विष्णुप्रसाद पाण्डेय
समतामूलक समाज निर्माणको आधार समानुपातिक समाबेशीताः
सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै बहुजातिय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसाँस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक साँस्कृतिक ऐक्यवद्धता, सहिष्णुता र सद्भभावलाई संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्दै सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने आधारका रुपमा समानुपातिक समावेशीताको सिद्धान्तलाई लिइएको छ ।
न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्थाः
नेपालको संविधानले न्याय सम्बन्धी अधिकार संविधान, अन्य कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्त बमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिने व्यवस्था गर्दै धारा १२९ मा संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशको र न्याय परिषदको सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । यसै गरी प्रधान न्यायाधीशले न्याय परिषदको सिफारिसमा उच्च तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरुको नियुक्तिको संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ ।
न्यायाधीश नियुक्तिका संवैधानिक आधारहरूः
संविधानको धारा १२९ ले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिका आधारहरुमा मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीश भई काम गरेको समयावधी, न्याय सेवाका पदमा काम गरेको अनुभव र समयावधि, वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको रुपमा काम गरेको अवधी, कानून विदका रुपमा प्राप्त गरेको ख्यातीलाई आधार मानेको छ भने मातहत उच्च तथा जिल्ला अदालतमा नियुक्ति गर्दा काम गरेको अवधि, वार्षिक रुपमा फैसला गरेको मुद्धाको अनुपात र माथिल्लो अदालतमा अन्तिम निर्णय हुँदा मुद्धा, सदर वा उल्टी भएको मुल्याङ्कनको आधार, न्याय सेवाको पदमा काम गरेको व्यक्तिको ज्येष्ठता, योग्यता र कार्यसम्पादनको स्तर र कानून व्यवसायीको हकमा वरिष्ठता, व्यवसायिक निरन्तरता, इमानदारी, पेशागत आचारण र न्याय र कानूनको क्षेत्रमा गरेको योगदानलाई आधार मानेको छ ।
नियुक्तिमा समावेशी सिद्धान्तको प्रयोगः
संविधानको धारा ४२ मा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाती, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडावर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक लगायतलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुने व्यवस्था गरेको छ भने संविधानको धारा २८३ मा संवैधानिक निकाय वा अंगका पदमा नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
अमेरिका, बेलायत र भारतमा न्यायाधीश नियुक्तिमा समावेशीताको प्रयोगः
अमेरिका, बेलायत र भारत जस्ता प्रजातान्त्रिक मुलुकमा पनि न्यायाधीश जस्तो सम्मानित पदमा नियुक्ति गर्दा समावेशिताको सिद्धान्तलाई आधार मान्नु पर्ने उल्लेख छ तथापी समावेशीताले योग्यता र सक्षमतालाई पराजय गर्न सक्दैन भनिन्छ ।सन १७८९ मा गठन भएको अमेरिकी सुप्रिम कोर्टको २३१ वर्षे इतिहासमा ११५ जना न्यायाधीशको नियुक्ति भएको छ भने महिलाको सँख्या ५ जना मात्र रहेको छ।अमेरिकी राष्ट्रपति रेगन, कार्टर र ओवामाको पालामा केही महिला, अस्वेत र अल्पसँख्यक न्यायाधीशको नियुक्ति गरिएको थियो ।बेलायतमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश लेडी हेलले न्यायालय समावेशी बन्न नसकेको भन्दै समावेशी बनाउन पर्ने बताउनु भएको छ ।भारतमा पनि पूर्व राष्ट्रपतिहरु के।जी। नारायनन् र रामनाथ कोभिण्डले पनि न्यायालयमा अल्पसँख्यक, अनुसूचित जाती र अनुसूचित जनजातीको सन्तुलित नियुक्तिको प्रसँग उठाउनु भएको थियो ।
नेपालमा समावेशी सिद्धान्त र अदालतको व्याख्याः
मोहन साशंकार समेत विरुद्ध न्याय परिषद सचिवालय समेत भएको सम्वत २०६९ सालको एक रीटमा माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर के। सी। र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले समावेशी सिद्धान्तको व्याख्या गर्दै भनेको छ – न्यायाधीश नियुक्तिमा वरिष्ठता, सक्षमता र समावेशीपन सँगसँगै आउने हुँदा समावेशीतामा पनि वरिष्ठता र सक्षमता समानन्तर रुपमा दुबै हुनपर्ने हुन्छ ।अदालतबाट प्रतिपादित यस सिद्धान्तलाई नेपालको कानूनी तथा संवैधानिक इतिहासको माइलस्टोन नै मान्नु पर्छ । यस फैसलाले फैसला फैसलाको लागि मात्र होइन, फैसलामा दर्शन पनि हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई स्थापित गरेको छ ।
फैसलामा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३, न्याय परिषद ऐन, २०४७ र न्यायाधीश नियुक्ति ९प्रक्रिया० मापदण्ड, २०६९ समेतको चर्चा गर्दै वरिष्ठता, अनुभव, विषयवस्तुको ज्ञान, कार्य कुशलता, इमान्दारिता, निष्पक्षता, नैतिक आचरण, योग्यता, क्षमता, न्याय प्रतिको निष्ठा र योगदान, सार्वजनिक जीवनमा आर्जन गरेको ख्याती, उच्च नैतिक चरित्र आदी पक्षबाट मूल्याङ्कन गरी योग्य देखिएका व्यक्तिहरु मध्ये सकभर समावेशी हुने गरी न्यायाधीश पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।फैसलाले समावेशी नियुक्ति गर्दा महिला, दलित, अपाङ्ग, आदिवासी जनजाती, पिछडिएको वर्ग लगायतको प्रतिनिधित्व मात्र होइन, न्यायाधीश जस्तो सम्मानित पदमा नियुक्ति गर्दा माथी उल्लेखित पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
नियुक्तिको प्रमुख आधारका रुपमा वरिष्ठता र सक्षमताः
फैसलाले न्यायाधीश नियुक्तिका विभिन्न आधारहरुको चर्चा गर्दै वरिष्ठता र सक्षमतालाई प्रमुख आधारका रुपमा ग्रहण गरिनु पर्ने भनेको छ ।फैसलाले स्पष्ट गरेको छ की( न्यायाधीश नियुक्तिमा वरिष्ठता, सक्षमता र समावेशीपन जसरी सँगसँगै आउने गर्दछ त्यसरी नै समावेशीतामा पनि वरिष्ठता र सक्षमता समानन्तर रुपमा दुबै हुनपर्ने हुन्छ भनेको छ।सक्षमता विना समावेशीता एक्लै प्राथमिकतामा आउन सक्दैन।
न्यायाधीश नियुक्तिको लागि एउटा मात्र आधार निर्णायक हुन सक्दैन भन्ने फैसलामा महिला, मधेशी, दलित, आदिवासी जनजाती, जनजाती, मुस्लिम, अपाङ्ग लगायतका समुदायबाट समावेशीताको सिद्धान्तका आधारमा वरिष्ठता, सक्षमता, व्यवसायिक दक्षता, इमान्दारिता,पेशागत नैतिक आचारण जस्ता गुणहरु हुनुपर्ने भनेको छ ।फैसलाको मर्मलाई हेर्दा समावेशीताको सिद्धान्तभित्र योग्यता प्रणाली मर्न सक्दैन भन्न खोजेको भान हुन्छ।
समावेशीताका आधारमा नियुक्ति गर्दा सक्षमतामा असन्तुलन आउन नहुनेः
फैसलाले सक्षमता र समावेशीताको अर्थ र महत्वलाई स्पष्ट गर्दै सक्षमता बीना समावेशीता एक्लै आउन नसक्ने भन्दै समावेशीताको सिद्धान्त पनि सक्षमहरुका बीचमा नै लागू हुने उल्लेख गरी समावेशीताको सिद्धान्तले अयोग्यतालाई प्रश्रय दिन नसक्ने आसय व्यक्त गरेको छ ।फैसलाले महिला, दलित, अपाङ्ग लगायतको समावेशी प्रतिनिधित्व गर्ने नाममा सक्षमतामा असन्तुलन आउने गरी गर्न नहुने भनी सिद्धान्त समेत प्रतिपादन गरेको छ जुन फैसला नेपालको न्यायिक इतिहासमा कोशे ढुंगाको रुपमा रहने विश्वास गरिएको छ ।
न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा परिषदले अदालतको फैसलालाई आधार लिनु पर्नेः
संविधानको धारा १२८ ९२० मा मुद्धा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालन गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ।संवैधानिक यो व्यवस्थालाई स्वयं अदालतले पनि बाध्यकारी रुपमा पालना गर्नुपर्ने हुन्छ ।अदालत भनेको न्यायाधीशबाट न्यायसम्पादन हुने स्थल हो । न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने न्याय परिषदमा स्वयं सर्वोच्च
अदालतका प्रधान न्यायाधीश र वरिष्ठतम न्यायाधिशको प्रतिनिधित्व रहेको हुन्छ ।यधपी न्याय परिषद पनि अदालतको फैसला मान्न बाध्य छ र हुनु पर्छ ।
न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा संविधान, कानून र स्थापित मापदण्ड वा प्रक्रियाको पालना नभई राजनीतिक भागवण्डाको आधारमा हुने गरेको भन्ने चर्चा चलेको सन्दर्भमा फैसलाको पालना कत्तिको होला रु न्यायालयको उच्च नेतृत्वको नेतृत्वमा रहने न्याय परिषदबाट न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा समावेशीताको सिद्धान्तको पालना कसरी गर्छ, राजनीतिक भागवण्डाको आधारमा नियुक्ति गर्न कतै समावेशी सिद्धान्तको गलत प्रयोग त हुदैन रु हेरौं । सर्वोच्चको फैसलाले एउटा आधार भने तयार गरेको छ ।
लेखक- सर्वोच्च अदालतका उप(रजिष्ट्रार हुनुहुन्छ ।