श्रीकृष्ण भण्डारी
भदौ २५, काठमाडौ – शिक्षा समाजको ऐना हो । समुन्नत राष्ट्र निर्माणका लागी सरकारले शिक्षामा विषेश ध्यान दिनु आवश्यक छ । आज शिक्षाको स्तर राम्रो भएका देशहरु विकासका सारथी राष्ट्रको रुपमा परिचित छन् । यी राष्ट्रहरुले प्राथमिक विद्यालय र उच्च शिक्षाको समेत अनिवार्य रुपमा निःशुल्क पठनपाठनको सुविधा प्रद्धान गरेका छन् । जस्तो नर्वे, सुईडेन, जर्मन, फिल्याण्ड, आईस्लेण्ड, डेनमार्क, वेलायत, निउजल्याण्ड, माल्टा, रसिया, श्रीलंका जस्ता अन्य थुप्रै देशहरुमा विद्यालय स्तरका शिक्षा शतप्रतिशत निःशुल्क छन् । निःशुल्क शिक्षाका कारण यी देशहरुमा साक्षरता दर पनि राम्रो छ ।
नेपालमा निःशुल्क आधारभुत शिक्षाको अवधारणा संविधानमै व्यावस्था गरेको छ । नेपालको संविधान, २०७२ को भाग तिन मौलिक हक र कर्तव्यको धारा ३१ मा शिक्षा सम्बन्धि हक छ । यसैको दफा २ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभुत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क पाउने हक हुनेछ’ भन्ने प्रष्ट छ । आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धको धारा १३ ले समेत प्राथमिक शिक्षालाई निःशुल्क भनेको छ । नेपालमा सार्वजनिक र निजि विद्यालयहरु सञ्चालनमा छन् । सार्वजनिक ३५५२० र निजी विद्यालयको संख्या ६६८७७ छ । ८० प्रतिशत विद्यार्थी सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययन गरेको तथ्यंक छ । सार्वजनिक विद्यालयहरुका विद्यार्थी निःशुल्क विद्यालय शिक्षावाट लाभविन्त भए पनि निजी विद्यालयमा आधारभुत तहका शिक्षाहरु पनि शुल्क तिरेर शिक्षा लिन वाध्य छौ ।
नेपालमा निजी विद्यालयको सुरुवात भएको लामो इतिहास छ । कोभिड–१९ का कारण आज विसम परिस्थीती शैक्षिक क्षेत्रमा देखा परेको छ । निजी विद्यालयहरुमा कार्यतर शिक्षक पारिश्रमीक नपाएको गुनासा आएका छन् । लामो समय यस्तै अवस्था रहदा निजी विद्यालयले कर्मचारी धन्न नसक्ने अवस्था एकातिर छ भने निजी विद्यालय भोली यस्तै अवस्था रहे वन्द हुने अवस्था हुन सक्छ । यस कारण निजी विद्यालयका विद्यार्थीको भविश्य प्रति अभिभावकमा चिन्ता बढेको छ । देशमा निजी र सरकारी विद्यालयहरु विचमा पाठ्यक्रम एकरुपता छैन । निजी विद्यालयको तुलनामा सार्वजनिक विद्यालयलका भौतिक संरचना र शिक्षक राम्रा छन् तर विद्यार्थी कम छन् । यसको जवाफदेहिता सरकारले लिने वा समुदायले । हामी स्वं उपल्लो तह देखी विद्यालयमा पढाउने शिक्षक सम्म सार्वजनिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना गदैनौ । आज राज्यले शिसु कक्षा देखि १२ कक्षा सम्मको शिक्षालाई विद्यालय शिक्षा लागु गर्ने निणय गरेको छ । हामीले विकास गरेको सार्वजनिक विद्यालय शिक्षालाई थप वलियो र विद्यार्थीको संख्या बढाउन पनि निजि विद्यालयलाई मर्जर गर्ने निती ल्याउन आवश्यक छ । यस्ले शिक्षा नितीमा एकरुपता कायम गर्न सक्ने छ । कम भन्दा कम आयश्रोत भएका परिवारलाई पनि निजीमा पढाउने सपनाको शिकार हुनुपर्ने छैन । आधारभुत तहमा भएको शैक्षिक व्यापार अन्त हुन सक्दछ । पाठ्यक्रममा सुधार र सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकलाई थप क्रियाशिल बनाउन सक्दा सार्वजनिक विद्यालय प्रतिको धारणामा अभिभावकमा परिवर्तन हुने छ । यस्तो विषयको समाधान गर्ने कर्तव्य सरकारको हो ।
हालको कम्युनिष्ट सरकारले शिक्षालाई व्यवस्थित गर्ने गरि वजेटलाई वृद्धि गर्नु पर्ने थियो त्यो हुन सकेन । आर्थिक बर्ष ०७७÷०७८ जम्मा ११.६ प्रतिशत वजेट शिक्षा क्षेत्रमा छुट्टाईएको छ । शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागी विद्यालय तहको शिक्षा सवैको पहुच पुग्नेगरि निशुल्क गर्नु आवश्यक छ । निःशुल्क शिक्षाबाट समाजमा देखिने गरिव र धनीविचको शैक्षिक असमानता घट्द्छ । निजी विद्यालयको लगानीलाई कानुनी रुपमा सुरक्षित हुने गरि अल्पकालीन र दिर्घकालीन हिसावमा लगानी फिर्ता गर्ने गरि निजी विद्यालयलाई सार्वजनिक विद्यालय संग मर्जर गर्ने निती लिन आवश्यक छ । निजी विद्यालयलाई आधुनिक प्रविधिको विकासका केन्द्र तथा प्राविधिक विद्यालयको रुपमा विकास गर्न सरकारबाटै प्रोत्साहीत गनु आवश्यक छ । प्राविधिक विद्यालयमा र सर्वजनिक विद्यालयमा मर्जर हुन नचाहने निजी विद्यालयका अडान हुन सक्छन् । उनीहरुले लगानीलाई जोखिम मोल्न ईच्छुक नहुने अवस्था आउन सक्छ । यस्तो अवस्थामा निजी विद्यालयहरुमा पनि आधारभुत विद्यालय तह सम्मको शिक्षा पुर्ण रुपमा निःशुल्क गर्नुपर्ने वाध्यकारी निति लागु गर्न सरकारले सक्नु पर्दछ । जसले संविधानको मर्मलाई समेट्न सक्दछ । अर्को तर्फ संविधानमा व्यावस्था भएको मातृभाषाका विषयहरुलाई सहज किसिमबाट स्थानीय भाषाहरुलाई पाठ्यक्रममा लागुगर्न सजिलो हुनेछ । निजी विद्यालयहरु आजपनि सर्वसाधरणको पहुच बाहिर छ । निजी विद्यालय अध्ययन गर्ने र सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी अभिभावक विच पनि हेराईको दृष्टिकोण फरक छ । जसले पनि समाजमा एउटा खाडल निर्माण भएको छ । यी सबै विषयको समाधान आधारभुत विद्यालयतहको शिक्षालाई निःशुल्क गर्नु हो । जसले मात्र शिक्षाको गुणस्तर र साक्षरता दर वृद्धि हुन्छ । पूर्ण बहुमतको सरकारलाई यो एतिहासिक अवसर हुनेछ ।
सरकारले अध्ययन अनुशन्धान नगरि बैकल्पीक कक्षा सञ्चालन गर्नेलाई शुल्क उठाउन वाटो खोलिदिएको छ । अहिलेको विसम परिस्थितीमा सरकारले बैकल्पीक अध्ययनका लागी अललाईन तथा रेडियो टेलिभिज जस्ता माध्यामबाट शिक्षा सिकाई गर्ने गरि योजना विस्तार गरेको छ ।
प्रविधिको पहुच नपुग्ने परिवार आजपनि हाम्रो समाजमा धेरै छ । यो परिवार शिक्षाबाट बन्चित हुने अवस्था देखिन्छ । यसको व्यवस्थापन हुन सकेन भने धेरै परिवारका वच्चा आधारभुत शिक्षाबाटै वन्चित हुन पुग्ने डर छ । सरकारले यस्ता विषयमा पनि ध्यान पुराउन आवश्यक छ । आज पनि अभिभावकहरुको चाहना गुणस्तरीय सार्वजनिक विद्यालय शिक्षामै छ । विश्वका धेरै देशले सार्वजनिक विद्यालय र समान शिक्षा प्राणालीबाट पनि राम्रो जनशक्ति निर्माण गरेका उदाहरण छन् । हाम्रो सरकार राजनितिक परिवर्तन पछिको बहुमत प्राप्त समाजबादको लक्ष्यमा पुग्ने विचार बोकेको कम्युनिष्ट पार्टिको सरकार हो यो सरकारले समाजबादमा पुग्ने हो भने कम्तीमा आधारभुत विद्यालय शिक्षालाई हरेक क्षेत्रमा निःशुल्क गराउनु वान्छनीय छ । जुन आजको सरकारका लागी अवसर र चुनौति दुवै समान छ । सरकारले यस घडिमा आधारभुत शिक्षालाई निजी विद्यालयमा पनि निःशुल्क गर्न सकेको खण्डमा जनता लाभन्दित र संविधानको पलना दुबै एकैसाथ हुने छन् । साथै सरकारले समाजबादको बाटो विद्यालय शिक्षा बाटै सुरुवात पनि गर्ने छ ।