बैशाख ४, काठमाडौ – सर्वोच्च अदालतले वैदेशिक रोजगारमा गएर जोखिमपूर्ण अवस्थामा बसेका नेपालीलाई फिर्ता ल्याउने पहल गर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ।
अधिवक्ता सोमप्रसाद लुइँटेलले दिएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै बिहीबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले बिना भेदभाव, बिना स्वेच्छाचारी तरिकाले सर्त बन्देजसहित फिर्ता ल्याउने पहल गर्न आदेश दिएको हो।
’वैदेशिक रोजगारीमा अत्यन्त जोखिममा रहेका नेपाली नागरिकको अनियन्त्रित र अव्यवस्थित नेपाल प्रवेशबाट हुने थप जोखिमताबाट संरक्षण गर्न नागरिकको व्यक्तिगत अधिकार तथा बहुसंख्यक जनताको जीवन, स्वास्थ्य र सुरक्षाको हितलाई समेत सन्तुलित तरिकाले संरक्षण गर्दै,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ,’सूक्ष्म, गम्भीर एवं संवेदनशील तरिकाले बिना भेदभाव, बिना स्वेच्छाचारी, विवेकपूर्ण तरिकाले नियमन र नियन्त्रणको सर्त बन्देजसहित फिर्तार उद्धारको लागि आवश्यक प्रशासनिक, आर्थिक र व्यवस्थापकीय पहल गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।’
नेपालबाट हाल ४० लाखभन्दा बढी युवा वैदेशिक रोजगारीमा छन्। कारोनाको महामारी फैलिएसँगै अधिकांश क्वारेन्टाइनमा कष्टपूर्ण जीवन बिताइ रहेका छन्। उनीहरुले उपचार पाउने हकको सुनिश्चितता गर्नसमेत सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।