पुस १३, काठमाडौं – प्रेस सङ्गठन नेपालको प्रथम राष्ट्रिय भेलाले श्रमजीवी पत्रकार ऐनअनुरुप वृद्धि भएको न्यूनतम पारिश्रमिक तत्काल उपलब्ध गराउन मागसहित १४ बुँदे काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गरेको छ ।
अझै पनि अधिकांश सञ्चारमाध्यमले उपलब्ध नगराएकामा ध्यानाकर्षण जनाउँदै सङ्गठनका संयोजक महेश्वर दाहाल र सहसंयोजक गणेश बस्नेतले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता पक्षमा दृढतापूर्वक उभिँदै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संस्थागत विकासका पक्षमा आवश्यक योगदान पु¥याउने प्रण गरिएको छ ।
भेलाले रज्यका तीनै तहबाट सञ्चारसम्बन्धी कुनै पनि नीति, ऐन, कानून र नियमावली बनाउँदा र निर्दे्शिका जारी गर्दा सरोकारवाला निकायसँग पर्याप्त छलफल र सहमतिका आधारमा बनाउन र जारी गर्न माग गर्दैै त्यस्ता कानूनमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अन्तर्रा्ष्ट्रिय मूल्य र मान्यता एवं संविधानले व्यवस्था गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अनुकूल हुने गरी ल्याउन आग्रह गरेको छ ।
यस्तै समानुपातिक विज्ञापन नीति कार्यान्वयन गर्ने बुँदासहित सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले संसद्मा पेश गरेको विज्ञापन ऐन संसद्बाट पारित भएकामा नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाप्रति धन्यवाद ज्ञापन गरी पारित ऐन तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ ।
राष्ट्रियसभामा छलफलका क्रममा रहेको प्रस्तावित ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक’ मा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुनै प्रकारको सङ्कुचन नआउने गरी आवश्यक व्यवस्था गरेर तत्काल पारित गर्न पनि माग गरिएको छ ।