया स्थिर पूंजी निर्माण (gross fixed capital formation) को प्रतिफलको अवस्थाले लगानीको कुशलता र प्रभावकारिताको परिसूचकको काम गर्दछ । अर्थतन्त्रमा जति अपेक्षितरुपमा स्थिर पूंजी निर्माण हुन सक्यो सोही अनुरुप राष्टृय साधन र श्रोतको परिचालन र उपयोग, आर्थिक वृद्धि, रोजगारी, आय, खर्च, सरकारी राजस्व, वचत र त्यसबाट पुन: लगानी वृद्धि भई अर्थतन्त्र समृद्धिको चक्रमा गतिशील ढंगले चलायमान हुने अवसर पाउंदछ । साथै, यसबाट वाह्य क्षेत्रको दिगो स्थायित्व र सुदृढीकरणमा समेत अनुकूल योगदान पुग्न जाने हुन्छ । यस लेखमा विगत १४ वर्षको परिसूचकहरुको आधारमा प्रस्तुत विषयलाई विश्लेषण गर्ने जमर्को गरिएको छ ।
वि. सं. २०६३/६४ देखि वि. सं. २०६९/७० सम्मको सात वर्षको अवधिमा आ. व. २०५७/५८ को स्थिर मूल्यमा स्थिर पूंजी निर्माणको वार्षिक औसत वृद्धि दर ४.६ प्रतिशत रह्यो भने सोही अवधिमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) को औसत वृद्धि दर ४.२ प्रतिशत रह्यो । त्यस्तै, वि. सं. २०७०/७१ देखि वि. सं. २०७६/७७ सम्मको सात वर्षको अवधिमा आ. व. २०५७/५८ को स्थिर मूल्यमा स्थिर पूंजी निर्माणको वार्षिक औसत वृद्धि दर ८.५ प्रतिशत रही अघिल्लो अवधिको तुलनामा उल्लेख्य वृद्धि देखिएको छ । यद्यपि, यस अवधिमा वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धि दर भने ४.५ प्रतिशत मात्र कायम रहेको छ ।
स्थिर पूंजी निर्माण/GDP को अनुपात पहिलो सात-वर्षे अवधिको आधार वर्ष (२०६२/६३) मा २०.३ प्रतिशत, दोस्रो सात-वर्षे अवधिको आधार वर्ष (२०६९/७०) मा २१.० प्रतिशत र हाम्रो अध्ययनको अन्तिम वर्ष (२०७६/७७) मा २७.३ प्रतिशत पुगेको छ । यसरी, स्थिर पूंजी निर्माण/GDP को वार्षिक औसत वृद्धि दर पहिलो सात वर्षमा ०.५ प्रतिशत रहेकोमा पछिल्लो सात वर्षमा ३.८ प्रतिशत पुगेको तथा स्थिर पूंजी निर्माणको वार्षिक औसत वृद्धि दर अघिल्लो अवधिको तुलनामा पछिल्लो अवधिमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ तापनि GDP को वृद्धि दर अघिल्लो अवधिको तुलनामा पछिल्लो अवधिमा ०.३ प्रतिशत विन्दुले मात्र वृद्धि हुनुले अर्थतन्त्र गम्भीर संरचनात्मक समस्याहरुबाट जकडिएको स्पष्ट हुन्छ । यसको एउटा कारणमा, सीमान्त पूंजी-उत्पादन अनुपात पहिलो सात वर्षमा ५.१ र दोश्रो सात वर्षमा ६.४ रहनुले अघिल्लो सात वर्षको अवधिको तुलनामा पछिल्लो सात वर्षको अवधिमा GDP मा रु. १ ले वृद्धि गर्न स्थिर पूंजी निर्माणमा थप रु. १.३ ले वृद्धि गर्नु पर्ने अवस्था आउनु पनि रहेको छ । उही उत्पादन प्राप्त गर्न वढी लगानी आवश्यक पर्नु भनेको हाम्रो उत्पादन प्रणालीको कुशलता र उत्पादकत्वमा कमि आएको अर्थमा समेत वुझ्नु पर्दछ । हाम्रो धेरै श्रमशक्ति विदेशमा रहेकोले राष्टृय उत्पादनमा त्यसको कम प्रयोग हुनु र त्यसको सट्टा पूंजीको प्रयोग वढी भएको अवस्थामा पनि लगानी-उत्पादन अनुपात वढ्ने हुन्छ ।
त्यसैले, देशको विद्यमान पूंजी लगानी र उत्पादन प्रणालीवाट पूंजी लगानी भए अनुरुप हाम्रो उत्पादन र आय आर्जनको स्तरमा खासै सुधार भएको नदेखिएकोले यस प्रणालीमा तत्काल सुधार हुनु आवश्यक छ । यसको लागि, श्रम-प्रधान उत्पादन प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राखी सोही अनुरुपको व्यावसायिक परिवेशको प्रवर्धन गरिनु पर्दछ । मुख्यतया देशको लगानी, राजस्व, श्रम तथा रोजगार, वाणिज्य र उद्योग नीति, ऐन, नियमावली र कार्य विधिहरुमा देशको श्रम तथा अन्य साधनहरुको अधिकतम परिचालन र उपयोग निर्दिष्ट हुने गरी पुनर्लेखन गरिनु आवश्यक छ ।
यस क्रममा, सरकारले आर्थिक विकास नीतिको पुनर्मूल्यांकन संगै उपलव्ध श्रमशक्तिलाई विभिन्न तालिमको माध्यमद्वारा दक्ष शिपयुक्त बनाई उद्यमशीलताको व्यापकरुपले विस्तार गर्दै श्रमशक्तिको अधिकतम उपयोग गर्न सके राष्टृय अर्थतन्त्रको विकास र विस्तारमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्न जाने थियो । संघीय, प्रान्तीय र स्थानीय सबै तहका सरकारहरुको मुख्य धेय र प्राथमिकता श्रमको शिप विकास तथा रोजगारी हुनुपर्ने र उपलव्ध श्रमको उपयोग देशभित्रै हुने वातावरण बनाउन सके अहिलेको ‘रेमिट्यान्स अर्थतन्त्र’लाई ‘विकास अर्थतन्त्र’मा रुपान्तरण गर्न सहज हुने थियो । आवश्यक श्रमको अपेक्षित उपलव्धता सुनिश्चित हुने वातावरणमा देशको उत्पादन र उद्यमशीलताले फक्रने र फुल्ने अवसर पाउने भएकोले देशलाई समृद्धिको मार्ग तय गर्न कठिनाइ हुने छैन ।
(लेखक नेपाल राष्ट्र बैङ्क, आर्थिक अनुसन्धान विभागका पूर्व प्रमुख तथा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयका पूर्व वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार हुनुहुन्छ ।)