टुल राज बस्याल
आर्थिक बृद्धि दर भन्नाले कुनै एक समयावधि अर्थात सामान्यतया एक वर्षको अवधिमा देशभित्र उत्पादन हुने अन्तिम वस्तु र सेवाहरुको वजार मूल्यमा अघिल्लो अवधिको सोही बजार मूल्यको तुलनामा देखिएको प्रतिशत परिवर्तन हो । आर्थिक बृद्धि दर समष्टिगत अर्थतन्त्रको अति नै महत्वपूर्ण अवयव भएकोले सवै देशका सरकारहरुको प्रमुख आर्थिक एजेन्डा यसलाई दिगोरुपमा उच्च पार्नु रहेको हुन्छ । देशको उत्पादनको उच्च स्तरले आर्थिक विकासको आधारशिला र मापदण्डको रुपमा काम गर्दछ । यद्यपी, उच्च दरको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने सम्वन्धमा जनतालाई यथार्थ जानकारी गराउने भन्दा आ-आफ्ना राजनीतिक गुरुहरुको सुविधा अनुसारका विभिन्न व्याख्या र विश्लेषण पनि हुने गरेको पाइन्छ । खासगरी सरकारी अर्थशास्त्रीहरुको यस सम्वन्धी धारणा र व्याख्या वास्तविक भन्दा राजनीति प्रेरित वढी हुने गरेको पाइएकोछ । अर्थतन्त्रमा उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल हुने सम्भावना रहेको अवस्थामा यस्तो वृद्धिको निकै गुणगान गरिएको हुन्छ भने यसको ठीक विपरीत न्यून आर्थिक वृद्धिदरको अवस्थामा वृद्धि दर खास महत्वपूर्ण विषय होइन भन्ने गरिन्छ । तर, चुनावी घोषणापत्र, आवधिक योजना एवम् अन्य दस्तावेजहरुमा जति वृद्धि दर वढी भयो त्यति राम्रो हुने भनिएको हुन्छ । यसरी, समय समयमा सरकारी अर्थशास्त्रीहरुले जनतालाई अल्मल्याउने किसिमले गोलमटोल ढङले आफ्नो सुविधा अनुकूल हुने गरी आर्थिक वृद्धि दरको व्याख्या विश्लेषण गर्दा जनताले वास्तविकता भन्दा गफाडीको हावादारी गफमा नै भर पर्नुपर्ने स्थिति आई जनताको सुसूचित हुने अधिकार कुन्ठित हुने गरेकोछ । यस्तो प्रवृत्ति जुन देशमा हावी हुन्छ र स्थितिलाई सुधार्न विश्वसनीय कदमहरु चालिन्न त्यस्ता देशहरु जनताको न्यूनतम आर्थिक-सामाजिक विकासका मापदन्डहरुमा पनि पछाडि परेका हुन्छन् ।
नेपालले हाल कार्यान्वयनमा ल्याएको राष्ट्रिय उत्पादनको गणना विधि अनुसार उत्पादनका तीन मुख्य वर्गीकृत श्रोतहरु (कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्र) मध्य कृषि अन्तर्गत कृषि तथा बन र मत्स्य गरी दुई क्षेत्रहरु, उद्योग अन्तर्गत खानी, उत्पादन उद्योग, विद्युत्, गैस तथा पानी र निर्माण गरी चार क्षेत्रहरु र सेवा क्षेत्र अन्तर्गत थोक तथा खुद्रा व्यापार्, होटल तथा रेष्टुरेन्ट, यातायात, सञ्चार तथा भन्डारण्, वित्तीय मध्यस्थता, रियल स्टेट्, रेन्टिङ तथा व्यावसायिक सेवा, सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षा र अन्त्यमा अन्य सामुदायिक्, सामाजिक तथा व्यक्तिगत सेवाहरु गरी जम्मा नौ सेवाका क्षेत्रहरु सहित उत्पादनका श्रोतहरुलाई समग्रमा पन्ध्र शिर्षकमा वाँडिएकोछ । यीमध्य कुन क्षेत्र वढी वा सुस्त विस्तारित भयो वा हुँदैछ र यसवाट अर्थतन्त्रको भावी स्वरुप सम्वन्धमा के कस्तो मार्ग निर्देशन प्राप्त हुँदैछ भन्ने कुरा अर्थतन्त्रको सँरचना, पूर्वाधारको अवस्था, देशमा लगानीको परिवेश र प्रवृत्ति, निजी क्षेत्रसँगको संबाद्, सहकार्य र समन्वयमा उत्पादन, उत्पादकत्व र उद्यमशिलतालाई दिइएको प्राथमिकताले निर्धारित गर्दछ । यी उत्पादनका क्षेत्रहरुको आ-आफ्नो विशेषता अनुरुप यिनीहरुको वृद्धि दरका निर्धारक तत्वहरुले फरक-फरक किसिमले प्रभाव पार्ने भएकोले कुनै एक समयावधिमा यी क्षेत्रहरुको वृद्धि दर पनि समान रहने गर्दैन । देशको आर्थिक वृद्धिदर दिगोरुपमा उच्च पार्न यी १५ वोटा क्षेत्रहरु मध्य जुनसुकै क्षेत्र (हरु) वाट योगदान पुगेको भएपनि त्यो अत्यन्त स्वागतयोग्य मान्नु पर्दछ । समग्रमा, देशले अँङिकार गरेको आर्थिक नीति र यसको कार्यान्वयनको प्रभाबकारिताले नै देशको आर्थिक वृद्धि र आर्थिक विकास सुनिश्चित हुने भएकोले यो विषयलाई राजनीतिक आँखाले नभई आर्थिक आँखाले हेर्नु युक्तिसंगत हुन आउँछ ।
सरकारी अर्थशास्त्रीहरुले अर्थतन्त्रले उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल गरेको अवस्थामा स्वर्गनै खसेको भान दिनेगरी तामझामसहितको उल्लास र उमङ व्यक्त गर्दै सरकारको नीति अत्यन्त सुझवुझपूर्ण र सामयिक भएको दलिल दिने गर्दछन् । साथै, अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष्, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक लगायतका निकायहरुले उच्च वृद्धि दरको प्रशंसा गरेको प्रसंग पनि सुनाउने गर्दछन । आर्थिक वृद्धि दर शिथिल भएको अवस्थामा सरकारको नीतिगत परिवेश र प्राथमिकता आर्थिक वृद्धिको लागि अनुकूल नभएको कुरा उल्लेख नगरी उच्च आर्थिक वृद्धि दरले समाजमा आय असमानता र सामाजिक विवेध वढ्न जाने तथा न्याय र समानतामा प्रतिकूल अवस्था आउने तर्क दिने गर्दछन । यी अर्थशास्त्रीहरुले उच्च आर्थिक वृद्धि दरको सट्टा रोजगारी वृद्धि र क्षेत्रीय समानता महत्वपूर्ण हुने भन्दै विषयान्तर गरी अप्रत्यक्षरुपमा न्यून आर्थिक वृद्धि दरको वकालत गर्न पुग्दछन । अर्थशास्त्रका केही शव्द सुनेकै भरमा देशको आर्थिक व्यवस्थापनको विषयमा यस्तो विलाशी अभिव्यक्ति दिनु अत्यन्त अनुत्तरदायी अट्टहास हो । न्यून आर्थिक वृद्धि दर हासिल भएको अवस्थामा यीनैसँग कानेखुसी गर्दै राजनीतिक नेताहरुले पनि उच्च आर्थिक वृद्धिको खण्डन समेत गर्न भ्याउंछन । राजनीतिक नेताले उच्च आर्थिक वृद्धि दरको विरोध गर्नु शायद संसारकै पहिलो र अनौठो घटना हुनु पर्छ ! धन्य विज्ञ सल्लाहकार!
मुख्य कुरो आर्थिक वृद्धि दर तीब्रतर बनाई यो वृद्धिको उपयुक्त हिस्सा कर प्रणाली मार्फत राज्यकोषमा प्रबाहित गरी प्रतिष्पर्धी बजार स्ंयन्त्रमा समेटिन नसकेका वा त्यस्तो बजार प्रणालीले सम्बोधन गर्न नसकेका जनताको सामाजिक सुरक्षा समेतको आर्थिक हित सुनिश्चित गरी सवै जनताको सर्वतोमुखी विकास र सामाजिक न्याय अभिवृद्धि गर्नु राज्यको प्रथम कर्तव्य हुन आउंछ । यसकोलागि कुनै वर्ष मौसम अनुकूल भई कृषि क्षेत्रको उत्पादन वढ्न गई समग्र आर्थिक वृद्धि दर वढ्न जांदा अवास्तविक जस लिने खोज्ने र कुनै वर्ष मौसम प्रतिकूल भई कृषि क्षेत्रको उत्पादन घटी समग्र आर्थिक वृद्धि दर घट्न जांदा ूआर्थिक वृद्धि दर वढेर विकास हुने होइन्ू भन्ने जस्तो परस्पर विरोधी र कपटपूर्ण अभिब्यक्तिको क्रम वन्द हुनुपर्दछ । साथै, कृषि क्षेत्र मौसमी प्रतिकूलतामा रहँदा पनि उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल हुने अनुकूल वातावरण कायम गरी यस्तो वृद्धिको प्रभाव र प्रतिफल सम्पूर्ण अर्थतन्त्र र सवै नागरिकसम्म सहज र सवल ढंगले पुर्याउनु नै सवै सरोकारवालाको कर्तव्य हुन आउंछ । आर्थिक वृद्धि, वितरण र विकास वीचको यो अन्तर्सम्वन्ध नवुझ्दासम्म र यसलाई कार्यान्वयनमा नलइजाँदासम्म विकास अभियान अधुरै रहनेछ ।
(लेखक नेपाल राष्ट्र बैङ्क, आर्थिक अनुसन्धान विभागका पूर्व प्रमुख तथा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयका पूर्व वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार हुनुहुन्छ ।)