साउन २, काठमाडौं –नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७र०७८ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै डिजिटल भुक्तानी सेवाका लागि अनुमति लिएका संस्थाले २०७८ असारसम्म ३ लाख ग्राहक बनाउनै पर्ने व्यवस्था गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायकको रुपमा अनुमति पाएका संस्थाले २०७८ असार मसान्तसम्ममा कम्तीमा ३ लाख ग्राहक नपु¥याएमा र मासिक औसत कारोबार संख्या कम्तिमा ६ लाख नपुगेमा त्यस्ता संस्थाको अनुमति खारेज गर्न सकिने व्यवस्था ल्याएको हो।
सबल र सुरक्षित विद्युत्तीय भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्दै नगद कारोबार न्यूनीकरण गर्न नेपाल सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको मर्मअनुरुप सबै प्रकारका वित्तीय कारोबार विद्युत्तीय माध्यमबाट गर्न प्रोत्साहित गर्नेसमेत मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकले नेपालभित्र हुने सबै प्रकारका विद्युत्तीय कारोबारको अभिलेख कायम गरी भुक्तानी प्रणालीमा थप सहजीकरण गर्न राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीचको स्थापना गर्ने पनि जनाएको छ।
साथै भुक्तानी सेवा सञ्चालक तथा भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरु सञ्चालन गर्न यसअघि सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएका वाहेक नयाँ अनुमति दिने कार्यसमेत स्थगन गरिएको छ।