फागुन ७, काठमाडौं –गत मंसिर अन्तिम साता कुखुराका चल्ला नष्ट गरेर बजारमा मासुको कृतिम अभाव सिर्जना गर्ने र मुल्य बढाउने ह्याचरी व्यवसायीविरुद्ध वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले मुद्दा हाल्ने भएको छ।
व्यवसायीहरुले चल्ला नष्ट गर्ने समयमा रहेको कुखुराको मासुको मुल्य कृतिम अभावका कारण त्यसको केही समयपछि बढेको मुल्य विश्लेषणलाई आधार मानेर विभागले सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा हाल्ने भएको हो।
सामान्यतया उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ अन्तर्गतका मुद्दालाई विभाग स्वयंले टुंग्याउने भएपनि कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ लाई समेत आकर्षित गर्ने गरी मुद्दाको प्रक्रियामा जान लागेको विभागले जनाएको छ।
गत मंसिर अन्तिम साता नेपाल ह्याचरी उद्योग संघले देशभरका पोल्ट्री फार्ममा चल्ला उत्पादन १० दिनका लागि बन्द गर्ने भनेर घोषणा गरेको थियो। व्यवसायीहरुले मंसिर २९ गतेदेखि चल्ला उत्पादन ठप्प पारेका थिए।
नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार कुनैपनि संघसंस्था वा व्यक्तिले वस्तु उत्पादन वा बिक्री वितरण रोकेर बजारमा अभाव सिर्जना गरी मुल्यवृद्धि गर्न पाउँदैनन्।
उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा १८ को उपदफा ‘घ’ मा ‘एकै प्रकृतिका वस्तु उत्पादक, पैठारी वा बिक्रीकर्ता, व्यापारी वा व्यापारिक समूह मिली त्यस्तो वस्तुको अभाव सिर्जना गरी मुल्य तथा तथा आपूर्ति व्यवस्थापनमा प्रभाव पार्न नहुने’ व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ।
तर‚ चल्ला उत्पादक व्यापारीहरुले भने मासु र अण्डाको मुल्यमा गिरावट आएका कारण १० दिनसम्म उत्पादन बन्द गर्ने र मूल्य बढाउने रणनीतिअनुसार उत्पादित चल्ला नष्टसमेत गरेका थिए।
यसरी मौजुदा कानुनको ठाडो उल्लंघन हुनेगरी व्यापारीहरुले मूल्य बढाउन चल्ला उत्पादन गर्ने कार्यको असर अहिले बजारमा देखिइसकेको छ।
मंसिर अन्तिम साता २ सय २० रुपैयाँ प्रतिकिलो रहेको कुखुराको मासुको मूल्य अहिले प्रतिकिलो ४ सय रुपैयाँमाथि पुगेको छ। यहि तुलनात्मक विश्लेषणलाई आधार मानेर विभागले मुद्दा दायर गर्नेछ।