विष्णुप्रसाद पाण्डेय
बूढी गण्डकी आयोजना के हो र ?
अहिले नेपाली राजनीतिमा बूढी गण्डकी जल विद्युत आयोजनाको विषय खुब चर्चामा छ। गोरखा र धादिङ्गको सिमानामा रहेको बूढी गण्डकी नदीमा बन्ने जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना नेपाल सरकारले तोकेको एक्काईस वटा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्ये एक हो । विश्वका दश ठुला आयोजना मध्ये एक आयोजना मानिएको यस आयोजनाको जलाशयको क्षेत्रफल विश्व कै सवै भन्दा ठुलो ६३ वर्ग कि।मी हुनेछ, जसबाट १२०० मेगा वाट विद्युत उत्पादन हुनेछ । १० वर्षमा सम्पन्न गरि सक्ने भनिएको यस आयोजनाको अनुमानित लागत रु २६० अर्व छ । यस आयोजनाबाट प्रत्यक्ष प्रभावित धादिङ्गका १३ र गोर्खाका १४ वटा गरी २७ साविकका गा.वि.स हरु रहेका छन् ।
विवादको विषयः
नेपाल आयल निगमलाई बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको पूर्वाधार निर्माण गर्ने जिम्मा दिने भनिएसँगै इन्धन बिक्रीबाटै झन्डै ११ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेको थियो । निगमले १३ महिनाभित्र डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनबाट प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँका दरले सो रकम संकलन गरेको थियो । जसका लागि सरकारले प्रत्येक महिना भन्सार बिन्दुबाट उपभोक्तालाई अतिरिक्त असर नपर्ने गरी रकम संकलन गरेको थियो। १२ सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको पूर्वाधार निर्माण गर्न प्रत्येक महिना भन्सार नाकाबाट रकम संकलन गरिँदै आएको थियो । यद्यपी बूढीगण्डकी स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने भनिए पनि सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिएको छ ।
इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट कन्ट्याक्ट विथ फाइनान्स ९ईपीसीएफ० मोडलमा निर्माण गर्ने गरी चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप कम्पनी लिमिटेड ९सीजीजीसी० ले जिम्मा पाएको छ । नेपाल आयल निगमलाई निर्माणको जिम्मा दिने भनिएपनि अनियमित ढंगबाट चिनिया कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिइएको भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ ।
भट्टराई नेतृत्वको सरकारले बूढीगण्डकी आयोजना विकास समितिमार्फत निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । दाहाल नेतृत्वको सरकारले गेजुवालाई दिने निर्णय गर्यो । त्यसपछि देउवा नेतृत्वको सरकारले स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय गर्यो भने पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको नेकपाको सरकारले गेजुवालाई नै बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी दिएको छ ।
डा. बावुराम भट्टराईको आरोपः
पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले हालै गोरखामा आयोजित एक कार्यक्रममा बूढीगण्डकीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वप्रधानमन्त्रीद्धय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाबाट आर्थिक अनियमितता भएको र आयोजना अलपत्र पारेको आरोप लगाएका थिए । बिनाप्रतिस्पर्धा आयोजना निर्माणको जिम्मा दिँदा अनियमितता भएको र यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेता देउवा तथा सत्ताधारी पार्टीका अर्का अध्यक्ष दाहाललाई पनि मिलाइएको भट्टराईको आरोप हो। डा। भट्टराईले जन लोकपाल मार्फत सबै उच्च पदासिनहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्न समेत प्रस्ताव गरेका हुन् । त्यसो भएमा आफूले सहयोग गर्न र दोषी ठहरे दण्डित हुन तयार रहेको भट्टराईले उल्लेख गरेका छन् ।
राजनीतिक तहबाट आरोप प्रत्यारोपः
पूर्व प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले लगाएको आरोपलाई ने। का। प। का प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले आरोपमा कुनै सत्यता नभएको भनी खण्डन गर्नु भएको छ भने तत्कालिन अवस्थामा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति डोरमणी उपाध्यायले आरोपमा केही सत्यता रहेको र समिति पनि सो निष्कर्षमा पुग्न लागेको एक अन्तरवार्तामा बताउनु भएको थियो। यसैगरी तत्कालिन अवस्थामा संसद्का कृषि तथा जलस्रोत समिति र अर्थ समितिको संयुक्त बैठकले सरकारको निर्णय खारेज गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो भनिन्छ ।
राजनीतिक नेतृत्वको मौनता र छानविनको विषयः
देशको प्रधानमन्त्री भईसकेका व्यक्तिले प्रमुख दलका नेतृत्वलाई नाम नै किटि अनियमितता भएको आरोप लगाउँदा समेत नेतृत्व भने मौन छ । स्वयं डा। भट्टराई र आम नागरिकले विषयको उच्च स्तरीय छानवीनको माग उठाई रहँदा पनि नेतृत्व चुप रहनु स्वभाविक भने हुँदैन ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मौनताः
भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको भन्ने विषयमा यसरी आवाज उठ्दा समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मौनता साँधेर बसेको छ । उसको लागि यो विषय श्रेत्राधिकार बाहिरको हो किनकी सरकारले गरेका नीतिगत निर्णयका विषयहरुमा अख्तियारले छानविन गर्न सक्दैन । एक हजार रुपैया भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्धा चलाउने अख्तियारलाई अरबौंको विषय भने उसको श्रेत्राधिकारमा प्रर्दैन । पत्रपत्रिकामा उठेका विषय पनि आफ्नो अनुसन्धानको विषय हुने जानकारी दिने अख्तियारले यो आरोप देखेको र सुनेको छैन । सायद सुनेको र देखेको भए केही बोल्दथ्थो होला ।आम नागरिक भने अख्तियारको प्रष्टोक्तिको पर्खाईमा छन ।
सरकारले उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गरी सत्यतथ्य जनता समक्ष ल्याउनु पर्नेः
एक जना पूर्व प्रधानमन्त्रिले यस्तो गम्भिर विषय उठाई छानविनको माग गरिरहेको साथै छानविन समितिलाई सहयोग गर्न र आवश्यक प्रमाण समेत पेश गर्न तयार छु भनी रहेको अवस्थामा राज्यस्तरबाट नै उच्च स्तरीय छानविन समिति गठन गरी सत्यतथ्य जनसमक्ष ल्याउन जरुरी छ ।
सार्वजनिक सरोकारको विषयमा अदालतको सक्रियताः
बूढी गण्डकी आयोजनामा उच्च राजनीतिक तहबाट अनियमितता भएको सन्दर्भमा अहिले व्यापक चर्चा र परिचर्चाहरु हुन थालेका छन । पक्ष र विपक्षमा मतहरु जारी भएका छन । यसलाई राजनीतिक दलका नेतृत्वको आड वा सहयोगमा भएको सरकारको नीतिगत भ्रष्टाचारका रुपमा हेरिएको छ । स्वयं पूर्व प्रधानमन्त्रीले यो विषयलाई उठान गरी उच्च स्तरीय छानविनको माग गर्नु भएको छ । आज यस आलेख लेख्दासम्म राज्य स्तरबाट कुनै पनि उच्च स्तरीय छानविन समिति गठन गरिएको पनि छैन नत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कुनै प्रतिक्रिया नै जनाएको छ ।
नेपाल भ्रष्ट्राचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धी, २००३ को पक्ष राष्ट्र पनि हो । पक्ष राष्ट्र भएको हैसियतले यसमा भएका कानूनी व्यवस्थाको पालना गर्न बाध्य पनि छ। महासन्धीमा नीतिगत रुपमा भएको भ्रष्टाचार र निजी क्षेत्रबाट हुने भ्रष्टाचारलाई पनि पक्ष राष्ट्रले कानूनी दायरामा ल्याउन पर्ने व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा सन्धीका यी धारा कार्यान्वयनमा भने नेपालले खासै चासो देखाएको भने छैन ।
अमेरिका, बेलायत लगायतका विकसित देशहरुमा जिम्मेवार पदमा पदासिन कुनै पनि व्यक्तिले कुनै गलत वा भ्रमात्मक कुरा बोलेमा वा बोल्नै पर्ने वास्तविक कुरा नबोलेर सत्य लुकाएको अवस्थामा अवस्था हेरी त्यस्ता व्यक्तिलाई Prejury, False Declarations, Obstruction of justice or Government, Fraud Cases मा मुद्धा हाली जवाफदेही बनाउन सकिने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ जसले गर्दा व्यक्तिको बोलीमा पनि अनुशासन र मर्यादा देखिन्छ । हाम्रो देशमा यसको अभ्यास अझ हुन सकेको छैन ।
संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्धारा मुलुकमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने लक्ष्य लिदै भ्रष्टाचारमुक्त समाजको परिकल्पना गरेको सन्दर्भमा यसको कार्यान्वयन गर्ने र गराउने दायित्व राज्यको एक अंग अदालत उपर रहन्छ । नेपाल भ्रष्ट्राचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धी, २००३ को पक्ष राष्ट्र भएकोले सोको पालना गर्ने दायित्व भएको सन्दर्भमा कानूनी व्यवस्था सो सन्धी अनुकुल बनाउने र नबन्दाको अवस्थामा सो अनुकूल कानूनको व्याख्या गरी कार्यान्वयनमा आउन पर्ने देखिन्छ ।
सरकार, सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति र देशका प्रमुख राजनीतिक दल र नेतृत्वले बूढी गण्डकी जस्तो राष्ट्रिय गौरव प्राप्त आयोजनामा अनियमितता गरेको भन्ने आरोप लगाएको सन्दर्भमा संविधानले परिकल्पना गरेको भ्रष्टाचारमुक्त र सुशासनयुक्त समाजको निर्माणका लागि राज्यका अन्य अंग वा निकायबाट उच्च स्तरीय स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानविन समिति गठन नगरेमा डा। भट्टराईले लगाएको आरोपका सन्दर्भमा विषयवस्तुको गंम्भिरतालाई मनन गरी न्यायालयले आवश्यक पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। अदालतले देखाउने न्यायिक सक्रियता भनेको यही हो ।
सर्वोच्च अदालतले डा। भट्टराईले भनेको विषयवस्तु र मागलाई सार्वजनिक सरोकारको विषय मानी सोही आधारमा छानविन गर्नु भनी राज्य वा सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरी वास्तविक न्यायिक सक्रियता देखाउन जरुरी छ र समय पनि आएको छ । वास्तवमा सार्वजनिक सरोकार र चासोको विषय भनेकै यही हो । यस्ता विषयमा कसैले रिट दायर गर्ला र म हेरुँला भनी पर्खनु हुदैन ।
डा. भट्टराई भनेको विषय यदी झुठा रहेछ भने निजलाई Prejury, False Declarations, Obstruction of justice or Government, Fraud Cases मा मुद्धा हाली जवाफदेही बनाउन आवश्यक कानूनी व्यवस्था निर्माणका लागि निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्न पनि अदालती न्यायिक सक्रियताको खाँचो छ । हाम्रो न्यायपालिका के त्यहाँसम्म पुग्ने हिम्मत गर्ला ?
लेखक सर्वोच्च अदालतका उप- रजिष्टार हुन ।