दामोदर रेग्मी
असार १३,काठमाडौं – शासकीय प्रणालीमा सरोकारवालाहरुको अन्तरसम्बन्ध महत्वपूर्ण विषय मानिने गर्दछ । उदार शासकीय प्रणाली र बहु शासनको सन्दर्भमा यो विषयले महत्व पाउनु स्वभाविकै हो । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा विविध सरोकारवालाहरुको अन्तरसम्वन्धको सम्मिश्रणले सेवा प्रवाह प्रभावकारी बन्न पुग्दछ । जन आवश्यकताहरुको सम्बोधनको आधारमा नै सरोकारवालाहरुको सम्बन्धको निर्धारण हुने गर्दछ । सार्वजनिक आवश्यकताहरुको माग र आपूर्तिमा धेरै सरोकारवालाहरुको उपस्थिति र सहकार्यले एउटा अन्तरसम्बन्ध स्थापित गरेको हुन्छ र सवै सरोकारवालाहरुको सुमधुर सम्वन्धले सार्वजनिक मामिलाहरुको व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी वनाइदिन्छ ।
यो नै सार्वजनिक मामिलाको व्यवस्थापनको सुन्दर पक्ष हो ।शासकीयसहकर्ताहरुको पहिचान, भूमिका र अन्तरसम्बन्धको विश्लेषण,सहकर्ताहरुवीच सूचना तथा सम्पर्क सञ्जाल निर्माण र सहभागिता व्यवस्थापन यस क्रमका आवश्यक चरणहरु हुन् । नागरिक समाज, सामुदायिक संस्थाहरु, गैर सरकारी संस्था, निजी क्षेत्र, व्यापारिक र व्यवसायिक समुदाय सार्वजनिक मामिलाका सरोकारवाला र सहकर्ताहरु हुन् । सरकार आफैमा एउटा महत्वपूर्ण सरोकारवाला हो । यी सरोकारवालाहरु भिन्न भिन्न परिस्थितिमा भिन्न भिन्न भूमिकामा देखिने गर्दछन् ।
यस्तो भूमिका कहिले माग पक्ष , कहिले मध्यस्थ पक्ष र कहिले आपूर्ति पक्षको रुपमा रहने गर्दछ । सामान्यतया सरकार वाहेक का सरोकारवालाहरुलाई माग पक्ष र सरकारलाई आपूर्ति पक्षको रुपमा बुझिने गरेको भएतापनि नीति को कार्यान्वयनमा जन अपनत्व कायम हुने पक्षमा सरकार माग पक्षको रुपमा रहने गर्दछ । साथै सरोकारवालाहरु वीचमा सदभाव र समन्वय कायम गर्ने तथा नीतिको सकारात्मक वहस पैरवी र कार्यान्वयनमा सरकार वाहेकका पक्षहरु मध्यस्थ र आपूर्तिकर्ताको रुपमा रहने गर्दछ ।
यसरी सार्वजनिक मामिलाहरुको व्यवस्थापनमा विभिन्न सरोकारवालाहरुको उपस्थिति रहने तथा यी सरोकारवालाहरुको भूमिका भिन्न भिन्न हुने र यी भूमिकाहरुको सकारात्मक अन्तर सम्बन्धले सार्वजनिक मामिलाको व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी वनाइदिन्छ । यसर्थ सार्वजनिक मामिलाको व्यवस्थापनमा शासकीय सहकर्ता अर्थात सरोकारवालाहरुको अन्तरसम्बन्ध महत्वपूर्ण विषय हो ।
प्रजातान्त्रिकीकरणको प्रक्रिया, उदारीकरण, सूचना प्रविधीको तीव्रतम विकास आदिको सन्दर्भमा जन सरोकार अर्थात सार्वजनिक सरोकारका विषय सरकारको मात्र कार्यक्षेत्र हो भन्ने परम्परागत मान्यतामा परिवर्तन आएको छ । यसै सन्दर्भमा सरकार, निजी क्षेत्र र सामुदायिक क्षेत्र सार्वजनिक मामिलाको व्यवस्थापनका सहकर्ताहरुको रुपमा रहदै आएका छन् ।
प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली र बदलिदो शासकीय परिपाटी , सुशासनको अवधारणा, कार्यक्षेत्रको विनियोजनको आधार, व्यवसायिक र क्षेत्रगत विज्ञताको आधार, शासकीय आयाममा परेको पर्यावरणीय प्रभाव , आर्थिक श्रोतको भरथेगको आधार , सरकारले जनतामा पुर्याउनु पर्ने सेवा प्रवाहको बैकल्पिक सेवा प्रदायकको आवश्यकता , गैर राज्यीय सहकर्ताहरुको विज्ञताको क्षेत्रको उपयोग गर्नु पर्ने आवश्यकता , क्षेत्रगत विज्ञता र विशिष्टताको आधारमा कार्यक्षेत्रको विनियोजन गर्नु पर्ने मान्यताको विकास, डिस्ट्व्यिूटिभ गभर्नेन्सको अवधारणा अनुरुप दायरा र क्षमताको सन्तुलन, व्यावसायिकता, नवीनतम सोच र उद्यमशीलताको प्रयोगको आवश्यकता, आर्थिक उदारीकरण , लोककल्याणकारी र सहजकर्ता राज्यको रुपमा सरकारी निकायहरुको संलग्नता तथा व्यवसायिकता, गुणस्तरता र स्वयत्तता आवश्यक पर्ने क्षेत्रहरुको आवश्यकताको पृष्ठभूमीमो सहकर्ताहरुको उदय भएको र यिनीहरुको सहकार्य र महत्व बढ्दै गएको देखिन्छ।
शासकीय पक्षको उपरोक्त वदलिदो अवधारणाले जनसरोकारका मामिलाहरुमा सरोकारवालाहरुको सह सम्वन्धको उपस्थितिको माग भएको हो । सरकारले जनताप्रति प्रवाह गर्नु पर्ने सेवा सुविधाहरु आफ्नो प्रशासनिक संयन्त्रको परिचालनबाट गर्नेे गर्दछ । विश्वव्यापीकरण, शिक्षा, सूचना र प्रविधिको तीव्र विकासले जन आकांक्षाको तह पनि उच्च रुपमा बढेको छ यस सन्दर्भमा सार्वजनिक प्रशासनको कार्यक्षमता, प्रभावकारिता र सवल उपस्थिति सार्वजनिक मामिलाको व्यवस्थापनमा अनिवार्य शर्त हो । निष्पक्षता, तटस्थता, सदाचारिता, पारदर्शिता सार्वजनिक प्रशासनका मूलभूत न्यूनतम विशेषताहरु हुन् ।
यी विशेषताहरुको सक्षम उपस्थितिले नै सक्षम प्रशासनको कल्पना गर्न सकिन्छ । राज्य संयन्त्र प्रति जनताको अपनत्वबोध कायम गर्न जति प्रशासनयन्त्रको सकारात्मक भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ त्यति नै मात्रामा अन्य सरोकारवालाहरु पनि सहयोगी र सकारात्मक हुनु आवश्यक हुन्छ । संघीय शासन प्रणालीमा यसको आवश्यकता र औचित्य अझै बढी रहने गर्दछ ।
संघीयता राज्यसत्ता को अधिकारको प्रयोग राज्यका बहु सरकारहरुवीच विनियोजन गरी शासकीय क्रियाकलापमा बढी भन्दा बढी जनतालाई संलग्न गराउने राजनीतिक प्रक्रिया हो । शासकीय सहकर्ताहरुको उपस्थिति र सह सम्बन्धको सन्दर्भमा संघीय संरचनामा सरकार, निजी क्षेत्र,व्यापारिक समुदाय, गैर सरकारी संस्थाहरु, सहकारी संस्थाहरु, सामाजिक अभियन्ताहरु विच सहयोगपूर्ण सम्बन्ध रहनु आवश्यक हुन्छ । सरोकारवालाहरुको असल भूमिकाले संघीय शासन प्रणाली बढी प्रजातान्त्रिक, सहभागितामूलक र परिणाममुखी बन्न पुग्दछ ।
(दामोदर रेग्मी प्रदेश सरकारका अर्थ सचिव र संघीयताका विज्ञ तथा कुशल प्रशिक्षक हुन्)