माघ ८, काठमाडौं – उद्योगी व्यवसायीहरुले आफूहरुलाई सरकारले अझैपनि विश्वास गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन् ।
अन्तर्रा्ष्ट्रिय भन्सार दिवसको अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उद्योगी व्यवसायीहरुले सरकारले अझैपनि नेपालका उद्योगी व्यवसायीहरुलाई विश्वास गर्न नसकेको बताएका हुन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले उद्योगी व्यवसायीहरुले इमान्दार भएर काम गरेपनि केही व्यवसायीलाई देखाएर सरकारले विश्वास नगरेको बताएका हुन् ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले राम्रो भ्यालु एडिसन गरेर काम गर्ने र राम्रो रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगहरुलाई सरकारले अझ बढी सुरक्षा दिनुपर्ने ठाउँमा विश्वास नगर्दा निरुत्साहित हुनुपरेको बताए ।
कार्यक्रममा नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालले ट्रस्टेड ट्रेडर्सको अवधारणा कार्यान्वयनमा छिट्टै ल्याउन आग्रह गरे । उनले व्यापार सहजिकरणको मुलभुत सिद्धान्त अनुसार भन्सार कार्यालयले सेवा दिन नसकेको बताए ।
उनले भन्सार विभागले दिने सेवा उद्योगी व्यवसायीहरुलाई चित्त बुझ्ने हुनुपर्ने समेत बताए । उनले भने ‘ट्रस्टेड ट्रेडर्सको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइनु पर्ने, आवश्यक कागजात विद्युतिय माध्यमबाट बुझाएमा बिना शुल्क एक्जिम कोड स्वतः नविकरण हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने, भारतबाट मालवस्तु पैठारी गर्दा कस्टम सर्टि्फिकेट दिन नसक्ने अवस्था हो भने सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिनुपर्ने, व्यापार सहजिकरणको मुलभुत सिद्धान्त अनुसार भन्सार बढी सेवामुखि हुनुपर्ने सबैभन्दा ठूलो कुरो यहि छ किनभने हामीलाई सेवा दिन जो बस्नुभएको छ त्यो हामीलाई चित्त बुझ्ने खालको छ की छैन ?’
कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायीहरुले अहिले छलफल गर्दा समस्या समाधान भइसकेको जस्तो लाग्ने तर फिल्डमा गएर काम गर्दा फरक व्यवहार हुने गरेको बताएका छन् ।
उद्योगी व्यवसायीहरुले स्वदेशी उद्योगीले उत्पादन गरेको जलविद्युत विदेशमा विक्री गर्न नसकिने कानून रहेको भन्दै त्यसमा पुनरावलोकन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका छन् ।
कपडा उद्योगीहरुले पनि सरकारले छुट दिएको भन्दै पत्रिकामा निकाल्ने तर उद्योगीहरुले केही पनि नपाउने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताएका छन् ।
नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघका अध्यक्ष चण्डीप्रसाद अर्यालले सरकारले २०७५ साल मंसिर २४ गते मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय भएका सुविधाहरु पत्रिकामा आएपनि आफुहरुले पाउन नसकेको बताए ।
उनले भने ‘सरकारले कपडा उद्योगलाई छुटै छुट भनेर ठुलो अक्षरमा पत्रिकामा आउने २०७५ सालको मंसिर २४ गतेको मन्त्री परिषदबाट निर्णय भएका सुविधाहरुको सम्बन्धमा उल्लेख गरेर ठूलो ठूलो अक्षरले पत्रिकामा आयो तर त्यो कुरा आजसम्म पनि टेक्सटाईल इण्ड्रष्टिले उपयोग गर्न पाएको छैन के यो देखाउने दाँत मात्रै हो ?’