रमेश लम्साल र नारायण ढुङ्गाना
जेठ ९, काठमाडौँ- भारतले चीनको मानसरोवर जोड्न कालापानी हुँदै लिपुभञ्ज्याङसम्म एकतर्फीरुपमा सडक नै बनाएर उद्घाटन गरेपछि मात्र यसबारेमा नेपालले थाहा पायो । त्यसपछि भने दशकौँदेखिको नेपाल–भारत सीमा विवाद् थप सतहमा आएको छ ।
त्यसको दुई हप्ता नबित्दै नेपाल सरकारले मुलुकको स्वाधीनताका पक्षमा ऐतिहासिक निर्णय गर्दै आफ्नो देशका भूभाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसमेत समेटेर अध्यावधिक गरिएको राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । अध्यावधिक नयाँ नक्सा प्रचलनमा ल्याउन नेपाल सरकारले सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन पनि दिइसकेको छ ।
उक्त कदमलाई लामो समयदेखि हुन नसकेको एउटा सार्थक कदमको शुरुवातका रुपमा लिइएको छ । सरकारले महत्वपूर्ण निर्णय गरेको भन्दै राजनीतिज्ञ, सीमाविद् तथा नागरिक समाजले खुलेर प्रशंसा पनि गरेको छ । नेपालको सीमाका विषयमा अहिले सिङ्गो देश सरकारको साथमा रहेको देखिएको छ ।
नक्सामा आएको भूमि व्यवहारमै फिर्ता ल्याई नेपाली भूमिमा कब्जा जमाएर बसेका भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई फिर्ता पठाउने काम सरकारको अबको प्राथमिताको विषय हो । कूटनीतिक वा राजनीतिक तहमा हुने र गरिने छलफलले त्यसमा सार्थक निष्कर्ष निकाल्ने प्रतिबद्धता नेपाल सरकारले व्यक्त गरेकै छ ।
भारतसँग जोडिएको २६ मध्ये २३ जिल्लाका ७२ स्थानमा सीमा विवाद छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै पेचिलो बनेको सीमा विवाद सुस्ता र कालापानी क्षेत्रको हो । दार्चुला जिल्लामा पर्ने लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालका लागि सधैँ चह¥याइरहने घाउ बन्दै आएको छ । त्यस क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षा फौज तैनाथ गरिएको झण्डै सात दशक हुन लाग्यो ।
लिम्पियाधुराबाट बग्ने कालीनदी नै नेपाल–भारतको सिमाना हो । जुन गत बुधबार प्रकाशित नक्साले स्पष्ट पारेको छ । त्यो इष्ट इण्डिया कम्पनी सरकार र नेपालबीच सन् १८१६ मा भएको सुगौलीसन्धिले नै निर्धारण गरेको अन्तरदेशीय सीमा हो । भारतले धेरै वर रहेको लिपुलेकबाट आएको खोलालाई कालीनदी दाबी गरेर अतिक्रमण गरेको छ । त्यसकारण त्यहाँको गुञ्जी, कालापानी, कुटी, नाभीलगायत ३९५ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रमा भारतले कब्जा जमाएको छ ।
नदीको जलप्रवाहको स्थिति, हिमाल र पहाडको पानी ढलोको अध्ययन गर्दै नदी क्षेत्रको अध्ययन गरिएको नक्सामा पनि काली नदीलाई लिम्पियाधुरासम्म रहेको देखाइएको छ । यस्तै भारतको उत्तराखण्डको नदी देखाउँदै सन् २००७ मा जारी भएको अर्को नक्सामा समेत माथिल्लो काली ९अप्पर काली० भनी समेटिएको छ । सन् १९९६ फेब्रुअरी १२ मा नेपाल र भारतबीच भएको महाकाली सन्धिमा समेत उक्त नदी सीमा भनेर स्पष्ट उल्लेख छ । लिम्पियाधुराबाट कुटी हुँदै बग्ने सोही नदीलाई माथि कुटियाङ्दी भनेर चिनिने गरिएको छ । आफैँले मान्दै र भन्दै आएको प्रमाण र नक्सालाई लत्याएर भारतले सधैँ नेपालमाथि ज्यादति गर्दै आएको छ । रासस