नेपाल सरकारले कर छुट दिएकै कारण घर–घडेरी, व्यापार–व्यवसाय महिलाको नाममा राख्ने परिपाटी चलेको छ । यसको सचेतना कर छुटका लागि भए पनि महिलाको नाममा सम्पत्ति आउन थालेको छ । परिवारमा सन्तुलन कायम भएको छ ।
मोहना अन्सारी, ४६ को विगत र वर्तमानमा एक सय असी डिग्रीकै फेरबदल छ । उनको बालापन र किशोरवय पारिवारिक र सामाजिक बन्देजको बन्दी बन्यो । अहिले उनी आमनागरिकको अधिकारको वकालत गर्छिन् । झन्डै ५ वर्षदेखि उनी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य र त्यसअघि अधिकारकर्मीका हिसाबले सक्रिय रहँदै आएकी छिन् । मोहनासँग उनको व्यक्तिगत जीवनदेखि महिला र मानव अधिकारका अनेक पक्षहरूका बारेमा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश
यतिबेला नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था कस्तो छ ?
मानव अधिकारको स्थिति सन्तोषजनक छैन । समाज आधुनिकतातर्फ ढल्किए पनि थोरै चुनौतीहरू छन् । अवसर पनि छ तर त्यसको सदुपयोग हुन सकेको छैन । हामीकहाँ आउने उजुरी राज्यसँग सन्दर्भित हुन्छन् । हामीले उजुरीमाथि छानबिन र कारबाही हुनुपर्ने कुरा गर्छौं तर राज्य त्यसलाई बेवास्ता गर्छ । कार्यान्वयन हुँदैन ।
मानव अधिकार आयोगले चाहिँ केही गरेजस्तो देखिन्न, सरकारलाई दोष देखाएर मात्रै पन्छिन मिल्छ ?
हामीले त घटनास्थलमै गएर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको अध्ययन गर्छौं । अध्ययनबाट आएको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन बनाएर सरकारलाई बुझाउँछौं । मानव अधिकार उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही गर्न निर्देश गर्छौं तर राज्य उदासीन छ । कारबाही गर्ने सरकारले हो । मानव अधिकार संरक्षणको प्रत्याभूति दिने सरकारले हो ।
तपाईंलाई लाग्दैन, पछिल्लो समय नेपालमा मानव अधिकार संरक्षणको मुद्दा कमजोर र पछिडिएको छ रु २०६३ तिर फर्कने हो भने, अधिकारकर्मी र नागरिक समाजको आवाजको मूल्य भिन्नै थियो । अहिले किन कमजोर भयो ?
हामी आधुनिक समाजतर्फ डोरिँदैछौं । हामीसँग यतिबेला चुनौती र अवसर दुवै छन् । अधिकारको मुद्दा किन कमजोर भयो भन्दा यतिबेला सबै समृद्धि भनिरहेका छन् । नसोचिएको कुरा के हो भने, समृद्धि भनेको सोच र संस्कार पनि हो । लोकतन्त्रको सुदृढीकरण बन्द दिमाखले आउँदैन । मानव अधिकारको संरक्षण र प्रत्याभूति राज्यले दिने हो । अरु कतिपय देशमा यसको संरक्षणका लागि मानव अधिकार मन्त्री र मन्त्रालय नै हुन्छन् । हामीकहाँ चाहिँ उल्लंघन गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पनि उदासीनता छ । अर्को कुरा, २०६३ ताकाको माहौल बेग्लै थियो । राजासँग जनता आजित थिए । माओवादीलाई मूलधारमा ल्याउने कुरा थियो । त्यो बेग्लै परिवेशमा मानव अधिकार संरक्षणका दृष्टिले वातावरण सकारात्मक थियो । अहिले फरक छ । आलोचना कोही सुन्न चाहँदैनन् । क्षणिक प्रसंशामा मुग्ध छ, समाज यतिबेला ।
अधिकारकर्मीहरू पनि धेरैजसो एनजिओ र विदेशी सहयोगबाट मात्रै प्रभावित भए भन्ने आरोप पनि लाग्छ नि, तपाईंहरूलाई ?
सबै एनजिओको वकालत गर्न सकिँदैन । त्यहाँभित्र पनि विसंगति छन् तर नेपाल सरकारका प्रशासनिक क्षेत्रमा बसेर काम गरेका र अनुभव लिएका ब्युरोक्रेट्सहरू एनजिओमा हुँदा सबै ठीक हुने, ती नहुँदा चाहिँ अनेक कुरा गर्ने, एक्टिभिज्म भयो भन्ने । यो चाहिँ बुझ्न नसकेको पक्ष हो ।
सरकारले किन नसुनेको रहेछ आयोगलाई ?
सरकारलाई हामीले पठाएका सिफारिसले नछुने रहेछ । एउटा कारण हो–दम्भ । माने पनि हुन्छ नमाने पनि हुन्छ भन्ने सोच छ–सरकारसँग । हामीले यसअघि गरेका सिफारिसलाई सुनेको भए पनि यसअघि भएका कतिपय ठूल्ठूला मानव अधिकार उल्लंघनका घटना, हिंसा हुँदैनथे होलान् । गौर, रौतहट घटनाको जरो खोज्ने हो भने, त्यो सरकार, सुरक्षा प्रशासनको लापरबाही भेटिन्छ । सरकार भनेकै कानुनको शासन पालना गराउने निकाय हो ।
आयोगले अहिलेसम्म गरेका महत्वपूर्ण काम के हुन् ?
पछिल्लो समय हामीले वैदेशिक रोजगारमा महिला वा पुरुष जाँदा पर्ने असरमाथि अध्ययन गरेका छौं । असर महिला र पुरुष दुवैलाई परेको छ । महिला वैदेशिक रोजगारमा गएकी छिन् भने पुरुषलाई र पुरुष गएका छन् भने महिलामा असर परेको देखिन्छ । तर पुरुष बढी चर्चामा आउँछन् । समाजले मूल्य–मान्यताको भारी महिलालाई मात्र बोकाएको छ । कमाउने भारी पुरुषलाई मात्र दिएको छ ।
यसैगरी छाउगोठका कारण धेरै महिलाको मृत्यु भइरहेको छ । यसका बारेमा पनि अध्ययन गरेका छौं । अछाम, डोटी बैतडी सावर्ज्निक स्थलमा गएर सार्वजनिक सुनुवाइको रूपमा काम गरेका छौं । त्यसलाई हटाउन सिफारिस र्गयांै । तर जसको दायित्व जे हो, त्यो निर्वाह गर्नुर्पयो । प्रहरीलाई उजुरी लिनुपर्छ भन्यौं । हेल्थ एन्ड स्यानिटेसनमा जोड दिनुपर्छ । यसैगरी बलात्कारको चुनौती हटाउनुपर्नेमा पनि आयोगले जोड दिएको छ । प्रहरी निकाय सुदृढ गरेर मुद्दा वैज्ञानिकतातर्फ मोडिनुपर्छ
कानुन पर्याप्त छन् । प्राटिक्स गर्ने मानिसमा ज्ञानको कमी छ । थाहा पाए पनि अज्ञानता जस्तो व्यवहार गर्छन् । यो भएन, त्यो भएन भन्ने मात्र छ । आयोगले ट्राफिकिङको क्षेत्रमा पनि काम गरिरहेको छ । राज्यले लिएको संरक्षणवादी नीतिले असर गरिरहेको छ । धेरै बेरोजगारी छन् । जसरी पनि रोजगार खोज्नु छ । त्यसले गलत मानिसको हातमा पुग्छ । संरक्षणवादी सरकार ब्यान्ड लगाएर बसेको छ । साउदी–दुबई कहाँ जाने रु २० वर्ष उमेर पुगेको छ काम गर्न चाहन्छ भने त्यहाँको सरकारसँग छलफल गरेर उपयुक्त वातावरण मिलाइदिनुपर्छ । ५ हजार जागिर हरेक वर्ष दिइनेछ भनेर घोषणा गरे पनि दिइएको छ त रु यी विषयलाई आयोगले प्राथमिकताका साथ हेरेको छ ।
अब महिलाको विषयमा केन्द्रित होऔं, नेपाली महिलाको अवस्थामा त सुधार आएको छ नि, होइन ?
नेपाली महिलाको स्थितिमा पहिलेभन्दा अहिले केही सुधार तथा परिवर्तन भएको छ । शिक्षामा पहुँच वृद्धि भएको छ । उच्च शिक्षामा नेपाली महिला जान थालेका छन् । पहिले चनाखो र सचेत परिवारका मात्र जान्थे भने अहिले हरेक परिवारले पनि उच्च शिक्षामा जोड दिएका छन् । यसैगरी आर्थिक रूपमा थोरै भए पनि महिलाको पहुँच पुगेको छ । महिला सक्षम हुन तथा जीवनस्तर माथि उकास्न शिक्षा नै प्राथमिकतामा पर्छ । घरपरिवारमा कुनै कुराको किनबेच हुँदा पनि महिलाको सहभागिता बढाइएको छ ।
महिलालाई के–कति कुरामा सहज भएको छ ?
नेपाल सरकारले कर छुट दिएकै कारण घर–घडेरी, व्यापार–व्यवसाय महिलाको नाममा राख्ने परिपाटी चलेको छ । यसको सचेतना कर छुटका लागि भए पनि महिलाको नाममा सम्पत्ति आउन थालेको छ । परिवारमा सन्तुलन कायम भएको छ । चल सम्पत्ति पुरुषको हातमा छ भने अचल महिलाको हातमा । यसले महिलामा बार्गे्निङ पावर पनि बढेको छ ।
मुस्लिम महिलाको अवस्थामा परिवर्तन आएको छ ?
पहिले नेपालगन्जमा मुस्लिम र मधेसी समुदाय उस्तै–उस्तै थियो । मेजोरिटी धेरै थियो । ५८ सालपछि नेपालगन्जको सोसाइटी पनि मिश्रित भयो । समावेशी भयो । देशभरको कुरा गर्दा नेपालगन्जको मुस्लिम सबैभन्दा माथि आउँछ । काठमाडौंका मुस्लिम महिला अन्य ठाउँको तुलनामा बढी स्वतन्त्र छन् । पहिले सार्वजनिक ठाउँमा नजाओस् भन्ने भए पनि अहिले छोरीलाई पढाउनुपर्छ भन्ने चेतना बढेको छ । ८–१० कक्षा पास गरेपछि विवाह गरिदिने चलन अझै पनि कायम छ । उच्च शिक्षा आवश्यक छ । आफै निर्णय अझै गर्न पाउँदैनन् । मुस्लिम महिला राजनीतिमा पनि एकाध मात्र छन् । अरु समुदायको जस्तो खुल्लमखुल्ला आउन सकेका छैनन् । उम्मेदवार बनाएपछि राति प्रचार–प्रसार गर्न जान पाउँदैनन् । यस्तो बाधा छ । व्यापार–व्यवसायमा भने मुस्लिम महिलाको संलग्नता बढेको छ ।
महिला हिंसाविरुद्धका १६ दिने अभियानलाई कुन रूपमा हेर्नुहुन्छ रु यसले महिला हिंसा कम भएको छ ?
यसलाई दुईवटा पाटोबाट हेर्न सकिन्छ । १६ दिने अभियान एउटा संकेतात्मक हो, अन्तर्रा्ष्ट्रिय ऐक्यबद्धता जनाउने हो । नेपालमा पनि यसको पहल के हुनसक्छ । यसपालीको नारा बलात्कार विरुद्धको ऐक्यबद्धता रहेको छ । यो एउटा आवाज मात्र हो । संरचना कति छ, कस्तो छ रु संरचना पनि मोडिफाइ गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । सातै प्रदेशमा ल्याब खोल्ने भनिए पनि खोलिएको छैन । केही परेमा काठमाडौंंमै ल्याउनुपर्ने स्थिति छ । महिलालाई छुट्याएर होइन, महिलालाई केन्द्रमा राखी समावेश गरेर लैजानुपर्छ । यो महिलाको आवाज पनि हो । महिलासहितको निर्णय हुनुपर्छ ।
महिलासहितको निर्णय आउन नसक्नुको कारण ?
महिला ‘रिसिभ’ गर्ने हो भन्ने सोच अझै पनि छ । हामीले बनाइदिएको भन्ने सोच छ । महिलालाई बनाउनुपर्दैन । आफैं सक्षम छन् । सम्मान डिजर्ब गर्छन् । सोच प्रमुख कारण हो । नत्र, यत्रो समावेशीकरणको मुद्दा उठ्यो । राज्य पुनर्संरचनाको मुद्दा उठ्यो । त्यो कहाँ गयो रु पुनर्संरचना यो आयोगलाई आवश्यक छैन रु १८ वर्षको इतिहासमा ४ पटक यो आयोग गठन, पुनगर्ठन भयो । एकजना भन्दा बढी महिला कहिले मनोनयन भएका छन् रु के यो आयोगमा महिला अध्यक्ष हुन नहुने रु के एकभन्दा बढी सदस्य हुन नहुने रु यो मात्रै किन, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा अयोग कतै पनि महिला अध्यक्ष हुन नहुने रु
तर महिला अधिकारका कुरा हिंसाविरुद्ध आवाज त बुलन्द हुँदै गएको छ त ?
सचेतनाका कारण मानिसले न्यान खोज्न थालेका छन् । महिला पहिले बोल्न सक्दैनथे । अहिले प्रतिवाद गर्ने क्षमता बढेको छ । शिक्षाले पनि यसमा सहयोग गरेको छ । हिंसा कति भयो भनेर वास्तविक तथ्यांक छैन । सरकारले व्यवस्था गर्न सकेको छैन । पुरुष पनि हिंसा पीडित छन् तर आफ्ना पीडा पोख्न सकेका छैनन् ।
साभार नारी पत्रिका