जेठ १७, काठमाडौ- कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि देशब्यापी रुपमा लकडाउन लागु भएको दुई महिना नाघिसकेको छ । कोरोनाका कारण नेपालमा चौतर्फी असर परेको छ । यस मध्य शैक्षिक क्षेत्र पनि नराम्रो गरि प्रभावित बनेको छ ।
एसइइको परिक्षा शुरु हुनु भन्दा एक दिन अगाडी सरकारले सुचना जारी गरि रोकेको छ । अव कहिले परिक्षा हुने हो भन्ने विषनै अन्योलमा छ । नयां शैक्षिक शत्र शुरु हुन सकेको छैन । यस्तो विषम परिस्थितीमा सरकारले भने अबको शैक्षिक प्रणालीलाई भर्चुअल मार्फत कक्षा सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ ।
आर्थिक बर्ष २०७७–७८ मा शैक्षिक क्षेत्रमा १ खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड बजेट बिनियोजन गरेको छ । भौतीक दुरी कायम गर्दै रेडियो, टेलिभिजन, इन्टरनेटनको माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन गर्ने उदेश्यका साथ सरकार अघि बढेको छ । सरकारका यो बजेटले आफुलाई नसमेटेको भन्दै निजी बिद्यालयहरु भने असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
भर्खरै प्रस्तुत वजेट र हालको शैक्षिक अवस्थालाई समेटेर इमेल खबर डटकमले निजी बिद्यालयको छाता संगठन प्याप्सनका अध्यक्ष टिकाराम पुरीसंग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ उनिसंग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
सरकारले शैक्षिक क्षेत्रमा १ खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड बजेट बिनियोजन गर्दै बिभिन्न कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेको छ । तपाइहरुको प्रतिक्रिया के छ ?
बजेटलाई समग्र हामीले नराम्रो भन्न मिल्दैन । अहिलेको माहामारीको अवस्थामा स्वास्थ्य र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिइएको छ । तर, सरकारले निजी बिद्यालयहरुको लक्षित गरि कुनै पनि कार्यक्रम ल्याएको छैन । निजी बिद्यालयहरुलाई उपेक्षा गरेको हामीले महसुस गरेका छौं । बिद्यालय सञ्चालक, कर्मचारीहरु देशका नागरिक नै होइनन् भन्ने ब्यबहार सरकारबाट भएको छ । अहिलेको समयमा निजी बिद्यालयहरुमा करिब २ लाख कर्मचारी बेरोजगार भएका छन् । उनिहरु बेरोजगार भएकोमा सरकारको ध्यान जान सकेन । हामीले गुणस्तरीय शिक्षा दिइरहेको राज्यले देख्न सकेन ।
सरकारले निजी बिद्यालयलाई उपेक्षा गर्यो भन्नुभयो । सरकारबाट तपाईहरुको अपेक्षा चाहि के हो ?
बिद्यालयहरु बन्द भएको दुई महिना भइसकेको छ । बिद्यार्थीहरुबाट कुनै पनि शुल्क लिएका छैनौ । त्यसकारण अहिले बिद्यालयहरुको आम्दानी शुन्य छ । कर्मचारीहरुलाई तलब दिन सकिरहेका छैनौ । उनिहरुको रोजगारीका लागि पनि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गरायौ । अहिलेको अवस्थामा धेरै बिद्यालयहरु घरभाडा र बैकिङ क्रण सञ्चालन भइरहेका छन् । हामीले बैकिङ ब्याजमा छुट र सस्तो रुपमा कर्जा उपलब्ध गराउन हामीले पटक पटक सरकारलाई आग्रह गरेका थियौ । तर अहिले बजेटमा हाम्रा मागहरुलाई सरकारले वास्ता गरेन । भर्चुअल कक्षाका लागि बिद्यार्थीहरुलाई डाटामा सौहिलियत दिनु पर्ने माग अघि सारेका थियौ । तर हाम्रा मागहरु केहि पनि सम्बोधन भएन ।
सरकारले भर्चुअल कक्षालाई मुख्य प्राथमिकता दिएको छ, निजी बिद्यालयहरुलाई भर्चुअल कक्षा सञ्चालन गर्न कत्तिको सहज छ ?
बिद्यालय सञ्चालन गर्नका लागि हामीले सरकारको नीतिलाई नै कुरिरहेका छौं । अहिले हामीले सरकारको निर्णयलाई नै साथ दिनु पर्दछ । भर्चुअल शिक्षाका लागि सरकारले निश्चित मापदण्ड बनाउनु पर्दछ । पुस्तकहरु पनि प्रकाशन गर्ने बाताबरण निर्माण गर्नुपर्दछ । त्यसपछि निजी बिद्यालयहरुले आफ्ना स्रोत साधन प्रयोग गरे कक्षा चलाउन सक्छन् । यसका लागि बिद्यार्थीहरुसंग कुन साधनहरुको पहुंच छ त्यहि अनुसार नै हामीले कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । निजी बिद्यालयहरुले इन्टरनेट, टेलिभिजन, रेडियो मार्फत कक्षा सञ्चालन गछौं । खासै गाहृो छैन ।
केहि समय अघि निजी बिद्यालयहरुले शुल्क उठाउन अनलाइन कक्षाको अबधारणा ल्याए भनेर आलोचना भयो त्यसपछि तपाइहरु पछि हट्नु भयो नि ?
यो कुरा वाहियात हो । निजी बिद्यालयहरुले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिरहेका छन् । लामो समयदेखि बिद्यालय बन्द भएको छ । यसले गर्दा बिद्यार्थीहरु बिद्यालयबाट टाढा भएका छन । तत्काल बिद्यालय खुलाउने अवस्था नभएकाले हामीले बिद्यार्थीहरुलाई केहि मात्रामा ब्यस्त राख्नका लागि अनलाइन शिक्षाको अबधारण ल्याएका हौ । अनलाइन शिक्षा सञ्चालन गरेर शुल्क लिने हाम्रो उद्धेश्य होइन । हामी ‘नो वर्क नो पे’ को अवधारणाका साथ अघि बढेका छौं अहिले पनि कतिपय नीजी बिद्यालयहरुमा अनलाइन कक्षा सञ्चालन भइरहेका छन् । हामी अनलाइन कक्षाबाट पछि हटेका छैनौ ।
गाउँ गाँउमा पनि निजी बिद्यालय छन् । जाहा इन्टरनेटको पहुच छैन । ये अवस्थामा अनलाइन कक्षा त शहर केन्द्रित मात्र भयो नि होइन र ?
हामी बिस्तारको क्रममा छौं । सरकारले पनि अब भर्चुअल शिक्षालाई अघि बढाएको छ । सरकारको मापदण्ड अनुसार हामी कक्षा सञ्चलन गछौं । मैले अघि भनेजस्तै बिद्यार्थीहरुको पहुंच अनुसार स्रोत साधनको प्रयोग गरेर कक्षा अगाडि बढाउछौं ।