पृष्ठभूमीः
राम्रो प्रक्रियाबाट नै राम्रो नतिजा हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यताका साथ कुनै पनि संगठनका निर्धारित लक्ष्यहरू तोकिएको समयमा उपलव्ध स्रोत साधनको व्यवस्थित प्रयोग र परिचालन गरी उच्चतम गुणस्तर हासिल गर्ने प्रक्रिया व्यवस्थापन हो । अर्को शव्दमा कुनै पनि संगठनले लिएका लक्ष्यहरु प्रभावकारी एवं गुणस्तरिय ढंगबाट हासिल गर्नका लागि मानव संशाधन, आर्थिक तथा भौतिक स्रोत र साधन र सूचना प्रविधिको उच्चतम उपयोगको लागि गरिने समग्र संयोजन नै व्यवस्थापन हो । कुशल व्यवस्थापनले समस्याहरुको समयमै सामाधान गर्छ भने चुनौतीहरुको सम्बोधन पनि ।
मुद्धा व्यवस्थापनलाई अदालत व्यवस्थापनको केन्द्रविन्दु मानिन्छ । मुद्धा दर्तादेखि फैसला कार्यान्वयनका हरेक चरणमा अपनाइने व्यवस्थापनका चरणलाई मुद्धा प्रवाह व्यवस्थापन भनिन्छ । ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनु बरावर हो । मुद्धामा हुने ढिलाईले मुद्धाका पक्ष र अदालतको स्रोत तथा साधनको अत्यधिक प्रयोग मात्र होइन, मुद्धाको प्रमाण समेत कमजोर बनाउँछ । यसले न्यायालयप्रतिको जन आस्था र विश्वासमा कमी ल्याउँदछ। जनताहरूको न्यायालयप्रतिको वितृष्णा बढ्दै जान्छ, कालान्तरमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा राज्य विद्रोहको आधार समेत न्यायालय बन्न पुग्ने खतरा सृजना हुन्छ । प्रभावकारी मुद्धा व्यवस्थापनले मुद्धाको काम कारवाही र गति अदालतको नियन्त्रणमा राख्दछ र रहनु पर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछ ।
के हो फरक प्रकृतिका मुद्धाको फरक व्यवस्थापन पद्धतिः
यो मुद्धा व्यवस्थापनको आधुनिक र बैज्ञानिक पद्धति हो । यसमा अदालतमा दर्ता हुने प्रत्येक मुद्धाको प्रकृति अनुसार तिनको काम कारवाहीमा फरक( फरक तरिकाले व्यवस्थापन गर्ने गरिन्छ । मुद्धाको प्रकृति, मुद्धामा उठाइएका प्रश्नहरू वा निरोपणका विषयहरू तथा मुद्धामा लाग्ने समय समेतका आधारमा मुद्धालाई विभाजन गरी त्यहि आधारमा गरिने व्यवस्थापन नै फरक प्रकृतिका मुद्धाको फरक व्यवस्थापन हो । यस पद्धतिमा मुद्धाहरुको प्रकृति र लाग्ने समयका आधारमा वर्गीकरण गरी विभिन्न वर्ग वा समुहमा विभाजन गर्ने, मुद्धाहरुको प्रकृतिका आधारमा कारवाहीका फरक( फरक मार्ग अवलम्वन गर्ने, प्रत्येक मार्गका लागि कारवाही र किनारा गर्ने प्रक्रिया, समय सीमा फरक(फरक अवलम्वन गरी मुद्धाको काम कारवाहीलाई मुद्धाका पक्ष वा कानून व्यवसायीको नियन्त्रणबाट अदालतको नियन्त्रणमा लिई मुद्धाका पक्षहरुको समेत समन्वय र सहकार्यमा मुद्धाको कारवाहीलाई समय सीमाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको हुन्छ ।
फरक मुद्धा व्यवस्थापनमा कारवाहीको मार्ग निर्धारणका आधारहरूः
फरक मुद्धा व्यवस्थापन पद्धतिमा मुद्धाको प्रकृति, गम्भिरता, मुद्धामा संलग्न पक्षको सँख्या, मुद्धाका पक्षलाई दिइने सुचना वा म्याद तामेल गर्न लाग्ने समय, मुद्धामा दिनुपर्ने प्राथमिकताका आधारमा मार्ग निर्धारण गर्ने गरिन्छ । अदालतमा दायर हुने देवानी तथा फौजदारी मुद्धाहरु, शुरु तहबाट हेरिने वा पुनरावेदनको तहबाट हेरिने मुद्धाहरुको कारवाहीको सम्बन्धमा फरक फरक समय, स्रोत साधन आवश्यक पर्ने हुँदा फरक( फरक मार्ग वा समुहमा राखि मुद्धाको व्यवस्थापन गर्ने गरिन्छ ।
फरक मुद्धा व्यवस्थापनमा प्रयोगमा ल्याइने कार्यतालिकाः
यस पद्धतिमा अदालतमा मुद्धा दर्ता भई सके पछि कुन काम कहिले अर्थात कति समयभित्र गर्ने, कति समयभित्र मुद्धाको फछर्यौट गर्ने र कार्यान्वयनका लागि पठाउने भनी समय तालिका निर्धारण गरिएको हुन्छ । यो मुद्धामा अनुशासन कायम गर्ने कडी पनि हो । मुद्धाको प्रकृतिका आधारमा कुन मुद्धामा कुन मार्ग अपनाउने निर्धारण गरी समय तालिकालाई कार्यान्वयनमा ल्याइन्छ । अदालतले समय तालिका निर्धारण गर्दा मुद्धाका पक्षहरुको रोहवरमा यो यो काम यो समयमा गर्ने भनि निर्धारण गर्छ र त्यसमा अदालतका तर्फबाट रजिष्ट्रार वा स्रेस्तेदारले र मुद्धाका पक्षहरुले हस्ताक्षर वा प्रमाणित गरी मिसिल संलग्न गरी राखिन्छ । यो मुद्धाका पक्ष र स्वयं अदालतलाई समेत बाँध्ने अनुशासनको कडी हो ।
अन्य देशका अनुभवहरूः
फरक मुद्धा व्यवस्थापन सम्बन्धमा विभिन्न मुलुकहरूले फरक( फरक पद्धति अपनाएको पाइन्छ । सं। रा। अमेरिकामा सन् १९७८ मा त्जभ क्गउभचष्यच ऋयगचत या ऋययिmदष्ब ले देवानी मुद्धाको कारवहीमा ऋयmउभिह र च्यगतष्लभ दुई मार्गमा विभाजन गरी न्यायसम्पादन गरेको देखिन्छ भने त्यस पश्च्यात अन्य राज्यहरुले पनि यो पद्धतिलाई अवलम्वन गर्दै आएका छन् । अहिले संघीय अदालत अन्तर्गत विभिन्न १० वटा जिल्लाहरुलाई नमुनाको रुपमा लिई कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको पाइन्छ । जापानमा मुद्धा दर्ता भएपछि मुद्धा व्यवस्थापनको जिम्मा न्यायाधीशसहितको सम्बन्धित समुहलाई तोकि मुद्धा व्यवस्थापनका मुख्य चरणहरुः सेटलमेन्ट, मुद्धा सुनुवाईको मिति र समय तोक्ने, प्रमाणको परिक्षण तथा बहस व्यवस्थापनको कार्य गरिन्छ । फिलिपिन्समा ँबकत त्चबअप, ऋयmउभिह त्चबअप, क्तबलमबचम त्चबअप र ज्यमिष्लन त्चबअप मा मुद्धालाई विभाजन गरी न्यायसम्पादन गर्ने गरिन्छ । हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा मुद्धा व्यवस्थापनका लागि ऋक्ष्क् घ।ण् बउउष्अिबतष्यल क्यातधबचभ लागू गरिन्छ । भारतमा सबै मुद्धाहरूलाई एउटै वर्गमा राखी पुरानो क्रमानुसार कारवाही र किनारा गरिदै आएकोमा पछिल्लो समयमा मुद्धाको प्रकृतिको आधारमा समान प्रकर्तिका मुद्धाहरुलाई एकै समूहमा राखी समूह प्रणालीको माध्यमबाट कारवाही र किनारा गर्न शुरु गरेको देखिन्छ ।
नेपालमा फरक मुद्धा व्यवस्थापन पद्धतिः
छिटोछरितो, गुणस्तरीय र प्रभावकारी न्याय सम्पादनको माध्यमबाट न्यायमा सबैको सहज पहुँचको सुनिश्चितता गर्न विगत १० वर्षदेखिको प्रयास स्वरुप लागू भएको यो पद्धतिले अदालतप्रतिको आस्था एवं विश्वास अभिवृद्धि गर्नुका साथै अदालतमा आउने विवादको प्रकृति, विषयवस्तु, विवादित प्रश्न र निरुपण हुनुपर्ने विषय तथा विषयवस्तुको गाम्भीर्यता, कारवाहीमा लाग्ने समयका आधारमा मुद्दाहरु फरक(फरक प्रकृतिका हुने भएकाले फरक प्रकृतिका मुद्दाका लागि फरक व्यवस्थापन पद्धतिबाट प्रभावकारी र गुणस्तरिय न्यायसम्पादन हुने विश्वास गरिएको छ ।
जिल्ला अदालतहरुमा दर्ता हुने सबै प्रकारका मुद्दामध्ये शुरु कारवाही हुने मुद्दाका लागि सरल, सामान्य र विशेष गरी तीनवटा र जिल्ला अदालतमा दर्ता हुने पुनरावेदनका लागि दुई वटा गरी मार्ग समूह निर्धारण गरिएको छ । जसअनुसार जिल्ला अदालतमा सुरु कारवाही हुने मुद्दाहरु छ महिनादेखि बढीमा १८ महिनाभित्र र पुनरावेदनहरुमा छ महिनादेखि बढीमा १२ महिनाभित्र फैसला गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
उच्च अदालतहरुमा दर्ता हुने मुद्दाहरूमध्ये विभिन्न प्रकारका मुद्दाहरुका सरल, सामान्य र विशेष गरी तीन वटा मार्ग समूह रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसले उच्च अदालतमा सरकारवादी पुनरावेदन र सरकारवादी हुने सुरु मुद्दा छ महिनादेखि बढीमा १८ महिनाभित्र र अन्य मुद्दा छ महिनादेखि बढीमा १२ महिनाभित्र फैसला गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यो पद्दतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्च अदालतको सूचना प्रविधि माहाशाखाले एक सफ्टवेयर निमार्ण गरेको छ । उक्त सफ्टवेयर सञ्चालनका लागि सीप हस्तान्तरण, जिल्ला तथा उच्च अदालतमा मुद्दा प्रवाह व्यवस्थापनसम्बन्धी एकीकृत सफ्टवेयरसमेत तयार पारी कार्यान्वयनमा ल्याई सकिएको छ ।
फरक मुद्धा व्यवस्थापन पद्धतिको कार्यान्वयनमा आइपर्न सक्ने चुनौतीहरुः
दक्ष तथा तालिम प्राप्त जनशक्तिको अभाव, सैद्धान्तिक तथा अवधारणागत अस्पष्टता, मुद्धाका पक्षहरुको बुझाईमा आउन सक्ने अस्पष्टता, अदालत र नेपाल वार वा कानून व्यवसायीसँगको समन्वय र सहकार्यको अभाव, अदालतमा भौतिक स्रोत साधनको अप्रयाप्तता, अदालतहरूमा दरवन्दी अनुसारको कर्मचारीको आपूर्ति र सही व्यवस्थापन र न्यायसम्पादनका मुख्य व्यक्ति स्वयं न्यायाधीशको इच्छाशक्ति र तत्परता, मुद्धा कुन मार्ग अन्तर्गतको हो पहिचान गर्ने समस्या एकातिर चुनौतीको विषयहरु हुन भने पेशी व्यवस्थापनमा देखिएको चुनौती पनि यसका लागि ठूलो पहाडै हो । यसका लागि माथिका समस्याहरू सामाधान गर्दै मुद्धा दर्ता शाखाले एक महिनासम्म मिसिल दर्ता शाखामा राखी महिनाको अन्त्यमा मात्र मिसिल बाँडफाँड वा फाँटमा पठाउने परम्परागत पद्धति वा प्रक्रियाको अन्त्य गरी मुद्धा दर्ता हुनासाथ मुद्धा फाँटमा मिसिल पठाउने पद्धतिको शुरुवात गर्ने, मुद्धा दर्ता हुनासाथ मुद्धाका पक्षलाई घोषणा फाराम भराउने, पेशी व्यवस्थापनमा अक्षरानुक्रमको सट्टा अंकानुक्रम पद्धतिको अवलम्वन गरिनु पनि समस्या सामाधानको विषय बन्न सक्छ भने अदालतले मुद्धाका पक्षहरू, कानून व्यवसायी लगायत अन्य सरोकारवाला निकायहरू जस्तो प्रहरी, सरकारी वकिल, स्थानिय सरकाररनिकाय लगायतका निकायहरुसँग निरन्तर समन्वय र सहकार्य गर्नु जरुरी देखिन्छ ।
लेखक सर्वोच्च अदालतका उप-रजिष्ट्रार हुन ।