देशमा आधा लाख नर्स बेरोजगार, जागिरमा हुनेले पनि उचित तलब पाउँदैनन् । नर्सहरू आफ्नो पीडा खुलेर साट्न चाहँदैनन् । एकातर्फ आफूले काम गरिरहेको संस्थाको विरोध गर्दा जागिर जाने डर छ भने अर्कोतर्फ आफ्नो अवस्थाबारे बोल्दा जागिर नपाउने डर । यसबीच कोही विदेशका लागि प्रयास गरिरहेका छन् त कोही सरकारी सेवामा दरबन्दी खुल्ने आशामा बसिरहेका छन् ।
पिसिएल नर्सिङ सिध्याएपछि शर्मिला कठायतले जागिरका लागि थुप्रै अस्पताल धाइन् । अन्तर्वार्ताका लागि जाँदा विज्ञापन गरेर जागिरका लागि आवेदन खुलाएका अस्पतालले समेत केही महिना भोलेन्टियर गर्नुपर्ने बताए । थुप्रै अस्पताल धाउँदासमेत जागिर नपाएपछि उनले तीन महिना भोलेन्टियर गर्नैपर्ने बाध्यता आइपर्यो । त्यसपछि मासिक आठ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिकमा निजी अस्पतालमा एक वर्ष काम गरिन् । उनका साथीहरू धमाधम विदेश गइरहेका थिए । शर्मिलाले पनि नसोचेकी होइनन् । तर, पारिवारिक समस्याका कारण उनी विदेश जान सकिनन् । बरु उनले तेस्रो पटकमा लोक सेवामा नाम निकालिन र अहिले सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा काम गरिरहेकी छन् । ‘अहिले सरकारले तोकेको पारिश्रमिक पाइरहेको भए पनि काम त्यति सहज छैन । एक जना नर्सले धेरै बिरामी हेर्नुपर्छ । कहिलेकाहीँ त एक्लैले ५० जनासम्म बिरामी हेर्नुपर्ने बाध्यता छ’ नुवाकोटको दुर्गम क्षेत्रमा काम गरिरहेकी सर्मिला दुखेसो पोख्छिन् ।
नर्सिङ काउन्सिलको पुस अन्तिम सातासम्मको अभिलेखले भन्छ– नेपालमा हाल स्टाफ, अनमी र विदेशी गरेर ९० हजार ९ सय ९ नर्स छन् । १ सय ८९ मुख्य नर्सिङ शैक्षिक संस्थाले आफू मातहतमा २ सय ७४ शैक्षिक संस्था सञ्चालन गरेका छन्, जसबाट बर्सेनि ९ हजारको हराहारीमा नर्सहरू उत्पादन भइरहेका छन् । तर, यी हजारौं नर्सहरूको रोजगारीको अवस्था भने अत्यन्त दर्दपूर्ण कथा छन् । सरकारी तथा निजी गरेर देशभरका ८ हजारभन्दा धेरै स्वास्थ्य संस्थामा नर्सहरू काम गर्छन् । निजी अस्पतालमा काम गर्ने अधिकांश नर्सको अवस्था सर्मिलाले सुनाएको कथाजस्तै छ । न्यून पारिश्रमिक, कामको चाप, सेवा–सुविधाको अभावबीच नर्सहरू दिनरात बिरामीको सेवामा कटिबद्ध छन् । लामो समयदेखि पटक–पटक नर्सहरूको दु:ख, पीडा र अवस्थाबारे बहस तथा छलफल हुने गरेको भए तापनि अवस्थामा कुनै सुधार आउन सकेको छैन ।
उर्मिला पोखरेल नेपालमा एक वर्ष काम गरेपछि अमेरिका हानिइन् । राजधानीको चर्चित अस्पतालमा काम गर्ने उनको पारिश्रमिक मासिक आठ हजार थियो । पढाइमा लाखौं खर्च गरेर न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्नु उनको बाध्यता थियो । त्यसैले उर्मिलाले आफ्नो रुचिको पेशालाई माया मारेर अमेरिकामा एक स्टोरमा काम गरिरहेकी छन् । जसबाट उनले राम्रै आम्दानी गरिरहेकी छन् । पछिल्लो पाँच वर्षमा त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत करिब तीन सय नर्स राजीनामा दिएर बिदेशिएका छन् । विदेशपछिको तेस्रो गन्तव्यका रूपमा रहेको शिक्षण अस्पतालबाट पनि नर्सहरू विदेश नै पलायन हुन थाल्दासमेत नर्सलाई नेपालमै रोक्न कुनै कदम चालिएको छैन ।
यसरी पढाइ सकेको लामो समयसम्म पनि रोजगारी नपाउने, पाए पनि कम पारिश्रमिकमा काम गर्नुपर्ने, लामो समय भोलेन्टियरका रूपमा काम गर्नुपर्ने, बिरामीको अभद्र व्यवहार र डाक्टरको शोषण सहनुपर्ने नेपाली नर्सको बाध्यता छ । तर, नर्सहरू आफ्नो पीडा खुलेर साट्न चाहँदैनन् । एकातर्फ आफूले काम गरिरहेको संस्थाको विरोध गर्दा जागिर जाने डर छ भने अर्कोतर्फ आफ्नो अवस्थाबारे बोल्दा जागिर नपाउने डर । यसबीच कोही विदेशका लागि प्रयास गरिरहेका छन् त कोही सरकारी सेवामा दरबन्दी खुल्ने आशामा बसिरहेका छन् ।
जागिरेभन्दा बेरोजगार नर्सको संख्या धेरै
नर्सिङ काउन्सिलमा दर्ता भएका नर्सको संख्या ९१ हजार छ । तर, यति नै संख्यामा नेपालमा नर्सहरू भने नरहेको जानकारहरू बताउँछन् । काउन्सिलमा दर्ता भएकामध्ये पाँच हजारको मृत्यु भइसकेको छ । १५ हजारको हाराहारिमा नर्सिङ सेवा र अध्ययनका लागि विदेश जान स्वीकृत लिनेहरू छन् । त्यति नै हाराहारीमा विदेश पलायन हुने नर्सहरू पनि छन् । जो नर्सिङभन्दा अन्य कामका लागि बिदेसिएका छन् । उनीहरूको कुनै तथ्यांक छैन ।
दर्ता भएका पुराना नर्सले ६ वर्षपछि पुन: आफ्नो नाम दर्ता गराउनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि निश्चित समय तोकिएको हुन्छ । केही वर्षअघिसम्म सो समयभन्दा पछि दर्ता हुन आउने नर्सहरूको नयाँ प्रक्रियाबाट नाम दर्ता गरिन्थ्यो । हाल भने ‘लेट फी’ तिरेर पुरानै दर्ता नम्बर पाउने व्यवस्था छ । यी कारणले गर्दा काउन्सिलमा दर्ता रहेको भन्दा ३० हजार कम नर्सहरू नेपालमा रहेको अनुमान काउन्सिलकी पूर्वरजिष्टार एवं नेपाल नर्सिङ संघकी अध्यक्ष मनकुमारी राईको छ । काउन्सिलमा दर्ता नभई पढाइका लागि विदेश जाने वा नर्सिङ सेवाभन्दा अन्य कामका लागि जाने नर्सहरूको संख्या छुट्टै छ । यसको कुनै तथ्यांक छैन । समग्रमा अध्ययन र रोजगारीका लागि ३० हजारको हाराहारीमा नर्सहरू विदेशमा रहेको अनुमान सम्बन्धित निकायको छ । तर, यसको कुनै एकिन तथ्यांक छैन ।
यस हिसाबले हाल नेपालमा ६० हजार हाराहारीमा नर्स छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार देशभरका सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा हाल १० हजार नर्स कार्यरत छन् । निजी क्षेत्रमा कार्यरत नर्सहरूको यस्तो कुनै तथ्यांक छैन । विभिन्न निकायले दिएको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने सरकारीभन्दा निजी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत नर्सहरूको संख्या कम छ । त्यो संख्या आठ–नौ हजारको हाराहारीमा रहेको अनुमान नर्सिङ संघको छ । सन् २०१३ को नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र सहयोग कार्यक्रमको तथ्यांकअनुसार निजी अस्पतालमा कार्यरत नर्सको संख्या ३ हजार ६ सय थियो । अन्य विविध सेवामा १ हजार नर्स कार्यरत छन् । ८ सय नर्स विदेशबाट नेपालमा आएका छन् ।
यो तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा रहेका नर्समा २० हजार जागिरे छन् । झन्डै ४० हजार नर्स अझै बेरोजगार छन् । पढाइका लागि विदेश जानुअघि नर्सहरूले नर्सिङ काउन्सिलको स्वीकृति लिनुपर्छ । तर, पढाइबाहेक अन्य कामका लागि विदेश जानेहरूले स्वीकृति लिँदैनन् । ‘कामका लागि विदेश जानेहरूले हामीसँग स्वीकृति नलिने हुँदा यति नै संख्यामा नर्सहरू विदेशमा छन् भन्ने एकिन तथ्यांक हामीसँग छैन’ काउन्सिलकी रजिष्टार विन्दा घिमिरे भन्छिन् ।
नेपालमा चार हजारभन्दा बढी निजी र त्यति नै हाराहारीमा सरकारी स्वास्थ्य संस्था छन् । जसमा अझै ३० हजारसम्म नर्स खपत हुने विभिन्न तथ्यांकले देखाएको छ । एकातर्फ स्वास्थ्य संस्थामा नर्सको आवश्यकता दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ भने अर्कोतर्फ बेरोजगार नर्सहरूको संख्या बढिरहेको छ । नेपालमा अनमी, प्रवीणता प्रमाणपत्र, बिएस्सी (स्नातक), बिएन/बिएनएस (स्नातक), बिएमएस (स्नातक) र स्नातकोत्तर गरेर बर्सेनि ९ हजारको हाराहारीमा नर्स उत्पादन भइरहेका छन् । झन्डै नर्सिङ कार्यक्रमहरूबाट कलेजबाट बर्सेनि ती नर्सहरू उत्पादन हुन्छन् ।
बेहाल नर्स
देशभित्र रोजगारी पाएका नर्सहरूको पनि श्रम शोषण भइरहेको छ । धेरै नर्सहरूले तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत पाएका छैनन् । नर्सिङ संघकी अध्यक्ष राईका अनुसार नर्सहरूको गुनासो आएपछि एउटा टोली अस्पतालहरूमा निरीक्षणका लागि गएको थियो । निरीक्षणका क्रममा मासिक ५–६ हजार पारिश्रमिकमा काम गर्ने नर्सहरूसमेत भेटिएका थिए । थोरै पारिश्रमिकमा काम गरेका नर्सहरूले न्यूनतम पारिश्रमिक लिएको कागजमा हस्ताक्षर गरेको समेत भेटिएको थियो ।
गत वर्ष चितवनको ‘कलेज अफ मेडिकल साइन्स एन्ड टिचिङ अस्पताल’ नर्सहरूलाई मासिक ५ हजार रुपैयाँ तलबमा जागिरमा राखेको खुलासा भएको थियो । सरकारले न्यूनतम तलब १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ तोकेकोमा त्यहाँ कार्यरत नर्सहरूलाई भोलेन्टियरको नाममा ५ हजार रुपैयाँमा कामा राखिएको प्रमाण फेला परेपछि ठूलै हंगामा भएको थियो । त्यहाँ यसरी ५० जना नर्सले फुल टाइम काम गरिरहेका थिए । बेला–बेला यस्ता समस्याहरू देखिने भए तापनि त्यसको समाधानका लागि सम्बन्धित निकायबाट आश्वासनबाहेक कुनै पहल नभएको संघकी अध्यक्ष राई बताउँछिन् ।
एक चर्चित अस्पतालमा कार्यरत नर्स काजल शर्मा (नाम परिवर्तन) आफू विगत दुई वर्षदेखि १० हजार पारिश्रमिकमा काम गरिरहेको बताउँछिन् । ‘नहुनुभन्दा यही ठीक भनेर काम गरिरहेकी छु’ उनी भन्छिन्, ‘७ लाख रुपैयाँ पढाइ खर्च गरेर न्यून तलबमा काम गर्दा आम्दानी जति खाजा र गाडी भाडामै सकिन्छ । घर भाडा, खाद्यनलगायतका लागि परिवारसँग खर्च माग्नु परिरहेको छ ।’
उनले अस्पतालले नाइट ड्युटी गरेको कुनै अतिरिक्त पैसा नदिने गरेको बताइन् । यस्ता नर्सहरूलाई अस्पतालले सम्बन्धित निकाय अनुगमनमा आउँदा न्यूनतम तलब लिइरहेको कुरा बताउन दबाब दिन्छन् । काजल अन्य अस्पतालमा काम गरिरहेका आफ्ना साथीहरूको अवस्थासमेत उस्तै रहेको बताउँछिन् । उनी दुखेसो पोख्छिन्, ‘हामीलाई न दसैं आउँछ, न तिहार नै । रातदिन नभनी बिरामीको सेवामा समर्पित हुनुपर्छ । त्यै पनि न राम्रो पारिश्रमिक छ न हाम्रो पेशाप्रति कसैले सम्मान नै प्रकट गर्छ ।’
सरकारी अस्पतालमा भने पारिश्रमिकको समस्या छैन । सुत्केरी बिदा, अन्य सेवा–सुविधा र एक जना नर्सले धेरै बिरामी हेर्नुपर्ने समस्या छ । नाइट डियुटी भत्तास्वरूप उपलब्ध हुने १ सय ५० रुपैयाँ पनि सबै अस्पतालले दिँदैनन् । साथै, काम गरेर मध्यरातमा घर जाँदा अस्पतालले सवारीसाधनको व्यवस्था गर्दैन । अस्पताल हाताभित्रै पनि उनीहरूमाथि हातपात हुने र ज्यान नै मार्ने खालका धम्की पनि आइरहेका हुन्छन् । यस्तोमा नर्सहरूको सुरक्षाको पनि कुनै ग्यारेन्टी छैन ।
शिक्षण अस्पतालमा पीसीएल गरेका पाँचौं तहका नर्सको मासिक पारिश्रमिक ४० हजार छ । तर, निजी अस्पतालमा सोही तहका नर्सको पारिश्रमिक १० हजारसम्म छ । राजधानीबाहिरका स्वास्थ्य संस्थामा त १० हजार पारिश्रमिक आकाशको फल सरह हुन्छ । दाङको एक अस्पतालमा काम गरेर गतसाल काठमाडौं आएकी एक नर्सका अनुसार उनले दाङमा रहँदा चार हजार तलबमा काम गरेकी थिइन् । काठमाडौं आएपछि उनको तलब १३ हजार रुपैयाँ छ ।
एक नर्सको भागमा ५० बिरामी
विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार २० जना बिरामीका लागि कम्तीमा चार जना नर्स हुनुपर्छ । आईसीयूमा भने एक बिरामी बराबर एक नर्स चाहिन्छ । तर, नेपालमा एक नर्सले ५० जनासम्म बिरामी हेर्नुपर्ने बाध्यता छ । सरकारकै स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड निर्देशिका २०७३ अनुसार जनरल कक्षमा प्रति ४ देखि ६ शय्याका लागि एक जना स्टाफ नर्स व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर, यो मापदण्ड सरकारी अस्पतालले नै लागू नगरेको पाइएको छ ।
३ सय ८० शय्या रहेको वीर अस्पतालमा २ सय ७० भन्दा कम नर्सहरूको दरबन्दी छ । सरकारको मापदण्डलाई आधार मान्ने हो भने वीरमा मात्र हालको अवस्थामा ३ सय ५० भन्दा धेरै नर्सको दरबन्दी आवश्यक छ । निजी अस्पतालको अवस्था पनि उस्तै छ । सबै अस्पतालमा एउटै समस्या भने छैन । बी एन्ड बी अस्पतालमा काम गरिरहेकी नर्स आकृति पौडेल जनरल वार्डमा २० जना बिरामी बराबर तीन जना नर्सहरू हुने गरेको बताउँछिन् । भन्छिन्, ‘कहिलेकाहीँ कोही बिदामा बस्दा कामको प्रेसर हुन्छ । कहिलेकाहीँ दोब्बर डियुटी गर्नुपर्ने हुन्छ, यस्तोबेला पनि सानो–सानो गल्तीमा गाली खानुपर्दा नरमाइलो लाग्छ ।’
नर्सिङ संघकी अध्यक्ष राईका अनुसार आईसीयूमा एक बिरामी एक नर्स, इमरजेन्सीमा एक बिरामी दुई नर्स र अप्रेसन थिएटरमा एक बिरामी तीन नर्स आवश्यक पर्छ । अर्थात, तीन सिफ्टमा सय बेडको अस्पतालमा ७० नर्स आवश्यक पर्छ । यसको आधारमा हाल देशभर रहेका स्वास्थ्य संस्थामा ७० हजार नर्स खपट हुन्छन् । तर, ७० हजार नर्सको काम २० हजार नर्सले गरिरहेका छन् । भन्छिन्, ‘महामारीमा त अझ एक जना नर्सको भागमा ६० जनासम्म बिरामी पर्छन् । सामान्यत: अस्पतालअनुसार १० देखि ५० जनासम्म बिरामी एक जना नर्सले हेर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’
पुरुषको आकर्षण कम
देशको नर्सहरूको दयनीय अवस्थाकाबीच पुरुषले पनि नर्सिङ पढ्ने व्यवस्था भयो । नर्सिङ काउन्सिलले शैक्षिक सत्र २०७५–०७६ देखि लागू हुने गरी नर्सिङ शिक्षामा पुरुषका लागि पीसीएल र बिएस्सीमा १५ प्रतिशत कोटा छुट्उनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । नेपालमा आजभन्दा तीन दशक पहिले पनि पुरुषले नर्सिङ शिक्षा पढ्न पाउने व्यवस्था थियो । ०४३–६४ सम्म नर्सिङ पढेका पुरुष नर्सको संख्या ८० थियो । तर, यसमा आकर्षण कम भएपछि पुरुषका लागि नर्सिङ शिक्षामा छुट्याइएको १० प्रतिशत कोटा खटाइएको थियो । जसलाई पुन: लागू गरिएको हो ।
तर, १५ प्रतिशत कोटा छुट्याएर पुन: जगाइएको नर्सिङमा पुरुषको सहभागिताप्रति त्यति आकर्षण देखिएको छैन । सुरुको शैक्षिक सत्रमा देशभर ६० जना पुरुष नर्सिङ अध्ययनका लागि भर्ना भएको तथ्यांक नर्सिङ संघसँग छ । कुनै कलेजमा एक जना त कुनैमा ५ जना र कुनैमा शून्य संख्यासमेत छ । पुरुषको कोटा पूरा नहुँदा त्यसमा महिलाहरूले नै नर्सिङ पढिरहेका छन् ।
तानसेन स्कुल अफ हेल्थ साइन्समा ५ जना, जनकपुर नर्सिङ क्याम्पसमा ४ जना, शंकरापुर एकेडेमी काठमाडौं र गौर नर्सिङ कलेजमा तीन–तीन जना पुरुषले नर्सिङ शिक्षा लिइरहेका छन् । काठमाडौंको नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा २ जना र होली भिजन टेक्निकल क्याम्पसमा १ जनाले नर्सिङ पढिरहेका छन् । यो शैक्षिक सत्रमा भने भर्ना प्रक्रिया चलिरहेकाले नर्सिङ पढ्नेहरूको संख्या एकिन भइसकेको छैन । तर, भर्नाका लागि पुरुषहरूको आकर्षण त्यति धेरै नदेखिएको केही क्याम्पसले जानकारी दिए ।
एक विद्यालय, एक नर्स
सरकारले गत वर्ष ‘एक विद्यालय, एक नर्स कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि–२०७५’ ल्याएको थियो । बालबालिकाको नियमित स्वास्थ्य जाँच र उनीहरूलाई विद्यालय आउन प्रेरित गर्नका लागि यो व्यवस्था अघि सारेको थियो । यो कार्यक्रम लागू भएमा देशमा रहेको बेरोजगार नर्सको संख्या अन्त्य हुने अपेक्षा धेरैले गरेका थिए । तर, एक वर्षमा यसको प्रभावकारिता खासै देखिएको छैन । देशभरका केही विद्यालयमा भने कार्यक्रम लागू भएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार देशभर ३५ हजार पाँच सयभन्दा धेरै विद्यालय छन् । जसमध्ये तीन सय विद्यालयमा यो कार्यक्रम लागू भएको मन्त्रालयको दाबी छ । प्रदेश १ र ३ का विद्यालयमा यो कार्यक्रम लागू भएको छ । प्रदेश एकका १ सय ५४ वटा र प्रदेश ३ का १ सय २१ वटा विद्यालयमा यो कार्यक्रम लागू भएको शिक्षा मन्त्रालय बताउँछ । सरकारले यो कार्यक्रमका लागि ३ करोड ४६ लाख छुट्याएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाले ‘स्वास्थ्य तथा नर्सिङ सेवा सञ्चालन कार्यविधि–२०७६’ समेत तयार पारिसकेको छ । महाशाखाकी प्रमुख रोशनी तुईतुईले साप्ताहिकसँग भनिन्, ‘कुनै पनि नयाँ व्यवस्था आउँदा सबैतिर एकै पटक लागू हुन्छ वा हुनुपर्छ भन्ने छैन । स्थानीय सरकार बनेको छ । स्थानीय तहका विद्यालयहरू त्यही मातहत छन् । त्यसैले बजेटको व्यवस्था गर्दै नर्सहरू राख्ने व्यवस्था विस्तारै सबैतिर लागू हुँदै जान्छ ।’
साप्ताहिकबाट