असार १६, काठमाडौ– सोमबार वसेको मन्त्रीपरिषदको वैठकले लकडाउनको यहि मोडललाई साउन ७ गतेसम्म निरन्तरता दिने निर्णय गर्यो । चैत ११ गते देखि लागु भएको लकडाउन क्षेत्रगत हिसाबले खुकुलो बनाइएको छ । अझै पनि बिभिन्न क्षेत्रहरु सञ्चालनमा आएका छैनन् । सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको बारेमा सरकारले हालसम्म कुनै पनि निर्णय गरेको छैन ।
३ महिना अघि देखि सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा नहुदा यातायात मजदुरहरुलाई भने हातमुख जोर्न समस्या पर्न थालेको वताएका छन । काठमाडौ –धादिङ रुटमा सार्वजनिक बस चलाउने जितेन्द्र कार्की लकडाउन पश्चात बेरोजगार छन् । लकडाउन अघि उनको मासिक करिब ७० हजारसम्म कमाइ थियो । त्यहि कमाइमा उनको पाँच जना परिवार आश्रित थिए । अहिले आम्दानी नभएका कारण आफु र आफ्ना परिवारलाइ समस्या परेको बताउछन् । उनि भन्छन् ‘आम्दानी नभएको तीन महिना पुगिसक्यो, अब कसरी बाच्ने भन्ने समस्या उब्जिएको छ ।’
कहिलेसम्म बेरोजगार बस्नु पर्ने हो उनलाई थाहा छैन । भोलिका दिनमा झन धेरै समस्या आउने उनि अड्कल गर्छन् । भन्छन् ‘आफुसंग भएको अलिअलि पैसा पनि सकियो, अब त झन समस्या हुनै नै भयो । के गर्ने गर्ने भयो’ यस्तो अवस्थामा सरकार र यातायात महासंघ कसैले पनि सहयोग नगरेको उनको गुनासो छ । आफुहरुको जीबिकोपार्जनका लागि सरकारले रोजगारीको सुरक्षा गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
कपन –सुन्धरा रुटमा माइक्रो चलाउने सोम बहादुर भुजेलको कथा ब्यथा पनि उस्तै छ । लकडाउन पश्चात उनको पनि आम्दानीको बाटो रोकिएको छ । चार जना परिवार पाल्नुपर्ने उनको जिम्मेवारी छ । हालसम्म आफुसंग भएको केहि रकम र वडाले दिएको केहि राहतले उनको दैनिकी गुज्रिरहेको छ । लामो समय यस्तै अवस्था रहे आफु जस्ता यातायात ब्यबसायी तथा मजदुरहरुलाई समस्या हुने उनि बताउछन् । यातायात क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुको रोजगारको लागि सार्वजनिक यातायात सञ्चालनका लागि सरकार अग्रसर हुनु पर्ने उनको भनाई छ ।
उनि भन्छन् ‘म जस्ता कर्मचारीहरुका लागि रोजगारको सुरक्षा गर्नका लागि सरकारले सार्वजनिक यातायात सञ्चालनका लागि अग्रसर हुनु पर्ने देखिन्छ ’ रोजगार गुमाउनुको पिडा भुजेललाई छदै छ त्यसमाथि पनि गाडी बिग्रने होकि भन्ने चिन्ता थपिएको छ । उनका अनुसार लामो समय सवारी साधन नचलाएमा बिग्रने गर्दछ । उनले अअगाडी थपे, ‘यहां छाक टार्न समस्या भइसक्यो कसरी गाडी मर्मत गर्ने?’
यातायात ब्यबसायी राष्ट्रिय महासंघका अनुसार यातायात क्षेत्रमा करिब १० अर्वको लगानी छ । कोरोना नियन्त्रणका सार्वजनिक यातायातमा रोक लगाइएका कारण करिब ४५ लाख ब्यबसायी तथा कर्मचारी बेरोजगार बनेका छन् । रोजगार गुमाएका सार्वजनिक यातायातका कर्मचारी तथा ब्यबसायीहरुलाई राहतको प्याकेज घोषणा नगरेको महासंघकका महासचिब सरोज सिटौलाले बताए ।
यातायात सञ्चालन नहुदा कर्मचारी तथा मजदुरहरुलाई महासंघले राहत दिने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्नका लागि सरकारलाई पटक पटक ध्यानाकर्षण गराए पनि सरकारले चासो नदिएको उनले बताए । सरकारको स्पष्ट नीति नभएका कारणले यातायात ब्यबसाय समस्यामा परेको उनले बताए । उनका अनुसार अहिले सवारी साधनको ब्याट्री बिग्रने, इन्जिन खराब भइसकेको अवस्था छ । उनि भन्छन् ‘ तत्काल सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा नल्याए यातायात ब्यबसाप धरापमा पर्दछ । ’